आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दिल्ली घोषणा और व्यापार संरक्षणवाद
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
इन तीन विषयों का संयोजन UPSC पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करता है, जो दक्षिण अमेरिका में भारत की विदेश नीति के रणनीतिक कदमों, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के विनियमन (AI) में इसकी नेतृत्वकारी भूमिका और विकसित देशों द्वारा वि-वैश्वीकरण (de-globalization) एवं संरक्षणवादी व्यापारिक उपायों से उत्पन्न होने वाली आर्थिक चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं।
सारांश
यह लेख UPSC के लिए प्रासंगिक तीन प्रमुख समसामयिक विषयों पर चर्चा करता है: भारत-ब्राजील संबंधों की रणनीतिक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय गतिशीलता, दिल्ली घोषणापत्र (Delhi Declaration) द्वारा रेखांकित वैश्विक AI गवर्नेंस का ढांचा, और अमेरिकी प्रशासन के आगामी संरक्षणवादी शुल्कों (protectionist tariffs) द्वारा भारतीय निर्यात के लिए उत्पन्न व्यापक आर्थिक (macroeconomic) जोखिम।
मुख्य बिंदु
- भारत-ब्राजील संबंध IBSA, BRICS और G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से मजबूत हो रहे हैं, जो दक्षिण-दक्षिण सहयोग और साझा वैश्विक चुनौतियों पर जोर देते हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दिल्ली घोषणा उत्तरदायी, समावेशी और मानव-केंद्रित AI विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है, जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI (GPAI) में भारत की भूमिका के अनुरूप है।
- ट्रम्प प्रशासन द्वारा प्रस्तावित व्यापार शुल्क संरक्षणवाद की ओर एक नए बदलाव का संकेत देते हैं, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और संभावित रूप से भारतीय निर्यात तथा समष्टि आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।
- ये घटनाक्रम भारत के लिए द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कूटनीति को संचालित करने के साथ-साथ अपने आर्थिक और तकनीकी हितों की रक्षा करने की दोहरी चुनौतियों को रेखांकित करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
AI पर नई दिल्ली घोषणापत्र
भारत में 2023 GPAI शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया एक मंत्रिस्तरीय संकल्प, जो मानव-केंद्रित AI, जोखिम न्यूनीकरण (जैसे डीपफेक), और कृषि एवं स्वास्थ्य सेवा के लिए AI के उपयोग पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर 3: विज्ञान एवं तकनीक; GS पेपर 2: वैश्विक शासन। यह नैतिक AI फ्रेमवर्क और तकनीकी कूटनीति में भारत के नेतृत्व की समझ का परीक्षण करता है।
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI)
एक बहु-हितधारक अंतर्राष्ट्रीय पहल (2020 में शुरू की गई) जो AI प्राथमिकताओं पर अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों का समर्थन करके AI के सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर को पाटती है।
UPSC context
GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संगठन। वैश्विक तकनीकी मानकों और 2024 लीड चेयर के रूप में भारत की भूमिका से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
इब्सा संवाद मंच
भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का एक त्रिपक्षीय मंच जिसे 2003 (ब्रासीलिया घोषणा) में दक्षिण-दक्षिण सहयोग, लोकतांत्रिक मूल्यों और UNSC विस्तार जैसे वैश्विक शासन सुधारों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।
UPSC context
GS पेपर 2: द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समूह। ग्लोबल साउथ, समुद्री सुरक्षा (IBSAMAR), और BRICS के लोकतांत्रिक विकल्पों जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
G20 ट्रोइका
एक नेतृत्व संरचना जिसमें वर्तमान, पिछले और आगामी G20 अध्यक्ष शामिल होते हैं; नीतिगत निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में इसमें भारत (2023), ब्राजील (2024) और दक्षिण अफ्रीका (2025) शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह बहुपक्षीय कूटनीति और ग्लोबल साउथ के एजेंडे को आकार देने में भारत के प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पारस्परिक टैरिफ
