मध्य पूर्व शांति ढांचा, भुगतान बोर्ड और भूटान रेल लिंक
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
भारत की विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए मध्य पूर्व की उभरती भू-राजनीति को समझना महत्वपूर्ण है। भारत-भूटान रेल लिंक 'Neighbourhood First' नीति और पूर्वोत्तर एकीकरण के व्यावहारिक कार्यान्वयन को प्रदर्शित करता है। वहीं, PRB बहस भारत के तेजी से बढ़ते फिनटेक और डिजिटल भुगतान क्षेत्र को स्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण नियामक ढांचे (regulatory architecture) पर प्रकाश डालती है।
सारांश
यह लेख UPSC की तैयारी के लिए तीन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालता है: डोनाल्ड ट्रंप की संभावित गाजा शांति योजना और मध्य पूर्व (Middle East) के लिए इसके भू-राजनीतिक निहितार्थ; Payments Regulatory Board (PRB) को लेकर जारी नियामक बहस और भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र पर RBI का अधिकार क्षेत्र; और कोकराझार को गेलेफू से जोड़ने वाला रणनीतिक भारत-भूटान रेलवे लिंक, जो भारत की 'Neighbourhood First' नीति को मजबूती प्रदान करता है और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देता है।
मुख्य बिंदु
- ट्रंप की गाजा शांति योजना की रणनीतियां मध्य पूर्व में अमेरिकी भागीदारी में एक संभावित बदलाव का संकेत देती हैं, जो व्यापक इजराइल-फिलिस्तीन समाधान प्रक्रिया और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करती हैं।
- प्रस्तावित भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) डिजिटल भुगतान के शासन (governance) पर एक बहस छेड़ता है, जो इस बात पर केंद्रित है कि क्या इसे एक स्वतंत्र नियामक होना चाहिए या इसे RBI के अधीन कार्य करना चाहिए।
- कोकराझार (असम) और गेलेफू (भूटान) के बीच प्रस्तावित 58 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन भारत और भूटान के बीच पहली बार रेल कनेक्टिविटी को चिह्नित करेगी।
- यह सीमा-पारीय बुनियादी ढांचा परियोजना भारत की 'Neighbourhood First' नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है।
महत्वपूर्ण शब्द
पड़ोसी प्रथम नीति
भारत की कूटनीतिक रणनीति जो क्षेत्रीय स्थिरता, भौतिक कनेक्टिविटी और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए गैर-पारस्परिक और परामर्शात्मक जुड़ाव के माध्यम से निकटतम पड़ोसियों (जैसे भूटान और नेपाल) के साथ संबंधों को प्राथमिकता देती है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); क्षेत्रीय एकीकरण, द्विपक्षीय संबंधों और दक्षिण एशिया में बाहरी प्रभावों का मुकाबला करने जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
भुगतान नियामक बोर्ड (PRB)
PSS अधिनियम, 2007 के तहत एक वैधानिक निकाय, जो भारत की भुगतान प्रणालियों को विनियमित और पर्यवेक्षण करने के लिए BPSS का स्थान लेता है। इसमें RBI और केंद्र सरकार दोनों के सदस्य शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); वित्तीय नियामक सुधारों और डिजिटल भुगतान गवर्नेंस फ्रेमवर्क के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007
वह प्राथमिक कानून जो भारत में UPI जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित सभी भुगतान और निपटान प्रणालियों को विनियमित करने, पर्यवेक्षण करने और अधिकृत करने के लिए RBI को कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय स्थिरता और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के कानूनी आधार से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
वाटल समिति
2016 की एक समिति जिसने डिजिटल भुगतान के लिए एक रोडमैप का प्रस्ताव दिया, जिसमें एक स्वतंत्र नियामक, बैंकों और गैर-बैंकों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी (interoperability) और भारत के कैश-टू-GDP अनुपात में कमी की सिफारिश की गई थी।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति और उसके बाद के नियामक बदलावों के लिए ऐतिहासिक और संरचनात्मक संदर्भ प्रदान करता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और मौद्रिक नीति, बैंकिंग पर्यवेक्षण तथा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु भुगतान प्रणालियों के विनियमन के लिए उत्तरदायी शीर्ष प्राधिकरण।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); मौद्रिक नीति, संसाधन संग्रहण और वित्तीय क्षेत्र के विनियमन के लिए एक मौलिक संस्थान।
कोकराझार-गेलेफू रेल लिंक
असम को भूटान के दक्षिणी औद्योगिक केंद्र से जोड़ने वाली एक 57.5 किमी लंबी सीमा पार रेल परियोजना। 'विशेष रेल परियोजना' (Special Railway Project) के रूप में नामित, यह भूटान का पहला रेलवे लिंक है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); भारत-भूटान कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर में रणनीतिक बुनियादी ढांचे और 'Act East' तालमेल से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) डिजिटल भुगतानों को विनियमित करने के लिए RBI के बाहर स्थापित एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय है।
एक स्वतंत्र PRB केवल एक प्रस्ताव (वाटल समिति) है। वर्तमान में, भुगतान प्रणालियों को RBI द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत BPSS के माध्यम से कड़ाई से विनियमित किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में वर्तमान में भुगतान और निपटान प्रणालियों को कैसे विनियमित किया जाता है?
- PSS अधिनियम 2007: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को देश में सभी भुगतान और निपटान प्रणालियों को विनियमित करने और उनकी देखरेख करने के लिए शीर्ष प्राधिकरण के रूप में सशक्त बनाता है।
- BPSS: भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS), RBI केंद्रीय बोर्ड की एक उप-समिति है जो इस निगरानी को निष्पादित करती है।
- वाटल समिति: डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड (PRB) की स्थापना की सिफारिश की, जिसने फिनटेक विनियमन बनाम प्रणालीगत मौद्रिक जोखिम पर बहस छेड़ दी।
कोकराझार-गेलेफू रेलवे परियोजना का रणनीतिक महत्व क्या है?
- पहला रेल लिंक: यह एक ब्रॉड-गेज लाइन है जो भारत और भूटान के बीच पहली बार रेल कनेक्टिविटी को चिह्नित करती है, जो कोकराझार (असम) से भूटान की सीमा तक जाती है।
- गेलफू माइंडफुलनेस सिटी: भारत के लॉजिस्टिक्स को भूटान के नियोजित 2,500 sq km विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (GMC) के साथ एकीकृत करता है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है और भूटान की पारगमन निर्भरता कम होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
नेबरहुड फर्स्ट और सीमा अवसंरचना
कोकराझार-गेलेफू परियोजना अगरतला-अखौरा रेल लिंक जैसे कनेक्टिविटी प्रयासों का प्रतिबिंब है, जो सीमाओं को रक्षात्मक बफर (defensive buffers) के रूप में मानने के बजाय उन्हें एकीकृत आर्थिक गलियारों के रूप में देखने की ओर भारत के बदलाव को रेखांकित करती है।
फिनटेक नवाचार बनाम मौद्रिक स्थिरता
RBI-PRB बहस FSDC और क्रिप्टो विनियमन (crypto regulation) से जुड़ी चर्चाओं को प्रतिध्वनित करती है, जहाँ कुशल तकनीकी गवर्नेंस (agile tech governance) की आवश्यकता सीधे तौर पर प्रणालीगत वित्तीय जोखिमों को रोकने के केंद्रीय बैंक के अधिदेश (mandate) से टकराती है।
2026 की प्रीलिम्स (Prelims) में सीमा-पार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (गेलेफू, अगरतला, कलादान) को उनके भारतीय राज्यों के साथ सुमेलित (matching) करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
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