सोलहवां वित्त आयोग और भारत-अरब रणनीतिक संबंध
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
ये विषय एक साथ मुख्य स्थिर पाठ्यक्रम क्षेत्रों (वित्त आयोग जैसे संवैधानिक निकाय और राजकोषीय संघवाद) और गतिशील अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) अपडेट (पश्चिमी शक्तियों और पश्चिम एशियाई रणनीतिक हितों के बीच भारत का संतुलन) को कवर करते हैं। इन्हें समझना GS पेपर 2 और Prelims दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख UPSC के लिए प्रासंगिक तीन महत्वपूर्ण विषयों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है: रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन (supply chain resilience) के उद्देश्य से भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बदलते स्वरूप, भारत के राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) में 16वें Finance Commission की भूमिका और इसके निहितार्थ, तथा पश्चिम एशिया में भारत के राजनयिक और ऊर्जा सुरक्षा पदचिह्न को मजबूत करने में भारत-अरब दिल्ली घोषणापत्र (India-Arab Delhi Declaration) का भू-राजनीतिक महत्व।
मुख्य बिंदु
- भारत-अमेरिका व्यापार चर्चाएं रणनीतिक आर्थिक सहयोग को गहरा करने, आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन (supply chain resilience) को मजबूत करने और महत्वपूर्ण घटकों (critical components) के लिए एकल-स्रोत आपूर्तिकर्ताओं (जैसे कि चीन) पर निर्भरता कम करने पर केंद्रित हैं।
- 16वां वित्त आयोग केंद्र-राज्य कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान के फॉर्मूले का मूल्यांकन और अनुशंसा करने के लिए तैयार है, जो राजकोषीय संघवाद को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- भारत-अरब दिल्ली घोषणा एक महत्वपूर्ण राजनयिक मील का पत्थर है, जो पश्चिम एशिया और अरब लीग के देशों के साथ भारत के रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा संबंधों को और सुदृढ़ करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत का 16वां वित्त आयोग
अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय, 16वां वित्त आयोग (अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में) 2026-2031 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर प्राप्तियों के वितरण की सिफारिश करता है।
UPSC context
GS-II/III: शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण; राजकोषीय संघवाद और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों को समझने के लिए आवश्यक।
भारत-अरब दिल्ली घोषणा-पत्र
भारत और अरब लीग के बीच 2026 का एक संयुक्त बयान, जिसमें संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, $500 बिलियन के व्यापार लक्ष्य और फिलिस्तीन के लिए द्वि-राष्ट्र समाधान (Two-State Solution) के समर्थन पर जोर दिया गया है।
UPSC context
GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; पश्चिम एशिया में भारत के रणनीतिक संतुलन और उसकी ऊर्जा सुरक्षा की उपस्थिति का परीक्षण करता है।
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता
एक रणनीतिक समझौता जो टैरिफ कम करने (जैसे कि 18% तक) और वैश्विक विनिर्माण को चीन से दूर विविधतापूर्ण बनाने (चाइना-प्लस-वन रणनीति) के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण पर केंद्रित है।
UPSC context
GS-II/III: विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव; व्यापार कूटनीति, विनिर्माण वृद्धि और रणनीतिक साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण।
अरब लीग
22 अरब देशों का एक क्षेत्रीय संगठन। यह भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है (~47% तेल का आयात) और यहाँ 90 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं।
UPSC context
GS-II: क्षेत्रीय समूह; मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका में भारत के हितों को प्रभावित करने वाले संगठनों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राजकोषीय संघवाद
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों की प्रणाली। भारत में, इसमें ऊर्ध्वाधर (vertical) और क्षैतिज (horizontal) राजकोषीय असंतुलन को प्रबंधित करने के लिए संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा शामिल है।
UPSC context
GS-II: संघीय ढांचे से संबंधित चुनौतियाँ; शक्तियों और संसाधनों के हस्तांतरण का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन
एक रणनीतिक ढांचा जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक उत्पादन नेटवर्क व्यवधानों के प्रति प्रतिरोधी रहें, जिसमें अक्सर किसी एक देश पर निर्भरता कम करने के लिए विनिर्माण केंद्रों (manufacturing hubs) का विविधीकरण शामिल होता है।
UPSC context
GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा संसाधनों को जुटाना; वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं और घरेलू विनिर्माण सुरक्षा पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
वित्त आयोग केंद्र द्वारा एकत्रित सकल कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है।
वित्त आयोग करों की "शुद्ध आय" (अनुच्छेद 279) के हस्तांतरण का मूल्यांकन करता है। केंद्र द्वारा लगाए गए उपकर (Cess) और अधिभार (Surcharge) को राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले इस विभाज्य पूल (divisible pool) से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों को संचालित करने वाले प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद कौन से हैं?
