संसदीय प्रस्ताव, लोकसभा अध्यक्ष को हटाना और SC-ST उप-वर्गीकरण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
ये विषय GS Paper 2 (राजव्यवस्था और सामाजिक न्याय) और GS Paper 3 (अर्थव्यवस्था) का मुख्य हिस्सा हैं। Speaker को हटाने की प्रक्रिया Prelims में अक्सर पूछा जाने वाला क्षेत्र है। SC/ST उप-वर्गीकरण सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) न्यायशास्त्र में एक बड़ा बदलाव है, जो Mains GS2 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत-US व्यापार समझौता बदलती भू-राजनीतिक आर्थिक रणनीतियों को दर्शाता है, जो Mains GS2 (IR) और GS3 (Economy) दोनों के लिए प्रासंगिक है।
सारांश
यह UPSC Key संस्करण तीन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर प्रकाश डालता है: लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए संवैधानिक प्रावधान और संसदीय प्रक्रियाएं, आरक्षण के न्यायसंगत वितरण के लिए राज्यों को SC और ST को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार देने वाला उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय, और भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार सौदे के लिए चल रही चर्चाएं। ये विषय भारतीय राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गतिशीलता से जुड़े हैं।
मुख्य बिंदु
- लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया संवैधानिक अनुच्छेद 94 और 96 द्वारा शासित होती है, जिसके लिए 14 दिनों का अग्रिम नोटिस और प्रभावी बहुमत (तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत) द्वारा पारित एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।
- उनके निष्कासन के प्रस्ताव के दौरान, अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, लेकिन वे सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और प्रथम दृष्टया मतदान करने का अधिकार रखते हैं (लेकिन निर्णायक मत यानी casting vote देने का नहीं)।
- सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 2004 के ई.वी. चिन्नैया (E.V. Chinnaiah) फैसले को उलटते हुए, सबसे हाशिए पर स्थित उप-समूहों को लक्षित आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण (sub-classification) की अनुमति दे दी है।
- भारत और अमेरिका टैरिफ बाधाओं को कम करने और बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते की संभावना तलाश रहे हैं, क्योंकि वे संरक्षणवाद और द्विपक्षीय समझौतों की ओर बढ़ते वैश्विक रुझान के बीच सामंजस्य बिठा रहे हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
उप-वर्गीकरण (SC/ST)
अनुसूचित जातियों या जनजातियों को उनके बीच पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों के आधार पर उप-समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया, ताकि उनमें से सबसे वंचित वर्गों को लक्षित आरक्षण लाभ प्रदान किया जा सके।
UPSC context
GS II (सामाजिक न्याय/न्यायपालिका); अनुच्छेद 341 और सकारात्मक कार्रवाई नीति (affirmative action policy) की बदलती प्रकृति की समझ का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 94
लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के माध्यम से पद से हटाने का संवैधानिक प्रावधान।
UPSC context
GS II (भारतीय राजव्यवस्था); संवैधानिक पीठासीन अधिकारियों की जवाबदेही और स्वतंत्रता को समझने के लिए आवश्यक।
अनुच्छेद 96
एक संवैधानिक अधिदेश जिसमें यह उल्लेख है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब वे लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते।
UPSC context
GS II (संसदीय प्रक्रियाएं); विधायी कार्यों में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और पक्षपात के विरुद्ध नियम (rule against bias) पर केंद्रित है।
सामान्यीकृत प्राथमिकता प्रणाली (GSP)
एक व्यापार कार्यक्रम जिसके तहत विकसित देश निर्दिष्ट विकासशील राष्ट्रों के उत्पादों के लिए अधिमान्य शुल्क-मुक्त प्रवेश प्रदान करते हैं ताकि उनके आर्थिक विकास और व्यापार विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।
UPSC context
GS II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) एवं III (अर्थव्यवस्था); भारत-अमेरिका व्यापार तनाव और WTO से संबंधित व्यापार रियायतों के लिए प्रासंगिक।
ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य
2004 का सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय जिसने अनुसूचित जातियों को एक 'सजातीय समूह' माना था जिसे उप-विभाजित नहीं किया जा सकता था; इसे 2024 में सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पलट दिया गया।
UPSC context
GS II (संविधान/न्यायपालिका); भारत के आरक्षण न्यायशास्त्र (reservation jurisprudence) में कानूनी इतिहास और न्यायिक बदलाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अंतरिम व्यापार समझौता
एक सीमित दायरे वाला 'अर्ली हार्वेस्ट' व्यापार समझौता, जिसे एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप दिए जाने से पहले तत्काल वाणिज्यिक लाभ प्रदान करने और विवादों को सुलझाने के लिए तैयार किया गया है।
UPSC context
GS III (अर्थव्यवस्था); रणनीतिक साझेदारों के साथ भारत की क्रमिक व्यापार वार्ता रणनीतियों की ओर हालिया बदलाव से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तो वे निर्णायक मत (casting vote) का प्रयोग कर सकते हैं।
अनुच्छेद 96 के तहत, अध्यक्ष अपने हटाने के संकल्प के दौरान प्रथम बार में मतदान कर सकते हैं, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में उन्हें स्पष्ट रूप से निर्णायक मत (casting vote) देने से प्रतिबंधित किया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय संविधान में "प्रभावी बहुमत" क्या है?
