सोलहवां वित्त आयोग और भारत के द्विपक्षीय सामरिक समझौते
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
16वें वित्त आयोग को समझना राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) पर आधारित GS2 और GS3 पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि भारत-अमेरिका और भारत-अरब संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध (GS2) के मुख्य घटक हैं।
सारांश
यह लेख भारत के घरेलू शासन और विदेश नीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का विवरण देता है। यह केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों और कर हस्तांतरण ढांचे को फिर से परिभाषित करने में नवनिर्मित 16वें वित्त आयोग की भूमिका का परीक्षण करता है। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर, यह भारत-US रणनीतिक साझेदारी में गति, विशेष रूप से व्यापार वार्ताओं के संबंध में, साथ ही मध्य पूर्व में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने और अरब लीग के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने में 'भारत-अरब दिल्ली घोषणा' के महत्व पर प्रकाश डालता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र-राज्य कर हस्तांतरण के फॉर्मूले को निर्धारित करने और राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने में 16वें वित्त आयोग का जनादेश और महत्व।
- भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति, जो संभावित व्यापार सौदों, रणनीतिक साझेदारी और प्रौद्योगिकी सहयोग पर केंद्रित है।
- भारत-अरब दिल्ली घोषणापत्र के रणनीतिक परिणाम, जो अरब जगत के साथ भारत के मजबूत होते राजनयिक, आर्थिक और ऊर्जा संबंधों को रेखांकित करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत-अरब दिल्ली घोषणापत्र
31 जनवरी, 2026 को अपनाया गया एक संयुक्त वक्तव्य, जो भारत-अरब संबंधों के लिए एक रणनीतिक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें $500 बिलियन का व्यापार लक्ष्य और क्षेत्रीय स्थिरता पर साझा दृष्टिकोण शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए प्रासंगिक, जो पश्चिम एशिया में भारत के रणनीतिक हितों और क्षेत्रीय समूहों से संबंधित है।
16वां वित्त आयोग
डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाला एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 280), जिसे 2026-2031 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
राजकोषीय संघवाद और कर हस्तांतरण के संदर्भ में GS पेपर-II (संघवाद) और GS पेपर-III (अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण।
अरब लीग
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के 22 अरब देशों का एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन, जिसे 1945 में आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।
UPSC context
GS पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों और प्रवासी हितों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह।
ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण
संघ और राज्यों के बीच केंद्रीय करों की निवल प्राप्तियों (net proceeds) का विभाजन, जो वित्त आयोग की एक प्राथमिक सिफारिश है।
UPSC context
केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में GS पेपर-II (संघीय संरचना) और GS पेपर-III (सार्वजनिक वित्त) के लिए महत्वपूर्ण।
STREAM पहल
2026 के दिल्ली घोषणापत्र (Delhi Declaration) में उल्लिखित एक क्षेत्रीय रूपरेखा, जिसका उद्देश्य स्वेज नहर (Suez Canal) और लाल सागर (Red Sea) जैसे व्यापार मार्गों के माध्यम से आर्थिक एकीकरण को समर्थन देना है।
UPSC context
GS Paper-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध): भारत और मध्य पूर्व से जुड़ी क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी परियोजनाएं।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत 22-राष्ट्रों वाले अरब लीग का एक सदस्य देश है।
भारत अरब लीग का सदस्य नहीं है। इसे 2007 में 'पर्यवेक्षक' (Observer) का दर्जा दिया गया था। दिल्ली घोषणा (Delhi Declaration) द्विपक्षीय तंत्र की बैठकों का परिणाम है, न कि पूर्ण सदस्यता का।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के मुख्य संवैधानिक कार्य क्या हैं?
- कर हस्तांतरण: केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर प्राप्तियों के वितरण (ऊर्ध्वाधर) और राज्यों के बीच आवंटन (क्षैतिज) की सिफारिश करता है।
- सहायता अनुदान: अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान को विनियमित करने वाले सिद्धांतों का निर्धारण करता है।
- सलाहकारी प्रकृति: इसकी सिफारिशें पूरी तरह से परामर्शकारी प्रकृति की होती हैं और केंद्र सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं, हालांकि पारंपरिक रूप से इन्हें स्वीकार कर लिया जाता है।
अरब लीग क्या है और इसकी संरचना कैसी है?
- गठन: 1945 में काहिरा में स्थापित, यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में स्थित 22 अरब देश शामिल हैं।
- अधिदेश: इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना है।
- निर्णय लेना: निर्णय केवल उन्हीं राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं जिन्होंने उनके पक्ष में मतदान किया है, जिससे असहमत सदस्यों पर लीग की प्रवर्तन क्षमता सीमित हो जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
शक्तियों का हस्तांतरण बनाम परिसीमन
16वें FC द्वारा कर हस्तांतरण के मानक के रूप में 'जनसांख्यिकीय प्रदर्शन' (demographic performance) का उपयोग, आगामी परिसीमन प्रक्रिया में राजनीतिक हाशिए पर जाने की आशंका वाले दक्षिणी राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण संतुलनकारी कारक (crucial balancer) के रूप में कार्य करता है।
iCET और सेमीकंडक्टर कूटनीति
AI और महत्वपूर्ण तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भारत-अमेरिका वार्ता सीधे तौर पर घरेलू 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' की पूरक है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य चीनी एकाधिकार से रणनीतिक रूप से जोखिम कम (de-risk) करना है।
ऊर्जा सुरक्षा और IMEEC
दिल्ली घोषणापत्र का अरब संबंधों पर जोर भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC) के साथ मेल खाता है, जो पारंपरिक कच्चे तेल की निर्भरता को भविष्य के व्यापार पारगमन ढांचे (trade transit architectures) के साथ जोड़ता है।
2026 की prelims में 16th FC के क्षैतिज हस्तांतरण मानदंडों (horizontal devolution criteria) (जैसे जनसांख्यिकीय प्रदर्शन) और परिसीमन (delimitation) संबंधी बहसों को जोड़कर एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2023PrelimsGS1
Consider the following: 1. Demographic performance 2. Forest and ecology 3. Governance reforms 4. Stable government 5. Tax and fiscal efforts For the horizontal tax devolution, the Fifteenth Finance Commission used how many of the above as criteria other than population area and income distance?
- 2025PrelimsGS1
Which of the following statements with regard to recommendations of the 15th Finance Commission of India are correct? I. It has recommended grants of ₹ 4,800 crores from the year 2022-23 to the year 2025-26 for incentivizing States to enhance educational outcomes. II. 45% of the net proceeds of Union taxes are to be shared with States. III. ₹ 45,000 crores are to be kept as performance-based incentive for all States for carrying out agricultural reforms. IV. It reintroduced tax effort criteria to reward fiscal performance. Select the correct answer using the code given below.
- 2025MainsGS2
Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?
- 2025MainsGS2
"Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?
- 2014MainsGS2
The aim of Information Technology Agreements (ITAs) is to lower all taxes and tariffs on information technology products by signatories to zero. What impact would such agreements have on India's interests?
