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भारतीय नीति में रक्षा खरीद और कार्बन बाजार

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

ये विषय UPSC के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं क्योंकि ये GS सिलेबस के महत्वपूर्ण स्तंभों को कवर करते हैं: रक्षा आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण के प्रयास (प्रमुख नदियों की सफाई), और वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समकालीन जलवायु रणनीतियां (कार्बन मार्केट)।

सारांश

UPSC Key का यह संस्करण तीन प्रमुख विषयों पर प्रकाश डालता है: भारतीय नौसेना के लिए रणनीतिक राफेल-एम (Rafale-M) फाइटर जेट सौदा जो भारत-फ्रांस के गहरे रक्षा संबंधों को दर्शाता है; नमामि गंगे पहल के तहत नदी प्रदूषण को कम करने में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) की भूमिका; और भारत के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक घरेलू कार्बन बाजार बनाने हेतु तैयार किए गए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) 2023 का संस्थागत ढांचा।

मुख्य बिंदु

  • राफेल-एम लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण से भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे फ्रांस के साथ भारत की रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और मजबूती मिलेगी।
  • राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है, जो नमामि गंगे कार्यक्रम के माध्यम से गंगा नदी के प्रदूषण न्यूनीकरण और पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • भारत में एक घरेलू कार्बन बाजार स्थापित करने के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS), 2023 को अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करना और पेरिस समझौते के तहत भारत के नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन्स (NDCs) को प्राप्त करने में मदद करना है।

महत्वपूर्ण शब्द

राफेल-M सौदा

26 नौसैनिक लड़ाकू विमानों के लिए भारत और फ्रांस के बीच ₹63,000-करोड़ का एक अंतर-सरकारी समझौता (Inter-Governmental Agreement)। ये 4.5-जनरेशन के विमान INS Vikrant से संचालित होंगे, जो समुद्री प्रहार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पुराने हो रहे MiG-29K बेड़े के पूरक के रूप में कार्य करेंगे।

UPSC context

GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा/रक्षा। रणनीतिक साझेदारी, स्वदेशीकरण और नौसेना विमानन आधुनिकीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS), 2023

भारतीय कार्बन बाजार (ICM) की स्थापना के लिए 2023 में अधिसूचित एक बाजार-आधारित ढांचा। यह ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र (CCC) के माध्यम से उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों को पूरा करना अनिवार्य बनाता है।

UPSC context

GS पेपर III: पर्यावरण/अर्थव्यवस्था। कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र और भारत की नेट ज़ीरो 2070 रणनीति की समझ का परीक्षण करता है।

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नमामि गंगे कार्यक्रम

2014 में शुरू किया गया एक एकीकृत संरक्षण मिशन, जिसका उद्देश्य सीवेज उपचार और जैव विविधता बहाली के माध्यम से राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण के प्रभावी निवारण और इसके पुनरुद्धार के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

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GS पेपर III: पर्यावरण प्रदूषण/क्षरण। एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन और प्रमुख बहाली मिशनों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)

2011 में स्थापित राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा। यह नदी के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन का प्रबंधन करती है।

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GS पेपर II: सांविधिक/नियामक निकाय। पर्यावरणीय शासन के लिए संस्थागत ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।

Source
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)

ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय जो ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देता है। यह CCTS के प्रशासक के रूप में कार्य करता है, पात्र क्षेत्रों की पहचान करता है और कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी करता है।

UPSC context

GS पेपर II/III: शासन व्यवस्था और पर्यावरण। यह ऊर्जा-जलवायु नीतियों को लागू करने वाले कार्यकारी निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
पेरिस समझौता

एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि (2015) जिसमें अनुच्छेद 6 देशों के बीच बाजार-आधारित सहयोग को सक्षम बनाता है। यह कार्बन क्रेडिट के व्यापार की अनुमति देता है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को पूरा करने में मदद मिल सके।

UPSC context

GS पेपर III: पर्यावरण। यह वैश्विक जलवायु संधियों और व्यापार एवं पर्यावरण नीति के अंतर्संबंधों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)

भारत की जलवायु नीति के लिए नोडल मंत्रालय जो कार्बन बाजार (carbon market) के लिए संचालन समिति (Steering Committee) की सह-अध्यक्षता करता है। यह उद्योगों के लिए विशिष्ट ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को अधिसूचित करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर II: शासन/कार्यपालिका। पर्यावरण कानून और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में मंत्रालयी भूमिकाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 अपना वैधानिक अधिदेश पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 से प्राप्त करती है।

असत्य। इसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2022 में संशोधित) के तहत अधिसूचित किया गया है और इसका प्रशासन विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) द्वारा किया जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment & Economy

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS), PAT स्कीम से किस प्रकार भिन्न है?

  • PAT योजना: विशिष्ट ऊर्जा-गहन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट ऊर्जा खपत (SEC) लक्ष्यों को कम करने पर पूरी तरह केंद्रित।
  • CCTS शिफ्ट: केवल ऊर्जा दक्षता में सुधार करने से, व्यापार योग्य प्रमाणपत्रों के माध्यम से सीधे समग्र ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन तीव्रता को कम करने की दिशा में संक्रमण।
  • सांविधिक लिंक: दोनों ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के ढांचे के तहत कार्य करते हैं और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) का उपयोग करते हैं।
Environment & Polity

गंगा नदी के कायाकल्प के लिए संस्थागत पदानुक्रम क्या है?

  • शीर्ष निकाय: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद (NGC) ने NGRBA का स्थान लिया और यह व्यापक नीतिगत ढांचा निर्धारित करती है।
  • निष्पादन शाखा: नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG), जो 1860 के अधिनियम के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है, कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • EU CBAM के विरुद्ध एक ढाल के रूप में CCTS

    भारत का घरेलू कार्बन बाजार यूरोपीय संघ (EU) के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के खिलाफ एक रणनीतिक रक्षा है। पारदर्शी घरेलू कार्बन मूल्य निर्धारण भारतीय निर्यातकों को दंडात्मक बाहरी कार्बन करों से बचने में मदद करता है।

  • नौसेना विमानन और क्वाड इंटरऑपरेबिलिटी

    Rafale-M की खरीद पुराने रूसी प्लेटफार्मों (MiG-29K) से पश्चिमी कैरियर-आधारित लड़ाकू विमानों की ओर भारत के बदलाव का संकेत देती है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में फ्रांसीसी और क्वाड नौसेनाओं के साथ समुद्री अंतर-संचालनीयता (interoperability) को बढ़ाती है।

2026 के प्रीलिम्स में CCTS (Energy Conservation Act) बनाम Green Credit Program (EPA 1986) के वैधानिक आधारों (statutory roots) के बीच तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2015MainsGS3

    Discuss the Namami Gange and National Mission for Clean Ganga (NMCG) programmes and causes of mixed results from the previous schemes. What quantum leaps can help preserve the river Ganga better than incremental inputs?

  • 2024MainsGS3

    Industrial pollution of river water is a significant environmental issue in India. Discuss the various mitigation measures to deal with this problem and also the government's initiatives in this regard.

  • 2013MainsGS3

    Enumerate the National Water Policy of India. Taking river Ganges as an example, discuss the strategies which may be adopted for river water pollution control and management. What are the legal provisions of management and handling of hazardous wastes in India?

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?

  • 2014MainsGS3

    Foreign Direct Investment (FDI) in the defence sector is now set to be liberalized. What influence this is expected to have on Indian defence and economy in the short and long run?