संयुक्त राष्ट्र सुधार, न्यायिक बैकलॉग और सड़कों के लिए नेटवर्क सर्वे वाहन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख GS2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजव्यवस्था) और GS3 (बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी) के मुख्य UPSC विषयों को कवर करता है। IR के लिए UN सुधारों को समझना महत्वपूर्ण है, न्यायिक लंबितता शासन का एक बारहमासी मुद्दा है, और राजमार्ग प्रबंधन के लिए NSVs जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाना बुनियादी ढांचे में S&T के अनुप्रयोग को दर्शाता है।
सारांश
यह लेख वैश्विक, घरेलू और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित विषयों को कवर करते हुए एक बहुआयामी विश्लेषण प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यह संयुक्त राष्ट्र (UN) पर चर्चा करता है जो 2025 में अपनी 80वीं वर्षगांठ के करीब है, और विशेष रूप से सुरक्षा परिषद की प्रतिनिधित्वशीलता के संबंध में UN सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। घरेलू स्तर पर, यह भारतीय अदालतों में लंबित मामलों (case pendency) की गंभीर समस्या का परीक्षण करता है, और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए व्यापक न्यायिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर देता है। तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर, यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा नेटवर्क सर्वे व्हीकल (NSVs) के उपयोग का विवरण देता है। हाई-टेक सेंसर और कैमरों से लैस, NSVs राजमार्गों के बेहतर रखरखाव और सुरक्षा की सुविधा के लिए सड़क की स्थिति पर सटीक और स्वचालित डेटा प्रदान करते हैं।
मुख्य बिंदु
- संयुक्त राष्ट्र 2025 में अपनी 80वीं वर्षगांठ की ओर बढ़ रहा है, जो आधुनिक भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भीतर संरचनात्मक सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है।
- भारतीय न्यायालयों में लंबित मामले शासन की एक गंभीर चुनौती बने हुए हैं, जिससे न्याय मिलने में अत्यधिक देरी होती है और यह संरचनात्मक, बुनियादी ढांचागत तथा प्रक्रियात्मक न्यायिक सुधारों को आवश्यक बनाता है।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) सड़कों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए नेटवर्क सर्वे वाहनों (NSVs) का तेजी से उपयोग कर रहा है।
- NSVs हाईवे की स्थिति का निरंतर आकलन करने के लिए हाई-रेजोल्यूशन कैमरे, लेजर और GPS जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं, जो डेटा-आधारित रखरखाव को सक्षम बनाते हैं और सड़क सुरक्षा में सुधार करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
संयुक्त राष्ट्र (UN)
1945 में अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए स्थापित एक वैश्विक अंतर-सरकारी संगठन। 'UN80 Initiative' (2025) का उद्देश्य AI और जलवायु परिवर्तन जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए इस निकाय का आधुनिकीकरण करना है।
UPSC context
GS Paper II: अंतरराष्ट्रीय संगठन। यह बहुपक्षवाद, वैश्विक शासन और संस्थागत प्रभावशीलता की समझ का परीक्षण करता है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)
संयुक्त राष्ट्र का एक प्राथमिक अंग जो वैश्विक सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, जिसमें 5 स्थायी (P5) और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं। वर्तमान सुधार संबंधी बहसें इसकी पुरानी पड़ चुकी शक्ति संरचना और 'वीटो पैरालिसिस' पर केंद्रित हैं।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। 'सुधारित बहुपक्षवाद' (Reformed Multilateralism) और स्थाई सीट के लिए भारत की दावेदारी हेतु महत्वपूर्ण।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत NHAI अधिनियम, 1988 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय। यह भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास, रखरखाव और संचालन का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS पेपर III: बुनियादी ढांचा। भारत में संस्थागत ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स (NSV)
LiDAR, 3D लेजर स्कैनर और GPS से लैस उच्च-तकनीकी वाहन जिनका उपयोग सड़क की स्थिति के आकलन को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। ये रखरखाव के लिए सटीक डेटा प्रदान करते हैं, जिससे राजमार्ग निरीक्षण में मानवीय व्यक्तिपरकता (human subjectivity) कम होती है।
UPSC context
GS पेपर III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/इन्फ्रास्ट्रक्चर। यह तकनीक-आधारित शासन और सड़क सुरक्षा सुधारों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
मामलों की लंबितता
उन कानूनी मामलों की स्थिति जो खुले हैं लेकिन जिनका अभी तक निपटारा या समापन नहीं हुआ है। भारत में, 5 करोड़ से अधिक लंबित मामलों का संकट संरचनात्मक देरी और न्यायिक रिक्तियों को रेखांकित करता है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका/गवर्नेंस। न्याय वितरण की दक्षता और विधि के शासन पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
एज़ुलविनी सर्वसम्मति (Ezulwini Consensus) जलवायु वित्त के संबंध में विकासशील देशों द्वारा अपनाया गया एक बहुपक्षीय समझौता है।
एज़ुलविनी कंसेंसस (Ezulwini Consensus) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) के सुधार और विस्तार पर अफ्रीकी संघ (African Union) का साझा दृष्टिकोण है, जिसका जलवायु समझौतों से कोई संबंध नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) सुधारों के इर्द-गिर्द गठित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समूह कौन से हैं?
