टैरिफ वृद्धि के बीच अमेरिका और चीन ने व्यापार वार्ता फिर शुरू की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख इस बारे में महत्वपूर्ण वास्तविक संदर्भ प्रदान करता है कि कैसे प्रमुख वैश्विक शक्तियाँ संरक्षणवादी नीतियों, टैरिफ और तकनीकी प्रतिबंधों को भू-राजनीतिक उपकरणों के रूप में उपयोग करती हैं। अमेरिका-चीन व्यापार विवाद की बारीकियों—जैसे सरकारी सब्सिडी, बौद्धिक संपदा उल्लंघन, और बहुपक्षीय मुक्त व्यापार से द्विपक्षीय दबाव (bilateral coercion) की ओर बदलाव—को समझना व्यापक वैश्विक आर्थिक रुझानों, आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy) एवं व्यापार नीतियों पर उनके निहितार्थों के विश्लेषण के लिए आवश्यक है।
सारांश
अमेरिका-चीन टैरिफ वार्ता जिनेवा में फिर से शुरू हो गई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापारिक संबंधों में संभावित सुधार की दिशा में "बड़ी प्रगति" का उल्लेख किया है। इस वार्ता का उद्देश्य उस भीषण व्यापार युद्ध को सुलझाना है, जिसमें चीनी आयात पर अमेरिकी टैरिफ 145% तक और चीन द्वारा लगाए गए जवाबी शुल्क 125% तक पहुंच गए हैं। वर्तमान गतिरोध के पीछे वे संरचनात्मक विवाद हैं जो 2020 के 'Phase One' समझौते में अनसुलझे रह गए थे, जिनमें उन्नत तकनीक के लिए चीन की भारी सरकारी सब्सिडी, व्यापार रहस्यों की कथित चोरी और विशाल अमेरिकी व्यापार घाटा शामिल है, साथ ही फेंटानिल के प्रवाह को दंडित करने वाले नए अमेरिकी टैरिफ भी इसमें शामिल हैं। बढ़ते संरक्षणवाद और आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए ये उच्च-स्तरीय वार्ताएं अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई हैं।
मुख्य बिंदु
- व्यापार युद्ध को कम करने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट, USTR जेमीसन ग्रीर और चीनी उप-प्रधानमंत्री हे लिफेंग के बीच जिनेवा में उच्च-स्तरीय अमेरिका-चीन टैरिफ वार्ता फिर से शुरू हुई।
- व्यापार संघर्ष में भारी पारस्परिक शुल्क (reciprocal levies) शामिल हैं, जिसमें U.S. चीनी वस्तुओं पर 145% तक टैरिफ लगा रहा है (जिसमें फेंटानिल पर 20% का जुर्माना शामिल है) और चीन 125% टैरिफ के साथ जवाबी कार्रवाई कर रहा है।
- मुख्य अनसुलझे विवाद चीन की ढांचागत आर्थिक प्रथाओं के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं, जिनमें उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए सरकारी सब्सिडी, बौद्धिक संपदा की चोरी और जबरन तकनीक हस्तांतरण शामिल हैं।
- 2020 के 'फेज वन' (Phase One) समझौते ने टैरिफ में होने वाली बढ़ोतरी को अस्थायी रूप से रोक दिया था, लेकिन यह तकनीकी सब्सिडी और $263 बिलियन के अमेरिकी व्यापार घाटे जैसे गहरे मुद्दों का समाधान करने में विफल रहा।
- अमेरिका वैश्विक स्तर पर समानांतर रूप से टैरिफ का उपयोग कर रहा है, जिसके तहत स्विस निर्यात पर नियोजित 31% टैरिफ को अस्थायी रूप से घटाकर 10% कर दिया गया है, जबकि स्विट्जरलैंड एक सतर्क और गैर-प्रतिशोधात्मक व्यापारिक रुख बनाए हुए है।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रथम चरण का समझौता
2020 का एक द्विपक्षीय समझौता जिसमें चीन ने कम किए गए U.S. टैरिफ के बदले में U.S. आयात को $200 बिलियन तक बढ़ाने और IP सुरक्षा को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की थी।
UPSC context
GS पेपर II/III: द्विपक्षीय समझौते और वैश्विक व्यापार स्थिरता पर उनके प्रभाव तथा भारत की 'चीन प्लस वन' (China Plus One) रणनीति।
संरक्षणवाद
आर्थिक नीतियां, जैसे टैरिफ और कोटा, जिनका उपयोग सरकार द्वारा आयात को प्रतिबंधित करने और घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS Paper III: भारतीय अर्थव्यवस्था; वैश्विक व्यापार बाधाओं, 'America First' नीतियों और भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रभावों की समझ का परीक्षण करता है।
बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)
बौद्धिक रचनाओं के लिए कानूनी संरक्षण (पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट्स)। व्यापारिक वार्ताओं में, इसका तात्पर्य जबरन तकनीक हस्तांतरण और कथित कॉर्पोरेट जासूसी से संबंधित विवादों से है।
UPSC context
GS पेपर III: विज्ञान और अर्थव्यवस्था; TRIPS, संरचनात्मक व्यापार बाधाओं और नवाचार-आधारित विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
व्यापार घाटा
ऐसी स्थिति जिसमें किसी देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उसके निर्यात के मूल्य से अधिक हो जाता है, जिससे व्यापार संतुलन नकारात्मक हो जाता है।
