यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा तैयारी करंट अफेयर्स विश्लेषण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण आयामों को जोड़ता है: कला और संस्कृति (पारंपरिक लोक प्रदर्शन कलाएं), अंतर्राष्ट्रीय संबंध (दुनिया के प्राथमिक सुरक्षा गठबंधन की वित्तीय और भू-राजनीतिक गतिशीलता), और सामाजिक न्याय/शासन (नकद-आधारित कल्याणकारी योजनाओं का विकासात्मक प्रभाव बनाम वित्तीय स्थिरता)।
सारांश
यह लेख UPSC पाठ्यक्रम के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करता है: तीजन बाई की कलात्मक विरासत और छत्तीसगढ़ की पारंपरिक पंडवानी प्रदर्शन कला; 2% रक्षा व्यय अधिदेश के साथ-साथ NATO की जटिल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तपोषण संरचना; और भारत में महिलाओं के लिए लक्षित उप-राष्ट्रीय नकद हस्तांतरण योजनाओं के आसपास का बहुआयामी राजकोषीय और सामाजिक संवाद।
मुख्य बिंदु
- पंडवानी छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक लोक प्रदर्शन कला है जिसमें महाभारत के प्रसंगों का वर्णन किया जाता है, जो दो शैलियों में विभाजित है: वेदमती (बैठकर सुनाया जाने वाला) और कापालिक (खड़े होकर और घूमते हुए अभिनय किया जाने वाला)। तीजन बाई कापालिक शैली की एक विश्व प्रसिद्ध प्रणेता हैं और उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है।
- NATO का वित्तपोषण दो तंत्रों पर निर्भर करता है: प्रत्यक्ष वित्तपोषण (नागरिक, सैन्य और बुनियादी ढांचे की लागतों के लिए GNI-लिंक्ड फॉर्मूले के आधार पर साझा बजट में योगदान) और अप्रत्यक्ष वित्तपोषण (सहयोगी देशों द्वारा अपने खर्च पर स्वेच्छा से प्रदान की गई राष्ट्रीय सैन्य संपत्ति और बल)।
- वर्ष 2014 के वेल्स शिखर सम्मेलन (Wales Summit) में अपनाए गए NATO के 2% रक्षा व्यय के लक्ष्य पर भू-राजनीतिक ध्यान लगातार केंद्रित बना हुआ है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद के दौर में सामूहिक सुरक्षा और बोझ के साझाकरण (burden-sharing) को सुनिश्चित करने के लिए सहयोगियों पर इस दिशानिर्देश को पूरा करने का दबाव (विशेष रूप से अमेरिका की ओर से) बढ़ रहा है।
- महिलाओं को लक्षित करने वाली उप-राष्ट्रीय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाएं (जैसे महाराष्ट्र की 'माझी लाड़की बहन', मध्य प्रदेश की 'लाडली बहना', कर्नाटक की 'गृह लक्ष्मी' और छत्तीसगढ़ की 'महतारी वंदना') वित्तीय स्वायत्तता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में तेजी से विस्तार कर रही हैं।
- नकद हस्तांतरण (कैश ट्रांसफर) योजनाओं से जुड़ी बहस 'महिला सशक्तिकरण और पोषण/शिक्षा पर घरेलू खर्च में वृद्धि' बनाम 'राजकोषीय स्थिरता, काम के प्रति संभावित अरुचि और उत्पादक पूंजीगत व्यय (capex) के सीमित होने' के इर्द-गिर्द केंद्रित है।
महत्वपूर्ण शब्द
NATO (North Atlantic Treaty Organization)
1949 में स्थापित 32 उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों का एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन, जो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है जहाँ किसी एक सदस्य पर हमले को सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है।
UPSC context
GS Paper II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)। यह वैश्विक सुरक्षा समूहों, उनके शासनादेशों (mandates), भू-राजनीतिक भूमिकाओं और भारत के रणनीतिक संरेखण (strategic alignment) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
वाशिंगटन संधि
4 अप्रैल, 1949 को वाशिंगटन, डी.सी. में हस्ताक्षरित NATO का संस्थापक दस्तावेज, जो इस गठबंधन के कानूनी और राजनीतिक ढांचे को स्थापित करता है, जिसमें प्रसिद्ध रूप से अनुच्छेद 5 (Article 5) का सामूहिक रक्षा प्रावधान शामिल है।
UPSC context
GS Paper II (वैश्विक समूह)। सामूहिक रक्षा और वैश्विक सुरक्षा संरचनाओं को नियंत्रित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियों की समझ का परीक्षण करता है।
लाड़ली बहना योजना
मध्य प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी पहल, जो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 21-60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष मासिक नकद हस्तांतरण (प्रारंभ में ₹1,000, बाद में ₹1,250) प्रदान करती है।
UPSC context
GS Paper II (कल्याणकारी योजनाएं)। यह राज्य के नेतृत्व वाले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), उनके वित्तीय प्रभावों और लैंगिक सशक्तिकरण के परिणामों की समझ का परीक्षण करता है।
माझी लाड़की बहिन योजना
