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पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा तनाव और नई GDP श्रृंखला

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख UPSC पाठ्यक्रम के तीन प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ता है: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (Neighborhood First नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा), अर्थव्यवस्था (GDP गणना पद्धति और आधार वर्ष संशोधन), और पर्यावरण (जलवायु परिवर्तन-प्रेरित आपदा प्रबंधन)। इन विषयों की बारीकियों को समझना Prelims और Mains दोनों के उत्तरों के लिए महत्वपूर्ण है।

सारांश

UPSC Key का यह संस्करण तीन महत्वपूर्ण और विविध विषयों पर केंद्रित है: भू-राजनीति, मैक्रोइकॉनॉमिक्स और आपदा प्रबंधन। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बिगड़ते संबंधों और 'खुले युद्ध' (open war) की संभावना पर प्रकाश डालता है, जो मुख्य रूप से सीमा विवाद (डूरंड रेखा) और TTP जैसे आतंकी संगठनों से प्रेरित है, जिसके व्यापक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा निहितार्थ हैं। आर्थिक रूप से, यह प्रस्तावित नई GDP श्रृंखला का विश्लेषण करता है, जिसमें सटीक राष्ट्रीय आय लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए आधार वर्ष (base year) के संशोधनों के महत्व पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह लेख 'डिजास्टर फटीग' (disaster fatigue) पर चर्चा करता है—एक ऐसी घटना जहाँ जलवायु से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति प्रतिक्रिया क्षमताओं और सार्वजनिक लचीलेपन को कम कर देती है, जो अधिक सक्रिय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों की मांग करती है।

मुख्य बिंदु

  • पाकिस्तान और तालिबान शासित अफगानिस्तान के बीच बढ़ती सीमावर्ती तनातनी और 'खुले युद्ध' की बयानबाजी क्षेत्रीय अस्थिरता को रेखांकित करती है, जो सीमा पार आतंकवाद और दक्षिण एशियाई सुरक्षा के लिए इसके निहितार्थों पर चिंताएं बढ़ाती है।
  • नई GDP श्रृंखला से संबंधित चर्चाएँ आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को सटीक रूप से दर्ज करने के लिए आधार वर्ष और व्यापक आर्थिक कार्यप्रणालियों (macroeconomic methodologies) को संशोधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।
  • 'डिजास्टर फटीग' (disaster fatigue) की अवधारणा जलवायु-प्रेरित चरम घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति के कारण समुदायों और राहत प्रणालियों की सामाजिक-आर्थिक और मनोवैज्ञानिक थकावट की ओर संकेत करती है, जो मजबूत आपदा लचीलेपन (disaster resilience) की दिशा में बदलाव को अनिवार्य बनाती है।

महत्वपूर्ण शब्द

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेन्डाई फ्रेमवर्क

UN सदस्यों द्वारा आपदा जोखिम और नुकसान को कम करने के लिए अपनाया गया एक 15-वर्षीय (2015–2030) अंतर्राष्ट्रीय समझौता। यह आपदा के प्रति प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण (reactive response) से हटकर सक्रिय आपदा जोखिम प्रबंधन (proactive disaster risk management) पर ध्यान केंद्रित करता है।

UPSC context

GS पेपर III (आपदा प्रबंधन); वैश्विक DRR मानकों और भारत की सक्रिय शमन रणनीतियों (proactive mitigation strategies) की ओर बदलाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय, जिसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत की गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, यह प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय नीतियों और दिशानिर्देशों को तैयार करता है।

UPSC context

GS पेपर III (आपदा प्रबंधन); भारत के संस्थागत ढांचे और संकटों के लिए नीति-निर्माण को समझने के लिए आवश्यक।

Source
तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP)

विभिन्न उग्रवादी गुटों का एक अम्ब्रेला संगठन जो मुख्य रूप से पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर सक्रिय है। यह पाकिस्तानी सत्ता को उखाड़ फेंकने और शरिया कानून की अपनी व्याख्या को लागू करने का लक्ष्य रखता है।

UPSC context

GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा) और GS पेपर II (भारत और पड़ोसी); क्षेत्रीय आतंकी खतरों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)

भारत के आधिकारिक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय। यह राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) की देखरेख करता है और समय-समय पर GDP आधार वर्ष में संशोधन करता है।

