रणनीतिक समुद्री साझेदारी और व्यावहारिक सार्वजनिक नीति
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
ये विविध विषय GS पेपर 2, 3 और 4 के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हैं। IOR में समुद्री सुरक्षा साझेदारी का विश्लेषण करना, आर्थिक विकास के लिए संरचनात्मक कौशल की कमी को दूर करना और शासन के लिए व्यवहारिक अंतर्दृष्टि (behavioral insights) का लाभ उठाना UPSC मुख्य परीक्षा (Mains) में बार-बार दोहराए जाने वाले विषय हैं।
सारांश
यह लेख UPSC की तैयारी के लिए प्रासंगिक तीन अलग-अलग विषयों पर चर्चा करता है: हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत-सेशेल्स संबंधों का भू-राजनीतिक और समुद्री महत्व, रोजगार के लिए कौशल अंतराल (skill gap) को पाटने में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के उद्देश्य, और शासन में 'Nudge' सिद्धांत का अनुप्रयोग। 'Nudging' नागरिकों के व्यवहार को सकारात्मक सार्वजनिक नीति परिणामों की ओर धीरे से मोड़ने के लिए व्यवहार संबंधी अर्थशास्त्र (behavioral economics) का उपयोग करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत की सेशेल्स के साथ रणनीतिक साझेदारी हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सागर (SAGAR - Security and Growth for All in the Region) विजन को आगे बढ़ाती है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है, जिससे भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाया जा सके।
- 'नज' (Nudge) अभियान सार्वजनिक नीति में व्यवहारिक अर्थशास्त्र (behavioral economics) के एकीकरण को प्रदर्शित करता है, जो बिना किसी दबाव के सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण (positive reinforcement) और अप्रत्यक्ष सुझावों का उपयोग करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास)
हिंद महासागर के लिए भारत का रणनीतिक सिद्धांत, जो सहकारी समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण और सतत विकास पर जोर देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह क्षेत्र सभी तटवर्ती देशों के लिए सुरक्षित और समृद्ध बना रहे।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत की समुद्री रणनीति और IOR में 'नेट सुरक्षा प्रदाता' के रूप में इसकी भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख कौशल विकास योजना, जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें उद्योग-प्रासंगिक व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करना है।
UPSC context
GS पेपर II और III: सरकारी योजनाएं और रोजगार। मानव संसाधन विकास और कौशल अंतराल (skill-gap) को पाटने के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नज सिद्धांत
व्यवहारिक अर्थशास्त्र की एक अवधारणा, जो चयन की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किए बिना या अनिवार्य आदेशों का उपयोग किए बिना, नागरिकों के व्यवहार को सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाने के लिए सूक्ष्म नीतिगत बदलावों या 'चॉइस आर्किटेक्चर' (choice architecture) का उपयोग करती है।
UPSC context
GS पेपर III और IV: अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र। नवाचारी शासन और सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन (जैसे, स्वच्छ भारत मिशन) के लिए प्रासंगिक।
द्वीप कूटनीति
रक्षा सहयोग, बुनियादी ढांचा विकास और जलवायु समर्थन के माध्यम से समुद्री हितों को सुरक्षित करने और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करने के लिए छोटे द्वीप देशों के साथ किसी राष्ट्र का रणनीतिक जुड़ाव।
UPSC context
GS Paper II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखने के लिए सेशेल्स और मॉरीशस जैसे देशों के प्रति भारत की विशिष्ट आउटरीच को रेखांकित करता है।
नीली अर्थव्यवस्था
समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और रोज़गार के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग।
UPSC context
GS पेपर III: अर्थव्यवस्था और पर्यावरण। मत्स्य पालन और समुद्री तल खनिजों के संबंध में द्वीप राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)
2014 में स्थापित वह नोडल मंत्रालय जो देश भर में कौशल विकास के सभी प्रयासों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है, जिसका उद्देश्य विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से 'कुशल भारत' (Skilled India) का निर्माण करना है।
UPSC context
GS पेपर II: सांविधिक/नियामक/अर्ध-न्यायिक निकाय। मानव पूंजी को संचालित करने वाले संस्थागत ढांचे के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
नज़ थ्योरी नागरिकों के व्यवहार संबंधी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक दंड, सख्त कानूनी जनादेशों और प्रतिबंधों पर निर्भर करती है।
नजिंग (Nudging) स्पष्ट रूप से ज़बरदस्ती, प्रतिबंध या भारी आर्थिक दंड से बचता है। यह निर्णयों को स्वेच्छा से निर्देशित करने के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण (positive reinforcement) का उपयोग करते हुए 'चॉइस आर्किटेक्चर' (choice architecture) को बदलता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत का SAGAR सिद्धांत क्या है और हिंद महासागर की समुद्री सुरक्षा में इसकी क्या भूमिका है?
