UPSC तैयारी के लिए जनगणना में देरी और सार्वजनिक ऋण गतिशीलता
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
ये विषय कई सामान्य अध्ययन (General Studies) प्रश्नपत्रों में व्याप्त हैं। 'वन्दे मातरम' Prelims के लिए एक बार-बार पूछा जाने वाला ऐतिहासिक तथ्य है। जनगणना में देरी नीति निर्धारण (GS2) और जनसांख्यिकी (GS1) के लिए एक गंभीर शासन चुनौती पेश करती है, जबकि सामान्य सरकारी ऋण (General Government Debt) और FRBM लक्ष्य GS3 में सार्वजनिक वित्त और व्यापक आर्थिक स्थिरता का मुख्य हिस्सा हैं।
सारांश
यह लेख UPSC की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण तीन विविध विषयों को कवर करता है। सबसे पहले, यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित 'वंदे मातरम' के ऐतिहासिक संदर्भ पर चर्चा करता है, तथा संन्यासी विद्रोह और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ इसके संबंधों की पड़ताल करता है। दूसरा, यह भारत की विलंबित 16वीं जनगणना के निहितार्थों पर प्रकाश डालता है, और प्रभावी नीति-निर्माण, कल्याणकारी वितरण तथा आगामी परिसीमन अभ्यास के लिए इसकी आवश्यकता पर बल देता है। अंत में, यह सामान्य सरकारी ऋण (General Government Debt) की व्याख्या करता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के संयुक्त ऋण बोझ, ऋण-टू-GDP अनुपात और FRBM Act के तहत निर्धारित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण लक्ष्यों का परीक्षण किया गया है।
मुख्य बिंदु
- राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम्' बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उनके उपन्यास आनंदमठ में लिखा गया था, जिसकी रचना संन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि में की गई थी।
- भारत की 16वीं जनगणना (जो मूल रूप से 2021 के लिए निर्धारित थी) में काफी देरी हुई है, जिसका सीधा प्रभाव कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्यीकरण, जनसांख्यिकीय लाभांश विश्लेषण और भविष्य के राजनीतिक परिसीमन पर पड़ता है।
- सामान्य सरकारी ऋण (General Government Debt) केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की संयुक्त समेकित देनदारियों को संदर्भित करता है।
- FRBM समीक्षा समिति (एन.के. सिंह की अध्यक्षता में) ने सामान्य सरकारी ऋण-जीडीपी (debt-to-GDP) अनुपात के लिए 60% की अधिकतम सीमा की सिफारिश की, जिसे केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20% के रूप में विभाजित किया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम
राजकोषीय अनुशासन को संस्थागत करने के लिए 2003 में पारित एक कानून, जो सरकार के लिए राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण को दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु टिकाऊ स्तर तक कम करना अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS-III (भारतीय अर्थव्यवस्था); राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, घाटा प्रबंधन और अंतर-पीढ़ीगत समानता (inter-generational equity) के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
वित्त आयोग
अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय जो केंद्र और राज्यों के बीच (vertical) और राज्यों के बीच (horizontal) कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है।
UPSC context
GS-II (राजव्यवस्था/संघवाद); राजकोषीय संघवाद, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध और हस्तांतरण सूत्रों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
जनगणना अधिनियम 1948
भारत की दशकीय जनगणना को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा; यह व्यक्तिगत डेटा को कानूनी निरीक्षण से गोपनीय रखते हुए जन भागीदारी को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS-I (जनसांख्यिकी) और GS-II (गवर्नेंस); परिसीमन, कल्याणकारी लक्षित वितरण (welfare targeting), और कानूनी डेटा संरक्षण पर चर्चा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सामान्य सरकारी ऋण
केंद्र और राज्य सरकारों की कुल संयुक्त देनदारियाँ, जिसका उपयोग किसी राष्ट्र के समग्र राजकोषीय स्वास्थ्य और ऋण स्थिरता के प्रमुख संकेतक के रूप में किया जाता है।
UPSC context
GS-III (अर्थव्यवस्था); ऋण-से-जीडीपी (debt-to-GDP) अनुपात, राजकोषीय संधारणीयता और सार्वजनिक ऋण के व्यापक प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
FRBM समीक्षा समिति
एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाली 2016 की एक समिति जिसने ऋण-से-जीडीपी (debt-to-GDP) अनुपात को प्राथमिक राजकोषीय लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव दिया और देश के लिए 60% की सीमा की सिफारिश की।
UPSC context
GS-III (Economy); 'Escape Clause' जैसी विशिष्ट नीतिगत सिफारिशों और ऋण-आधारित लक्ष्यों (debt-based targets) की ओर बदलाव के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
एन.के. सिंह समिति ने विशेष रूप से केंद्र सरकार के लिए 60% ऋण-से-जीडीपी (debt-to-GDP) सीमा की सिफारिश की।
60% का लक्ष्य 'सामान्य सरकारी ऋण' (General Government Debt)—जो कि संयुक्त समेकित देनदारी है—पर लागू होता है। इसे स्पष्ट रूप से केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20% के रूप में विभाजित किया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
एन.के. सिंह FRBM समीक्षा समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?