वर्ष 2024 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना, जिसके तहत आर्थिक स्वतंत्रता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 21-65 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को ₹1,500 का मासिक वित्तीय हस्तांतरण प्रदान किया जाता है।
UPSC context
GS Paper II (कल्याणकारी योजनाएं)। राज्य स्तर पर लक्षित राजकोषीय हस्तक्षेपों (targeted fiscal interventions), प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और जेंडर बजटिंग के ज्ञान का परीक्षण करता है।
गृह लक्ष्मी योजना
कर्नाटक की "पांच गारंटी योजनाओं" के तहत एक प्रमुख आय सहायता योजना, जो वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से पात्र महिला घरेलू मुखियाओं को मासिक ₹2,000 प्रदान करती है।
UPSC context
सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्न पत्र II (कल्याणकारी योजनाएं)। यह उप-राष्ट्रीय कल्याणकारी मॉडल (sub-national welfare models), परिवार-लक्षित वित्तीय समावेशन (household-targeted financial inclusion) और सामाजिक सुरक्षा तंत्र (social safety nets) की समझ का परीक्षण करता है।
महतारी वंदन योजना
पात्र विवाहित, विधवा या परित्यक्त महिलाओं (जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो) को वित्तीय स्वतंत्रता, पोषण और घरेलू स्थिति में सुधार करने के लिए ₹1,000 मासिक (₹12,000 वार्षिक) प्रदान करने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना।
UPSC context
GS Paper II (कल्याणकारी योजनाएं)। यह लक्षित लिंग-आधारित नकद हस्तांतरण (targeted gender-based cash transfer) योजनाओं, उनके कार्यान्वयन और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के आलोचनात्मक विश्लेषण का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
NATO का साझा प्रत्यक्ष बजट इसकी कुल सैन्य क्षमता और परिचालन व्यय के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रत्यक्ष साझा बजट योगदान के बजाय, अप्रत्यक्ष वित्तपोषण (सदस्य देशों द्वारा अपने खर्च पर स्वेच्छा से राष्ट्रीय बलों को तैनात करना) NATO की सैन्य क्षमताओं का एक बड़ा हिस्सा है।
संबंधित अवधारणाएँ
आपराधिक जनजाति अधिनियम (Criminal Tribes Act), 1871 क्या था और स्वतंत्रता के बाद इसकी स्थिति क्या है?
- औपनिवेशिक वर्गीकरण: संपूर्ण घुमंतू और जनजातीय समुदायों (जैसे पारधी) को आदतन अपराधी के रूप में वर्गीकृत किया, जिससे उनकी नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित हो गईं।
- वि-अधिसूचना (De-notification): 1952 में निरस्त कर दिया गया; इन समुदायों को विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNTs) के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था।
- नीतिगत फोकस: SEED जैसी योजनाओं द्वारा समर्थित और DNTs के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (DWBDNC) द्वारा निगरानीकृत।
पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) और राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) के बीच आर्थिक संतुलन (trade-off) क्या है?
- पूंजीगत व्यय: बुनियादी ढांचे जैसी दीर्घकालिक भौतिक संपत्तियों का निर्माण करता है जो आर्थिक उत्पादकता और भविष्य के राजस्व को कई गुना बढ़ा देती हैं।
- राजस्व व्यय: इसमें परिचालन लागत और हस्तांतरण शामिल हैं जो अल्पकालिक उपभोग का समर्थन करते हैं लेकिन उत्पादक राज्य संपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं।
- राजकोषीय क्राउडिंग-आउट (Fiscal crowding-out): लोकलोकभावन (populism) नीतियों पर अत्यधिक राजस्व व्यय राज्य स्तरीय पूंजीगत बजट को संकुचित करता है, जिससे FRBM लक्ष्यों का उल्लंघन होता है और दीर्घकालिक विकास को नुकसान पहुंचता है।
अंतर-विषय पैटर्न
कल्याणकारी DBT (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) + राजकोषीय संघवाद
बढ़ते उप-राष्ट्रीय बिना शर्त नकद हस्तांतरण (unconditional cash transfers) राज्यों द्वारा FRBM राजकोषीय घाटे की सीमाओं के अनुपालन को चुनौती देते हैं, जिससे अनुच्छेद 293(3) के तहत केंद्र द्वारा उधारी संबंधी प्रतिबंध लागू होते हैं।
जनजातीय कला + सामाजिक गतिशीलता
ऐतिहासिक रूप से अपराधी घोषित की गई जनजातियों के कलाकार अपनी लोक परंपराओं का उपयोग करके गहराई से स्थापित जाति-लिंग संबंधी बाधाओं को चुनौती देते हैं और मुख्यधारा में सामाजिक-आर्थिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित करते हैं।
FRBM नियमों के तहत राज्य-स्तरीय जेंडर-फोकस्ड DBT बनाम कैपेक्स संपीड़न (capex compression) 2026 में एक मुख्य GS-3 राजकोषीय नीति का विषय होगा।
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