विक्रम-1 प्रक्षेपण यान, अनुच्छेद 142 की शक्तियां और कपड़ा निर्यात
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
ये विषय सीधे तौर पर UPSC पाठ्यक्रम के GS2 (संवैधानिक प्रावधान जैसे अनुच्छेद 142 और न्यायिक गतिशीलता) और GS3 (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र और औद्योगिक विकास/निर्यात) से संबंधित हैं।
सारांश
यह लेख तीन प्रमुख UPSC विषयों को कवर करता है: निजी अंतरिक्ष क्षेत्र द्वारा विक्रम-1 (Vikram-1) प्रक्षेपण यान का विकास, अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की 'पूर्ण न्याय' (complete justice) शक्तियों का संवैधानिक महत्व और अनुप्रयोग, और भारत के कपड़ा निर्यात का आर्थिक परिदृश्य। ये विषय तकनीकी प्रगति, न्यायिक कामकाज और श्रम-प्रधान आर्थिक विकास से संबंधित हैं।
मुख्य बिंदु
- विक्रम-1 भारत के अंतरिक्ष इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी और क्षमता को रेखांकित करता है।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 का प्रयोग लंबित मामलों में 'पूर्ण न्याय' सुनिश्चित करने की उसकी अद्वितीय संवैधानिक शक्ति को रेखांकित करता है, हालांकि यह न्यायिक अतिरेक पर बहस भी छेड़ता है।
- कपड़ा निर्यात भारत के श्रम-प्रधान विनिर्माण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं का सामना कर रहा है और जिसे विकास के लिए नीतिगत सहायता की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 142
एक संवैधानिक प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या विषय में "पूर्ण न्याय" (complete justice) सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति देता है, यहाँ तक कि वैधानिक कानून (statutory law) से ऊपर जाकर भी।
UPSC context
GS पेपर 2: भारतीय संविधान और न्यायपालिका। न्यायिक सक्रियता, विवेकाधीन शक्तियों और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की समझ का परीक्षण करता है।
विक्रम-1
भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, जिसे कार्बन-कंपोजिट संरचनाओं और 3D-प्रिंटेड इंजनों का उपयोग करके लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में 350 किलोग्राम तक के पेलोड ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण, प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण और भारत की बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक।
स्काईरूट एयरोस्पेस
हैदराबाद स्थित एक स्पेस-टेक स्टार्टअप जो उप-कक्षीय रॉकेट (Vikram-S) लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बनी और यह वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपणों के लिए विक्रम सीरीज विकसित कर रहा है।
UPSC context
GS पेपर 3: अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी। न्यूस्पेस (NewSpace) युग में स्टार्टअप्स की भूमिका और सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर प्रकाश डालता है।
IN-SPACe
अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त नोडल एजेंसी जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एकल-खिड़की (single-window) नियामक और सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर 3: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और शासन। भारत में निजी अंतरिक्ष अन्वेषण को विनियमित करने वाले संस्थागत ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
RoSCTL योजना
एक सरकारी प्रोत्साहन योजना जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए परिधानों (garments) और मेड-अप्स (made-ups) के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय अंतर्निहित करों और लेवी (levies) पर छूट प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। कपड़ा क्षेत्र के निर्यात, विनिर्माण विकास और श्रम-गहन उद्योगों के लिए सरकारी समर्थन के लिए प्रासंगिक।
तैयार परिधान (RMG)
मानक आकारों में निर्मित कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द, जो वर्तमान में भारत के कपड़ा निर्यात बास्केट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखता है और औद्योगिक उत्पादन एवं रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
UPSC context
GS पेपर 3: अर्थव्यवस्था। भारत की निर्यात संरचना, विनिर्माण चुनौतियों और वैश्विक व्यापार गतिशीलता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 142 के तहत 'पूर्ण न्याय' करने की शक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों को प्राप्त है।
अनुच्छेद 142 एक असाधारण शक्ति है जो विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट में निहित है। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के पास व्यापक रिट अधिकार क्षेत्र हैं, उनके पास यह विशिष्ट संवैधानिक अधिदेश नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 142 का संवैधानिक ढांचा क्या है?
- पूर्ण न्याय: उच्चतम न्यायालय को किसी भी लंबित मामले या विषय में 'पूर्ण न्याय' करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- प्रवर्तनीयता: ऐसी डिक्री संपूर्ण भारत में संसद द्वारा निर्धारित रीति से या राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रवर्तनीय होती हैं।
- प्रमुख मिसालें: ऐतिहासिक रूप से विधायी कमियों को दूर करने (विशाखा दिशा-निर्देश), भोपाल गैस त्रासदी समझौते की निगरानी करने और अयोध्या फैसले में इसका उपयोग किया गया है।
भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कपड़ा क्षेत्र संरचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है?
- श्रम-प्रधान: यह कृषि के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, जो एक विशाल अकुशल और अर्ध-कुशल कार्यबल, विशेष रूप से महिलाओं को समाहित करता है।
- संरचनात्मक बाधाएं: अत्यधिक खंडित संरचना, पुरानी तकनीक और शुल्क मुक्त पहुंच का लाभ उठाने वाले अल्पविकसित देशों (LDCs) से गंभीर निर्यात प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त है।
- नीतिगत प्रोत्साहन: सरकार PM MITRA मेगा टेक्सटाइल पार्कों और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए PLI योजना के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।
अंतर-विषय पैटर्न
अंतरिक्ष निजीकरण और IN-SPACe
विक्रम-1 का विकास सीधे तौर पर 2020 के अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों और निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत करने वाली एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी के रूप में IN-SPACe की भूमिका से जुड़ा हुआ है।
टेक्सटाइल्स, PLI और FTAs
वस्त्र क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (मानव निर्मित फाइबर के लिए PLI) को आगामी मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के साथ जोड़ना आवश्यक है, ताकि बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले भारत को होने वाले टैरिफ नुकसान की भरपाई की जा सके।
अनुच्छेद 142 बनाम शक्तियों का पृथक्करण
अनुच्छेद 142 का बार-बार उपयोग सीधे तौर पर Mains GS-2 की उन बहसों से जुड़ता है जो न्यायिक अतिरेक (judicial overreach), न्यायिक सक्रियता (judicial activism) और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत (separation of powers doctrine) के भीतर होने वाले टकराव से संबंधित हैं।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के एक प्रश्न में संभवतः विक्रम-1 (निजी) और ISRO के SSLV के बीच तुलना की जा सकती है। मुख्य परीक्षा (Mains) GS2 में न्यायिक अतिरेक (judicial overreach) से जुड़े अनुच्छेद 142 की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2023MainsGS3
What is the main task of India's third moon mission which could not be achieved in its earlier mission? List the countries that have achieved this task. Introduce the subsystems in the spacecraft launched and explain the role of the Virtual Launch Control Centre' at the Vikram Sarabhai Space Centre which contributed to the successful launch from Sriharikota.
- 2016MainsGS3
Discuss India's achievements in the field of Space Science and Technology. How the application of this technology has helped India in its socio-economic development?
- 2017MainsGS2
Critically examine the Supreme Court's judgement on 'National Judicial Appointments Commission Act, 2014' with reference to appointment of judges of higher judiciary in India.
- 2021PrelimsGS1
With reference to Indian judiciary, consider the following statements : 1. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. 2. A High Court in India has the power to review its own judgement as the Supreme Court does. Which of the statements given above is/are correct?
- 2023MainsGS3
Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.
