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आसियान शिखर सम्मेलन कूटनीति और भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संशोधन

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

इन विषयों को समझना UPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के विदेश नीति उद्देश्यों (GS2) और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) से संबंधित प्रमुख समष्टि आर्थिक (macroeconomic) अवधारणाओं (GS3) के साथ व्यापक रूप से जुड़े हैं। प्रश्न अक्सर क्षेत्रीय समूहों के रणनीतिक निहितार्थों और आर्थिक सूचकांकों की तकनीकी बारीकियों का परीक्षण करते हैं।

सारांश

यह लेख अंतरराष्ट्रीय संबंधों और घरेलू अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित करने वाले तीन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का विश्लेषण करता है: अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध में विराम, ASEAN शिखर सम्मेलन में भू-राजनीतिक दांव-पेंच, और भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में बदलाव। अमेरिका-चीन के बीच यह अस्थायी शांति वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और व्यापारिक गतिशीलता के लिए एक राहत प्रदान करती है। साथ ही, ASEAN शिखर सम्मेलन व्यापक हिंद-प्रशांत और दक्षिण चीन सागर के तनावों के बीच भारत की Act East Policy की निरंतर प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। घरेलू मोर्चे पर, एक संशोधित CPI अद्यतन उपभोग पैटर्न को दर्शाता है, जो Reserve Bank of India (RBI) के लिए मुद्रास्फीति को सटीक रूप से लक्षित करने और प्रभावी मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्य बिंदु

  • अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध में आए इस ठहराव से वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता में अस्थायी रूप से कमी आई है, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाओं (supply chains) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तंत्रों पर दबाव कम हुआ है।
  • ASEAN शिखर सम्मेलन इंडो-पैसिफिक में क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के रणनीतिक महत्व को सुदृढ़ करता है।
  • उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में अपडेट, जिनमें आधार वर्ष या बास्केट वेट (basket weight) में संशोधन शामिल हैं, वर्तमान घरेलू उपभोग पैटर्न को अधिक सटीकता से दर्शाते हैं।
  • RBI की मौद्रिक नीति समिति के लिए अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे को प्रभावी ढंग से संचालित करने और प्रमुख नीतिगत दरों को समायोजित करने के लिए एक आधुनिक CPI अत्यंत आवश्यक है।

महत्वपूर्ण शब्द

एक्ट ईस्ट पॉलिसी

2014 में दक्षिण-पूर्व एशिया और व्यापक हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने के लिए शुरू की गई भारत की सक्रिय राजनयिक रणनीति, जो 1991 की लुक ईस्ट पॉलिसी (Look East Policy) का ही एक उन्नत संस्करण है।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); भारत की क्षेत्रीय कूटनीति, समुद्री सुरक्षा और पूर्वोत्तर (Northeast) के माध्यम से कनेक्टिविटी-आधारित विकास का परीक्षण करता है।

Source
आसियान (ASEAN)

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन जो आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देता है; यह भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) के केंद्रीय स्तंभ के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS Paper II; क्षेत्रीय समूहों, भारत की पड़ोस नीति और भारत-प्रशांत रणनीतिक संतुलन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
मौद्रिक नीति समिति (MPC)

RBI अधिनियम, 1934 द्वारा सशक्त एक छह-सदस्यीय वैधानिक निकाय (तीन RBI से, तीन सरकार द्वारा मनोनीत), जिसका कार्य मुद्रास्फीति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर निर्धारित करना है।

UPSC context

GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था); मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, मौद्रिक नीति उपकरणों और संस्थागत स्वायत्तता के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारत का केंद्रीय बैंक, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, जो मौद्रिक प्रणाली को विनियमित करने, मुद्रा जारी करने, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर III; बैंकिंग, वित्तीय विनियमन और समष्टि आर्थिक प्रबंधन के प्रश्नों के लिए प्रमुख विषय।

Source
विश्व व्यापार संगठन (WTO)

राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन, जो वार्ताओं के लिए एक मंच प्रदान करता है और व्यापारिक विवादों का समाधान करता है।