एक व्यापार नीति जहाँ एक देश दूसरे राष्ट्र की वस्तुओं पर उसी दर से आयात शुल्क लगाता है, जिस दर पर दूसरा राष्ट्र अपने स्वयं के निर्यात पर शुल्क लगाता है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था (व्यापार)। US-India व्यापार तनाव, संरक्षणवाद और भारतीय निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
विश्व व्यापार संगठन (WTO)
एक अंतरसरकारी संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है; वर्तमान में उन एकतरफा संरक्षणवादी उपायों से चुनौतियों का सामना कर रहा है जो इसके नियम-आधारित विवाद निपटान तंत्र (dispute settlement mechanism) को दरकिनार करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 3: अर्थव्यवस्था; GS पेपर 2: वैश्विक संस्थान। नियम-आधारित व्यापार प्रणालियों और बहुपक्षवाद के समक्ष चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
IBSA संवाद मंच अपने गरीबी उन्मूलन कोष का प्रबंधन अपने स्थायी सचिवालय के माध्यम से करता है।
IBSA स्पष्ट रूप से बड़े लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह है। अन्य संरचित भू-राजनीतिक संगठनों के विपरीत, यह जानबूझकर बिना किसी स्थायी मुख्यालय या सचिवालय के संचालित होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
IBSA संवाद मंच संरचनात्मक रूप से BRICS समूह से किस प्रकार भिन्न है?
- लोकतान्त्रिक सदस्यता: IBSA में विशेष रूप से बड़े बहु-सांस्कृतिक लोकतंत्र (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका) शामिल हैं, BRICS के विपरीत जिसमें विभिन्न गैर-लोकतांत्रिक देश शामिल हैं।
- संस्थागत ढांचा: IBSA जानबूझकर बिना किसी स्थायी मुख्यालय या सचिवालय के अनौपचारिक रूप से कार्य करता है, जबकि BRICS ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) जैसे औपचारिक संस्थान स्थापित किए हैं।
- मुख्य फोकस: IBSA फंड विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और भूख उन्मूलन के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South cooperation) पर ध्यान केंद्रित करता है, और व्यापक पश्चिम-विरोधी भू-राजनीतिक रुख से बचता है।
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI) का मुख्य अधिदेश (core mandate) क्या है?
- मूल्यों पर आधारित AI: OECD द्वारा होस्ट की गई एक 29-सदस्यीय बहु-हितधारक पहल, जो मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित जिम्मेदार AI विकास का मार्गदर्शन करती है।
- नई दिल्ली घोषणापत्र: भारत की 2024 की अध्यक्षता के तहत, इसने कृषि, स्वास्थ्य सेवा और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता वाले AI विकास एजेंडे में सफलतापूर्वक एकीकृत किया।
अंतर-विषय पैटर्न
ग्लोबल साउथ और UNSC विस्तार
IBSA और BRICS में भारत और ब्राजील का रणनीतिक समन्वय उनके G4 गठबंधन को दृढ़ता से प्रतिबिंबित करता है, जो ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने के लिए UNSC में स्थायी सीटों की संयुक्त रूप से वकालत करता है।
AI गवर्नेंस के साथ DPI का विलय
GPAI ढांचे में भारत द्वारा कृषि को शामिल किया जाना इसके G20 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) एजेंडे का विस्तार करता है, जो सामाजिक-आर्थिक समावेश और खाद्य सुरक्षा हेतु वैश्विक AI गवर्नेंस का लाभ उठाता है।
प्रशूल्क बनाम रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण
अमेरिका का बढ़ता संरक्षणवाद BRICS के डि-डॉलराइजेशन प्रयासों को गति दे सकता है, जिससे पश्चिमी टैरिफ झटकों से बचने और अपने निर्यात को सुरक्षित करने के लिए रुपया व्यापार निपटान हेतु भारत के प्रयासों को परोक्ष रूप से बढ़ावा मिलेगा।
IBSA की लोकतांत्रिक, अनौपचारिक संरचना और BRICS के विस्तार एवं NDB के बीच तुलना करने वाला एक बहु-कथनीय प्रश्न 2026 में अत्यधिक संभावित है।
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