- अनुच्छेद 280: राष्ट्रपति के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य बनाता है ताकि संघ और राज्यों के बीच शुद्ध कर प्राप्तियों के वितरण की सिफारिश की जा सके।
- अनुच्छेद 275: संसद को वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, आवश्यकता वाले विशिष्ट राज्यों को भारत की संचित निधि से सांविधिक सहायता अनुदान प्रदान करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 279: करों की "शुद्ध प्राप्तियों" (net proceeds) की गणना को परिभाषित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उपकर (cess) और अधिभार (surcharge) को राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले विभाज्य पूल से बाहर रखा जाए।
2002 की अरब शांति पहल (Arab Peace Initiative) का मूल ढांचा क्या है?
- उत्पत्ति और समर्थन: सऊदी अरब के नेतृत्व वाला और अरब लीग द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव, जिसे एक व्यापक क्षेत्रीय आम सहमति के माध्यम से विस्तृत अरब-इजरायल संघर्ष को हल करने के लिए तैयार किया गया है।
- भूमि के बदले शांति तंत्र (Land-for-Peace mechanism): एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के बदले इज़राइल को अरब जगत के साथ पूर्णतः सामान्यीकृत राजनयिक संबंधों की पेशकश करता है।
- 1967 से पूर्व की सीमाएं: 1967 के छह-दिवसीय युद्ध (Six-Day War) के दौरान कब्जा किए गए सभी क्षेत्रों (गाजा, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स सहित) से इज़राइल की पूर्ण वापसी की सख्ती से मांग करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
16वां वित्त आयोग + FRBM अधिनियम के बीच संबंध
FC की 2030-31 तक GSDP घाटे की 3% की सख्त सीमा और 3.5% का केंद्रीय घाटा लक्ष्य FRBM अधिनियम के अधिदेशों को सुदृढ़ करता है, जो संवैधानिक कर हस्तांतरण को समष्टि आर्थिक स्थिरता और ऋण स्थिरता के साथ जोड़ता है।
पश्चिम एशिया के लघु-पक्षीय समूह बनाम क्षेत्रीय आम सहमति
भारत-अरब दिल्ली घोषणा I2U2 और IMEC जैसे लघु-पक्षीय मंचों की पूरक है, जो अरब लीग के साथ व्यापक सहमति बनाए रखते हुए रणनीतिक द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने की भारत की दोहरी रणनीति को दर्शाती है।
फ्रेंडशोरिंग + WTO व्यापार तंत्र
भारत की रणनीतिक खरीद के बदले अमेरिकी शुल्क कटौती, WTO बहुपक्षवाद से 'फ्रेंडशोरिंग' (friendshoring) की ओर एक बदलाव को रेखांकित करती है, जो महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रतिकूल एकाधिकार से दूर ले जाने का प्रयास है।
2026 Prelims में 2002 की Arab Peace Initiative को Abraham Accords और भारत की de-hyphenated विदेश नीति से जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2025MainsGS2
Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?
- 2021MainsGS2
How have the recommendations of the 14th Finance Commission of India enabled the States to improve their fiscal position?
- 2025PrelimsGS1
Which of the following statements with regard to recommendations of the 15th Finance Commission of India are correct? I. It has recommended grants of ₹ 4,800 crores from the year 2022-23 to the year 2025-26 for incentivizing States to enhance educational outcomes. II. 45% of the net proceeds of Union taxes are to be shared with States. III. ₹ 45,000 crores are to be kept as performance-based incentive for all States for carrying out agricultural reforms. IV. It reintroduced tax effort criteria to reward fiscal performance. Select the correct answer using the code given below.
- 2025MainsGS2
"Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?
- 2024MainsGS2
‘The West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China's supply chain and as a strategic ally to counter China's political and economic dominance.’ Explain this statement with examples.
