डीप ओशन मिशन और भारत में न्यायशास्त्र ढांचा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह संकलन UPSC के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों (cross-cutting themes) को कवर करता है: डीप ओशन मिशन और critical tech सीधे तौर पर GS3 S&T के विषय हैं, जबकि सिविल और आपराधिक कानूनों के बीच अंतर और प्रधानमंत्री के नीतिगत संबोधन GS2 गवर्नेंस और निबंध लेखन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
सारांश
यह UPSC Key करंट अफेयर्स लेख सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए कई मुख्य विषयों पर प्रकाश डालता है। इसमें प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में रेखांकित विकासात्मक दृष्टिकोण (developmental vision) को कवर किया गया है। यह समुद्र के भीतर अन्वेषण और खनन के लिए Deep Ocean Mission (समुद्रयान परियोजना सहित) का विवरण भी देता है। इसके अतिरिक्त, यह लेख भारत में सिविल और क्रिमिनल कानूनों के बीच अंतर का वैचारिक विश्लेषण प्रदान करता है और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों (critical and emerging technologies) के रणनीतिक महत्व पर चर्चा करता है।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन ने 'विकसित भारत' (Developed India) की ओर प्रमुख विकासात्मक लक्ष्यों और एक राष्ट्रीय विज़न को स्थापित किया।
- डीप ओशन मिशन का उद्देश्य समुद्रयान पहल के तहत MATSYA 6000 जैसे मानवयुक्त सबमर्सिबल का उपयोग करके पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स सहित गहरे समुद्र के संसाधनों का अन्वेषण करना है।
- यह लेख सिविल लॉ (संपत्ति या अनुबंधों पर निजी विवादों को संबोधित करने वाले) और क्रिमिनल लॉ (समाज और राज्य के विरुद्ध अपराधों को संभालने वाले) के बीच बुनियादी अंतरों को स्पष्ट करता है।
- महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को आर्थिक उन्नति और राष्ट्रीय सुरक्षा, दोनों के लिए महत्वपूर्ण चालक के रूप में देखा जा रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
डीप ओशन मिशन
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र के संसाधनों का अन्वेषण करना और सतत समुद्री खनन तथा जैव विविधता अनुसंधान के लिए सबमर्सिबल (submersibles) जैसी स्वदेशी तकनीकों को विकसित करना है।
UPSC context
GS पेपर 3 (Science & Tech); संसाधन सुरक्षा और भारत के 'Blue Economy' रणनीतिक लक्ष्यों की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय न्याय संहिता
भारत की नई दंड संहिता जिसने औपनिवेशिक काल के भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लिया है, जिसमें आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और संगठित अपराध के लिए अद्यतन परिभाषाएं पेश की गई हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 (पॉलिटी); प्रमुख कानूनी सुधारों और आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण के ज्ञान का मूल्यांकन करता है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
CrPC का स्थान लेने वाला प्रक्रियात्मक कानून, जिसका उद्देश्य तकनीक, समयबद्ध सुनवाई और गंभीर अपराधों के लिए अनिवार्य फॉरेंसिक जांच के माध्यम से आपराधिक जांच का आधुनिकीकरण करना है।
UPSC context
GS Paper 2 (गवर्नेंस); न्यायिक दक्षता और कानूनी प्रक्रियाओं के डिजिटल रूपांतरण के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) का स्थान लेने वाला नया कानून, जो द्वितीयक साक्ष्य (secondary evidence) के दायरे का विस्तार करता है और इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य (primary evidence) के रूप में मानता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका); कानूनी ढांचे के वि-औपनिवेशीकरण और साक्ष्य कानून को डिजिटल युग के अनुकूल बनाने पर केंद्रित है।
समुद्रयान परियोजना
डीप ओशन मिशन का एक घटक जिसमें मत्स्य 6000 सबमर्सिबल शामिल है, जिसे गहरे समुद्र के अन्वेषण के लिए मनुष्यों को 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर 3 (साइंस एंड टेक); भारत की स्वदेशी गहरे समुद्र की क्षमताओं और विशिष्ट समुद्री देशों के बीच इसकी स्थिति को रेखांकित करता है।
नीली अर्थव्यवस्था
एक आर्थिक मॉडल जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।
UPSC context
GS Paper 3 (अर्थव्यवस्था/पर्यावरण); सतत विकास और समुद्री संसाधन प्रबंधन पर चर्चाओं के लिए केंद्रीय।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत हिंद महासागर में पाए जाने वाले सभी पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स पर अनन्य संप्रभु अधिकार रखता है।
अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में गहरे समुद्र तल के खनिज 'मानवता की साझी विरासत' (Common Heritage of Mankind) हैं। भारत के पास International Seabed Authority (ISA) से प्राप्त एक विशिष्ट अन्वेषण अनुबंध (exploration contract) है, न कि पूर्ण संप्रभु स्वामित्व।
संबंधित अवधारणाएँ
गहरे समुद्र तल में खनन और पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के अन्वेषण को क्या नियंत्रित करता है?
- UNCLOS का अधिदेश: समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) द्वारा शासित, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल को मानव जाति की साझी विरासत के रूप में नामित करता है।
- ISA की भूमिका: इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से परे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल क्षेत्र में खनिज से संबंधित सभी गतिविधियों को विनियमित करता है।
- भारत की स्थिति: भारत के पास मध्य हिंद महासागर बेसिन (Central Indian Ocean Basin) के भीतर आवंटित 75,000 वर्ग किमी क्षेत्र में PMN के अन्वेषण हेतु विशेष अधिकार प्रदान करने वाला एक ISA अनुबंध है।
सिविल और आपराधिक कानून के बीच सबूत का भार (Burden of proof) कैसे भिन्न है?
- आपराधिक कानून: "तर्कसंगत संदेह से परे" प्रमाण की आवश्यकता होती है, क्योंकि राज्य समाज के विरुद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन दांव पर होता है।
- दीवानी कानून: "संभाव्यता का संतुलन" (preponderance of evidence) पर आधारित है, जहाँ एक न्यायाधीश निजी विवादों में इस आधार पर निर्णय लेता है कि किसका साक्ष्य तुलनात्मक रूप से अधिक मजबूत है।
अंतर-विषय पैटर्न
डीप सी माइनिंग और EV ट्रांजिशन
पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स (Polymetallic nodules) में निकेल और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, जो सीधे तौर पर डीप ओशन मिशन की सफलता को भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी विनिर्माण लक्ष्यों और आयात निर्भरता को कम करने से जोड़ते हैं।
न्याय प्रणाली का वि-उपनिवेशीकरण
भारतीय न्याय संहिता की ओर यह बदलाव, औपनिवेशिक मानसिकता को समाप्त करने और शासन के ढांचे को अपडेट करने के प्रधानमंत्री के 'पंच प्रण' (पांच संकल्प) के विज़न से निकटता से जुड़ा है।
ISA नियमों, PMN खनिज संरचना (Ni, Co, Cu), और MATSYA-6000 की परिचालन क्षमताओं को एकीकृत करने वाले एक Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
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