- G4 राष्ट्र: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान UNSC में स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे की दावेदारी का परस्पर समर्थन करते हैं।
- L69 समूह: एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों का एक व्यापक गठबंधन जो व्यापक सुधार और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है।
- एज़ुलविनी सर्वसम्मति: UNSC में अफ्रीका के लिए कम से कम दो स्थायी और पांच अस्थायी सीटों की मांग करने वाला अफ्रीकी संघ का एकीकृत रुख।
- कॉफी क्लब: इटली के नेतृत्व में (जिसे 'यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस' के रूप में भी जाना जाता है), यह समूह G4 का विरोध करता है और केवल गैर-स्थायी सीटों के विस्तार का समर्थन करता है।
भारत में न्यायिक लंबितता के मुख्य संरचनात्मक कारक क्या हैं?
- न्यायाधीशों का निम्न अनुपात: भारत में प्रति दस लाख (मिलियन) आबादी पर लगभग 21 न्यायाधीश हैं, जो 120वें विधि आयोग की रिपोर्ट द्वारा अनुशंसित प्रति मिलियन 50 न्यायाधीशों की संख्या से काफी कम है।
- सरकारी मुकदमेबाजी: भारत में राज्य और केंद्र सरकारें सबसे बड़े मुकदमेबाज हैं, जिनकी कुल लंबित मामलों में लगभग 50% की हिस्सेदारी है।
- अवसंरचना की कमी: अधीनस्थ न्यायालयों में भौतिक अदालत कक्षों, सहायक कर्मचारियों की भारी कमी और अधूरा डिजिटलीकरण प्रभावी सुनवाई को बाधित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायपालिका + ई-गवर्नेंस डेटा एकीकरण
न्यायिक लंबितता के समाधान तेजी से डिजिटल गवर्नेंस के साथ जुड़ रहे हैं; e-Courts परियोजना का चरण III शेड्यूलिंग के लिए AI, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और Inter-Operable Criminal Justice System (ICJS) के साथ एकीकरण पर केंद्रित है।
LiDAR: राजमार्ग, विरासत और वानिकी
नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स (Network Survey Vehicles) हाईवे प्रोफाइलिंग के लिए LiDAR का उपयोग करते हैं, जो एक स्थानिक-मानचित्रण (spatial-mapping) तकनीक है जिसे UPSC ने पहले ड्रोन-आधारित पुरातत्व और वन कैनोपी विश्लेषण के साथ परखा है या आगे परख सकता है।
UN सुधार + ग्लोबल साउथ कूटनीति
UNSC सुधारों के लिए भारत का प्रयास (L69/G4 के माध्यम से) उसकी G20 के बाद की राजनयिक पूंजी (diplomatic capital) का लाभ उठाता है, जो इस संरचनात्मक विस्तार को कम प्रतिनिधित्व वाले ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी संघ (African Union) के लिए एक अनिवार्य अधिकार के रूप में प्रस्तुत करता है।
UN के 80वें वर्ष के लिए UN सुधार गुटों (Ezulwini Consensus, L.69, G4, Coffee Club) के मिलान वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2025MainsGS2
"The reform process in the United Nations remains unresolved, because of the delicate imbalance of East and West and entanglement of the USA vs. Russo-Chinese alliance.” Examine and critically evaluate the East-West policy confrontations in this regard.
- 2022PrelimsGS1
With reference to the United Nations General Assembly, consider the following statements: 1. The UN General Assembly can grant observer status to the non-member States. 2. Inter-governmental organisations can seek observer status in the UN General Assembly. 3. Permanent Observers in the UN General Assembly can maintain missions at the UN headquarters. Which of the statements given above are correct?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following pairs : I. International Year of the Woman Farmer : 2026 II. International Year of Sustainable and Resilient Tourism : 2027 III. International Year of Peace and Trust : 2025 IV. International Year of Asteroid Awareness and Planetary Defence : 2029 How many of the pairs given above are correctly matched?
- 2025MainsGS2
Comment on the need of administrative tribunals as compared to the court system. Assess the impact of the recent tribunal reforms through rationalization of tribunals made in 2021.
- 2024MainsGS3
What is the technology being employed for electronic toll collection on highways? What are its advantages and limitations? What are the proposed changes that will make this process seamless? Would this transition carry any potential hazards?