- गणना का आधार: इसके लिए सदन की प्रभावी संख्या (effective strength) के 50% से अधिक की आवश्यकता होती है, जिसकी गणना कुल सीटों में से रिक्त सीटों को घटाकर की जाती है।
- संवैधानिक प्रयोग: इसका उपयोग विशेष रूप से लोकसभा/राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तथा राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए किया जाता है।
- पूर्ण विरोधाभास: यह पूर्ण बहुमत (absolute majority) से भिन्न है, जिसमें वास्तविक रिक्तियों की परवाह किए बिना सदन की कुल स्वीकृत संख्या के 50% से अधिक की आवश्यकता होती है।
अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है?
- राष्ट्रपति की अधिसूचना: अनुच्छेद 341 के तहत, राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) के रूप में मानी जाने वाली जातियों को निर्दिष्ट करते हुए प्रारंभिक अधिसूचना जारी करते हैं।
- संसद की अनन्यता: केवल संसद ही राष्ट्रपति की सूची में किसी जाति को शामिल करने या उससे बाहर करने के लिए कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडलों के पास इस शक्ति का पूर्णतः अभाव है।
- राज्य उप-वर्गीकरण: सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला राज्यों को केंद्रीय राष्ट्रपति सूची में अवैध रूप से बदलाव किए बिना, मौजूदा सूची के भीतर उप-समूहों के बीच कोटा आवंटित करने की अनुमति देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
इन्द्रा साहनी और SC/ST क्रीमी लेयर
SC/ST उप-वर्गीकरण (sub-classification) पर निर्णय ठोस समानता (substantive equality) बनाम औपचारिक समानता (formal equality) की बहस को फिर से जीवित करता है, जो सीधे तौर पर 'क्रीमी लेयर' के अनुप्रयोग से जुड़ा है, जो पहले इंदिरा साहनी (Indra Sawhney) निर्णय के तहत मुख्य रूप से OBCs तक ही सीमित था।
अर्ली हार्वेस्ट डील बनाम WTO का गतिरोध
भारत द्वारा अंतरिम व्यापार समझौतों का अनुसरण, WTO के विवाद निपटान निकाय के ठप होने और गतिरोधपूर्ण बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के प्रति एक रणनीतिक प्रतिक्रिया है, जो द्विपक्षीयता की ओर एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है।
अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया (Art 96) और SC/ST उप-वर्गीकरण के लिए राज्यों की शक्तियां (Art 341) Prelims 2026 के लिए प्रमुख बहु-कथन (multi-statement) लक्ष्य हैं।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2024PrelimsGS1
With reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements : While any resolution for the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration 1. He/She shall not preside. 2. He/She shall not have the right to speak. 3. He/She shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. Which of the statements given above is/are correct?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : I. On the dissolution of the House of the People, the Speaker shall not vacate his/her office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution. II. According to the provisions of the Constitution of India, a Member of the House of the People on being elected as Speaker shall resign from his/her political party immediately. III. The Speaker of the House of the People may be removed from his/her office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then Members of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution. Which of the statements given above are correct?
- 2018MainsGS2
Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSC) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine.
- 2025MainsGS3
What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
- 2018MainsGS3
How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?