UPSC context
GS पेपर III: अर्थव्यवस्था; भुगतान संतुलन (BoP) और समष्टि आर्थिक स्थिरता के विश्लेषण के लिए मौलिक।
सरकारी सब्सिडी
सरकार द्वारा घरेलू उत्पादकों (जैसे कि ग्रीन टेक में) को लागत कम करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता।
UPSC context
GS पेपर III: अर्थव्यवस्था; WTO अनुपालन, औद्योगिक नीति और निष्पक्ष बाजार प्रतिस्पर्धा संबंधी बहसों से संबंधित है।
व्यापार युद्ध
एक आर्थिक संघर्ष जहाँ राष्ट्र एक-दूसरे पर दबाव बनाने या घरेलू आर्थिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिशोधात्मक टैरिफ और व्यापारिक बाधाएँ लगाते हैं।
UPSC context
GS Paper II/III: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और भू-राजनीतिक आर्थिक प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
चीनी वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ WTO द्वारा अधिकृत प्रतिकारी शुल्क (countervailing duties) हैं।
ये घरेलू कानूनों (जैसे सेक्शन 301) के तहत लगाए गए एकपक्षीय टैरिफ हैं, जो औपचारिक WTO ढांचे से बाहर हैं और WTO प्रतिबंधों के बजाय संस्थागत बाईपास को दर्शाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
WTO के 'मोस्ट-फेवर्ड नेशन' (MFN) सिद्धांत के प्रमुख अपवाद क्या हैं?
- व्यापार उपचार: यदि घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए विशिष्ट WTO साक्ष्य संबंधी नियमों का पालन किया जाता है, तो एंटी-डंपिंग, काउंटरवेलिंग और सेफगार्ड ड्यूटी की अनुमति है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा: GATT Article XXI सदस्यों को MFN का उल्लंघन करने और आवश्यक राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए एकपक्षीय प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।
- क्षेत्रीय समझौते: सदस्य सभी WTO सदस्यों तक इसे विस्तारित किए बिना, मुक्त व्यापार समझौते (FTA) या सीमा शुल्क संघ (Customs Union) के भागीदारों को तरजीही शुल्क उपचार (preferential tariff treatment) प्रदान कर सकते हैं।
संरचनात्मक राज्य सब्सिडी (structural state subsidies) से निपटने के लिए WTO का ढांचा क्या है?
- SCM समझौता: सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों पर समझौता (SCM) उन सरकारी सब्सिडी को विनियमित करता है जो व्यापार को विकृत करती हैं और व्यापारिक भागीदारों के घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुँचाती हैं।
- प्रतिकारी शुल्क: आयातक देश विदेशी सरकारी सब्सिडी द्वारा उत्पन्न मूल्य लाभ को संतुलित करने के लिए जांच शुरू कर सकते हैं और प्रतिकारी शुल्क (CVDs) लगा सकते हैं।
- वास्तविक क्षति: कार्रवाई योग्य सब्सिडी (Actionable subsidies) को आयातक देश के प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुँचाते हुए दिखाया जाना आवश्यक है।
अंतर-विषय पैटर्न
फेंटानिल और आर्थिक कूटनीति
फेंटानिल प्रीकर्सर (fentanyl precursor) के प्रवाह को दंडित करने के लिए 20% टैरिफ का उपयोग आंतरिक सुरक्षा (नशीले पदार्थ) को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उपकरणों के साथ जोड़ता है, जो गैर-आर्थिक लक्ष्यों के लिए टैरिफ के बढ़ते शस्त्रीकरण (weaponization) को दर्शाता है।
WTO को दरकिनार करना और बहुपक्षीय पंगुता
औपचारिक WTO विवाद समाधान तंत्र की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए जेनेवा में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार वार्ता का आयोजन, बहुपक्षवाद के जारी संस्थागत पक्षाघात को रेखांकित करता है।
GS2/GS3 में एकतरफा टैरिफ वृद्धि, राष्ट्रीय सुरक्षा अपवादों और WTO अपीलीय निकाय के वर्तमान गतिरोध को जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2018MainsGS2
What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of "Trade War', especially keeping in mind the interest of India?
- 2025MainsGS3
What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
- 2021MainsGS2
“The USA is facing an existential threat in the form of a China, that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union.” Explain.
- 2014MainsGS3
In a globalized world, Intellectual Property Rights assume significance and are a source of litigation. Broadly distinguish between the terms-Copyrights, Patents and Trade Secrets.