- ऋण-जीडीपी लक्ष्य: Proposed a combined General Government Debt ceiling of 60% (40% for the Centre, 20% for the States).
- राजकोषीय घाटा: राजकोषीय घाटे को GDP के 2.5% तक कम करने के लिए एक स्थिर ग्लाइड पाथ (glide path) की सिफारिश की।
- एस्केप क्लॉज: राष्ट्रीय सुरक्षा संकट, गंभीर आर्थिक मंदी या कृषि पतन जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के दौरान राजकोषीय लक्ष्यों में 0.5% तक के विचलन की अनुमति।
संन्यासी विद्रोह (1763-1800) की क्या विशेषताएँ थीं?
- मुख्य कारण: 1770 के विनाशकारी बंगाल अकाल, अंग्रेजों की कठोर राजस्व नीतियों और पवित्र स्थलों की यात्रा करने वाले घुमंतू संन्यासियों पर लगाए गए नए प्रतिबंधों से प्रेरित।
- प्रमुख प्रतिभागी: हिंदू संन्यासियों, मुस्लिम फकीरों (मजनू शाह), विस्थापित किसानों और पूर्व नवाबों के भंग किए गए सैनिकों का एक संयुक्त मोर्चा बनाया।
- साहित्यिक विरासत: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने 1882 के अर्ध-ऐतिहासिक बंगाली उपन्यास 'आनंदमठ' में इस विद्रोह को अमर कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को भी पहली बार प्रस्तुत किया गया था।
अंतर-विषय पैटर्न
जनगणना में देरी + परिसीमन + महिला कोटा
106वां संशोधन (महिला आरक्षण अधिनियम) तब तक कार्यान्वित नहीं किया जा सकता जब तक कि अगला परिसीमन अभ्यास (delimitation exercise) संपन्न न हो जाए, जो संवैधानिक रूप से अनिवार्य रूप से 16वीं जनगणना के आंकड़ों के अंतिम प्रकाशन पर निर्भर है।
सामान्य सरकारी ऋण एवं सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग
उच्च संयुक्त ऋण (केंद्र + राज्य) भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग पर दबाव डालता है, जो बाहरी उधारी की लागत को प्रभावित करता है और वैश्विक ऋण सूचकांकों (global debt indices) में भारतीय बॉन्डों के शामिल होने को प्रभावित करता है।
2026 में 16वीं जनगणना में देरी को सीधे तौर पर 106वें संशोधन के कार्यान्वयन (operationalization) से जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) polity प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2003PrelimsGS1
Which one of the following statements is correct?
- 2021MainsGS1
Discuss the main objectives of Population Education and point out the measures to achieve them in India in detail.
- 2025MainsGS1
Discuss the distribution and density of population in the Ganga River Basin with special reference to land, soil and water resources.
- 2018PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Review Committee Report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general (combined) government by 2023, comprising 40% for the Central Government and 20% for the State Governments. 2. The Central Government has domestic liabilities of 21% of GDP as compared to that of 49% of GDP of the State Governments. 3. As per the Constitution of India, it is mandatory for a State to take the Central Government's consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter. Which of the statements given above is/are correct?
- 2021PrelimsGS1
Which one of the following is likely to be the most inflationary in its effects?