UPSC context

GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); राष्ट्रीय आय लेखांकन, डेटा अखंडता और समष्टि आर्थिक संकेतकों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
तालिबान

अफ़गानिस्तान पर वर्तमान में शासन करने वाला एक सुन्नी इस्लामवादी आंदोलन और सैन्य संगठन। इसने अगस्त 2021 में सत्ता में वापसी की, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की पड़ोसी नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

UPSC context

GS Paper II (अंतरराष्ट्रीय संबंध); भू-राजनीतिक बदलावों और भारत के लिए उनके सुरक्षा निहितार्थों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भारत की हेडलाइन GDP वर्तमान में साधन लागत पर मापी और रिपोर्ट की जाती है।

2015 के कार्यप्रणाली संशोधन के बाद से, भारत बाजार कीमतों (market prices) पर हेडलाइन GDP (बुनियादी कीमतों पर GVA + शुद्ध उत्पाद कर) को मापता है, जो वैश्विक UN-SNA मानकों के अनुरूप है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - National Income

2015 के बाद की कार्यप्रणाली के तहत भारत की GDP की गणना कैसे की जाती है?

  • हेडलाइन जीडीपी: बाज़ार मूल्यों पर मापा गया, साधन लागत (factor cost) से हटकर ताकि उपभोक्ता वास्तव में जो भुगतान करते हैं उसे बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके और वैश्विक UN-SNA मानकों के साथ तालमेल बिठाया जा सके।
  • GVA बनाम GDP: बुनियादी कीमतों पर GVA क्षेत्रवार मूल्य वर्धन (आपूर्ति पक्ष) को मापता है; GDP इस GVA में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (कर घटा सब्सिडी) जोड़ता है।
  • MCA-21 डेटाबेस: कार्यप्रणाली में औपचारिक कॉर्पोरेट क्षेत्र के मूल्य संवर्धन को व्यापक रूप से दर्ज करने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के MCA-21 डेटाबेस को एकीकृत किया गया।
International Relations / Geography

अफ़ग़ानिस्तान 1893 की डूरंड रेखा (Durand Line) पर विवाद क्यों करता है?

  • औपनिवेशिक उत्पत्ति: 1893 में ब्रिटिश सिविल सेवक सर मोर्टिमर डूरंड और अफगान अमीर अब्दुर रहमान खान द्वारा संबंधित प्रभाव क्षेत्रों को सीमांकित करने के लिए खींची गई।
  • जातीय विभाजन: इसने मनमाने ढंग से पश्तून और बलूच जनजातीय क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, आधुनिक अफगानिस्तान एक औपचारिक अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में इसकी वैधता को खारिज करता है।
  • उग्रवादी सुरक्षित पनाहगाह: छिद्रपूर्ण सीमा TTP जैसे उग्रवादी समूहों को सीमा पार अपनी गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति देती है, जो पिछले वैचारिक गठबंधनों के बावजूद काबुल-इस्लामाबाद संबंधों को गंभीर रूप से तनावपूर्ण बना रही है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • आधार वर्ष और HCES लिंकेज

    नई GDP श्रृंखला मुद्रास्फीति भारांकों (inflation weights) को अपडेट करने और महामारी के बाद तथा GST के बाद के उपभोग परिवर्तनों (consumption shifts) को सटीक रूप से दर्ज करने के लिए हालिया घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) पर काफी हद तक निर्भर करती है।

  • चरम जलवायु घटनाएं और राजकोषीय संघवाद

    बार-बार आने वाली आपदाएं राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) को रिक्त कर देती हैं, जो 'disaster fatigue' को सीधे केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों और वित्त आयोग की सिफारिशों से जोड़ती हैं।

  • अफ-पाक शून्यता और J&K की सुरक्षा

    TTP के मुद्दे पर पाक-अफगान संबंधों में आई गिरावट क्षेत्रीय सुरक्षा शून्यता पैदा करती है। UPSC अक्सर इस तरह की भू-राजनीतिक अस्थिरता को जम्मू और कश्मीर में नार्को-आतंकवाद के प्रसार से जोड़ता है।

2026 की Prelims में बुनियादी कीमतों पर GVA बनाम बाजार मूल्यों पर GDP की तुलना पर आधारित एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जो आधार वर्ष संशोधन के तर्क से जुड़ा हो।

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