UPSC context

GS पेपर II और III; यह वैश्विक व्यापार गवर्नेंस, बहुपक्षवाद और व्यापार विवादों एवं संरक्षणवाद पर भारत के रुख का परीक्षण करता है।

Source
लुक ईस्ट पॉलिसी

एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) की एक पूर्ववर्ती पहल, जिसे 1991 में शीत युद्ध (Cold War) के बाद भारत के रणनीतिक और आर्थिक फोकस को दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजारों की ओर केंद्रित करने के लिए शुरू किया गया था।

UPSC context

GS पेपर II; भारत की विदेश नीति के विकास और 1991 के बाद के आर्थिक सुधारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

RBI मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) के अनुरूप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष और वस्तुओं के भार निर्धारित करता है।

MoSPI (NSO) CPI के लिए आधार वर्ष और कमोडिटी बास्केट वेटेज निर्धारित करता है। RBI अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे (inflation-targeting framework) के लिए केवल प्रकाशित CPI-Combined डेटा का उपयोग करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: Macroeconomics

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से किस प्रकार भिन्न है?

  • प्रकाशन प्राधिकरण: CPI-Combined NSO (MoSPI) द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जबकि WPI वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
  • कवरेज का दायरा: CPI वस्तुओं और सेवाओं दोनों की खुदरा कीमतों पर नज़र रखता है, जबकि WPI केवल वस्तुओं की थोक-स्तर की कीमतों पर नज़र रखता है।
  • खाद्य भारांश: WPI बास्केट में खाद्य और पेय पदार्थों के तुलनात्मक रूप से कम भार की तुलना में CPI बास्केट में इनका भार काफी अधिक होता है।
International Relations

भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बुनियादी तत्व क्या हैं?

  • नीतिगत विकास: 1992 की Look East Policy को 2014 में अपग्रेड किया गया, जिससे ध्यान को विशुद्ध रूप से आर्थिक संबंधों से हटाकर व्यापक रणनीतिक और सुरक्षा जुड़ाव की ओर स्थानांतरित किया गया।
  • 4 Cs: यह नीति चार मुख्य स्तंभों पर आधारित है: ASEAN और इंडो-पैसिफिक भागीदारों के साथ संस्कृति, वाणिज्य, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण।
  • सुरक्षा आयाम: यह औपचारिक रूप से एक रक्षा आयाम को एकीकृत करता है, जो इंडो-पैसिफिक में नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री सुरक्षा और नियम-आधारित व्यवस्था पर बल देता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • CPI भारांक और कृषि क्षेत्र में बदलाव

    नए संशोधित CPI बास्केट में बदलता हुआ भारांश घरेलू उपभोग की बदलती आदतों को दर्शाता है, जो सीधे तौर पर मुद्रास्फीति के मानकों को GS3 के विषयों जैसे कृषि विविधीकरण, बदलते फसल पैटर्न और कृषि नीति से जोड़ता है।

  • व्यापार युद्ध और 'चीन प्लस वन'

    अमेरिका-चीन व्यापार तनाव में ठहराव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को रेखांकित करते हैं, जो आसियान (ASEAN) के क्षेत्रीय एकीकरण और 'चाइना प्लस वन' (China Plus One) रणनीति के तहत भारत की PLI योजनाओं के पीछे की रणनीतिक तात्कालिकता को और बल देते हैं।

2026 की Prelims परीक्षा में CPI के नए 2024 आधार वर्ष में सटीक भारांश परिवर्तनों (जैसे, खाद्य बनाम आवास/सेवाएं) पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2020PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. The weightage of food in Consumer Price Index (CPI) is higher than that in Wholesale Price Index (WPI). 2. The WPI does not capture changes in the prices of services, which CPI does. 3. Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2022PrelimsGS1

    In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?

  • 2024MainsGS3

    What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.

  • 2021MainsGS2

    “The USA is facing an existential threat in the form of a China, that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union.” Explain.

  • 2016MainsGS2

    Evaluate the economic and strategic dimensions of India's Look East Policy in the context of the post Cold War international scenario.