- SAGAR सिद्धांत: 2015 में शुरू किया गया, इसका अर्थ 'Security and Growth for All in the Region' है, जो हिंद महासागर के तटीय देशों के बीच सहकारी सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
- क्षमता निर्माण: भारत गश्ती जहाजों (जैसे सेशेल्स को PS Zoroaster) की आपूर्ति करके और कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम स्थापित करके एक 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' के रूप में कार्य करता है।
- विजन महासागर (Vision MAHASAGAR): एक रणनीतिक पहल जो सक्रिय सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय विश्वास को बढ़ावा देने के लिए IOR के तटवर्ती देशों के समुद्री प्रमुखों को एक साथ लाती है।
व्यावहारिक अर्थशास्त्र और सार्वजनिक शासन के संदर्भ में 'नज थ्योरी' (Nudge Theory) क्या है?
- उदारवादी पितृवाद: नागरिकों के व्यवहार को सामाजिक रूप से वांछनीय परिणामों की ओर निर्देशित करना, साथ ही उनके विकल्प चुनने की मौलिक स्वतंत्रता को बरकरार रखना।
- Choice Architecture: उस संदर्भ या वातावरण को डिज़ाइन करना जिसमें लोग निर्णय लेते हैं, जैसे कि अंग दान को 'ऑप्ट-इन' के बजाय 'ऑप्ट-आउट' डिफॉल्ट बनाना।
- गैर-दमनकारी तंत्र: यह सक्रिय रूप से प्रतिबंधों, कानूनी अधिदेशों या भारी आर्थिक दंडों से बचता है, और इसके बजाय अप्रत्यक्ष सुझावों और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण पर निर्भर करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
हरित संक्रमण के साथ कौशल विकास का अभिसरण
PMKVY 4.0 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और पीएम सूर्य घर से जोड़ना भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को उसकी नेट जीरो जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करता है, जिससे 'ग्रीन जॉब्स' का सृजन होता है।
पश्चिमी IOR समुद्री शील्ड
सेशेल्स और मॉरीशस को तटीय रडार (coastal radars) के साथ सहायता प्रदान करना भारत का प्राथमिक समुद्री रक्षा घेरा (maritime defense screen) बनाता है, जो पश्चिमी हिंद महासागर के महत्वपूर्ण चोकपॉइंट्स (chokepoints) पर क्षेत्र-बाहरी (चीनी) नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी करता है।
नीतिशास्त्र, शासन और नजिंग
व्यवहारपरक अर्थशास्त्र GS2 (शासन) और GS4 (नीतिशास्त्र) के बीच एक सेतु का कार्य करता है। 'GiveItUp' (LPG) जैसे पिछले अभियान दर्शाते हैं कि कैसे संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों (cognitive biases) को अनुकूल बनाकर बिना किसी दबाव के नीतिगत सफलता प्राप्त की जा सकती है।
2026 के एक MCQ में PMKVY 4.0 के 'टारगेट-ड्रिवन' से 'डिमांड-ड्रिवन' इंडस्ट्री 4.0 स्किलिंग और ग्रीन टेक कन्वर्जेंस की ओर बदलाव का परीक्षण किए जाने की संभावना है।
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