न्यायिक महाभियोग प्रक्रिया और विदेशी अंशदान विनियमन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
ये UPSC परीक्षाओं में बार-बार दोहराए जाने वाले विषय हैं। तेल प्रदूषण के पारिस्थितिक प्रभाव को समझना GS3 के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि न्यायिक महाभियोग की जटिल प्रक्रियाएं और NGOs के विदेशी वित्तपोषण का विनियमन GS2 Polity and Governance के लिए आधारभूत हैं।
सारांश
यह लेख UPSC के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालता है: तेल रिसाव (oil spills) के पर्यावरणीय और पारिस्थितिक प्रभाव, NGO फंडिंग के संबंध में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) का नियामक ढांचा और हालिया सख्तियां, और भारत में न्यायाधीशों पर महाभियोग की संवैधानिक प्रक्रिया।
मुख्य बिंदु
- तेल रिसाव समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और तटीय आजीविका के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जिससे आपदा प्रबंधन के लिए बायोरेमेडिएशन और सख्त समुद्री विनियम महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
- FCRA आंतरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए NGOs को मिलने वाले विदेशी चंदे को विनियमित करता है, जिसके कड़े अनुपालन मानकों के कारण हाल ही में कई लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
- भारत में न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत एक कठोर संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसके लिए सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
महत्वपूर्ण शब्द
विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA)
1976 का एक कानून (2010 और 2020 में संशोधित) जो व्यक्तियों और NGOs को मिलने वाले विदेशी चंदे को विनियमित करता है ताकि भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी प्रभाव को रोका जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा की जा सके।
UPSC context
GS Paper 2 (शासन) और GS Paper 3 (आंतरिक सुरक्षा); नियामक ढांचे और NGO निगरानी का परीक्षण करता है।
न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968
वह सांविधिक कानून जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ कदाचार या अक्षमता के आरोपों की जांच के लिए विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित करके अनुच्छेद 124(5) को कार्यान्वित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका); न्यायिक जवाबदेही और स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का परीक्षण करता है।
तेल रिसाव
समुद्री या तटीय वातावरण में पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का आकस्मिक रिसाव, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर पारिस्थितिक क्षति, जैव विविधता की हानि और मत्स्य पालन एवं पर्यटन समुदायों के लिए आर्थिक व्यवधान उत्पन्न होता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण/आपदा प्रबंधन); पर्यावरणीय प्रदूषण और शमन प्रौद्योगिकियों को कवर करता है।
गैर-सरकारी संगठन (NGOs)
स्वैच्छिक, गैर-लाभकारी संगठन जो सरकार से स्वतंत्र होते हैं, सामाजिक परिवर्तनों की वकालत करते हैं, सेवाएँ प्रदान करते हैं और शासन की कमियों को दूर करने के लिए दबाव समूहों के रूप में कार्य करते हैं।
UPSC context
जीएस पेपर 2 (गवर्नेंस/सोशल जस्टिस); नागरिक समाज की भूमिका और विकास प्रक्रियाओं का परीक्षण करता है।
न्यायाधीशों का महाभियोग
सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया (अनुच्छेद 124 और 217), जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था); नियंत्रण और संतुलन और संसदीय प्रक्रियाओं के ज्ञान का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है।
केवल राष्ट्रपति पर "संविधान के उल्लंघन" (अनुच्छेद 61) के लिए महाभियोग चलाया जाता है। न्यायाधीशों को अनुच्छेद 124(4) के तहत केवल "सिद्ध कदाचार या अक्षमता" के आधार पर हटाया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?
- शुरुआत: निष्कासन प्रस्ताव के लिए संबंधित पीठासीन अधिकारी को सौंपने से पहले 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है।
- जाँच: अध्यक्ष या सभापति आरोपों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति (SC के एक न्यायाधीश, HC के एक मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद) का गठन करते हैं।
- विशेष बहुमत: यदि सिद्ध हो जाता है, तो दोनों सदनों को कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करना होगा।
बायोरेमेडिएशन समुद्री तेल रिसाव को कैसे कम करता है?
- ऑयलजैपर टेक्नोलॉजी: TERI द्वारा विकसित, यह विशिष्ट माइक्रोबियल कंसोर्टियम कच्चे तेल के रिसाव को अपना आहार बनाता है और जहरीले पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को गैर-विषाक्त कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विघटित कर देता है।
- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्धार: तेल की परतों को तेजी से साफ करके, बायोरेमेडिएशन सतह पर सूर्य के प्रकाश के प्रवेश को बहाल करता है, जो फाइटोप्लांकटन के प्रकाश संश्लेषण और समुद्री खाद्य जाल को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अंतर-विषय पैटर्न
FCRA और आंतरिक सुरक्षा ओवरलैप
UPSC अक्सर FCRA की सख्ती (जैसे केवल SBI में खाता होने की अनिवार्यता) को सीधे आंतरिक सुरक्षा से जोड़ता है, विशेष रूप से विकास-विरोधी प्रदर्शनों या वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism) की विदेशी फंडिंग को रोकने के लिए।
न्यायिक स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही
न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के तहत हटाने की कठोर प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करती है, जो GS-2 Mains के प्रश्नों में बार-बार आने वाला एक विश्लेषणात्मक विषय है।
FCRA के सख्त SBI-शाखा अधिदेश (mandate) और अन्य संस्थाओं को उप-अनुदान (sub-granting) देने पर पूर्ण प्रतिबंध को मिलाकर एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2023MainsGS3
What is oil pollution? What are its impacts on the marine ecosystem? In what way is oil pollution particularly harmful for a country like India?
- 2015MainsGS2
Examine critically the recent changes in the rules governing foreign funding of NGOs under the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA), 1976.
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The motion to impeach a Judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges (Inquiry) Act, 1968. 2. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes 'incapacity and proved misbehaviour' of the Judges of the Supreme Court of India. 3. The details of the process of impeachment of the Judges of the Supreme Court of India are given in the Judges (Inquiry) Act, 1968. 4. If the motion for the impeachment of a Judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each House of the Parliament and supported by a majority of total membership of that House and by not less than two-thirds of total members of that House present and voting. Which of the statements given above is/are correct?
