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आय असमानता, गंगा जल संधि और परीक्षा सुधार

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख UPSC पाठ्यक्रम के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छूता है—संरचनात्मक आर्थिक खामियों (असमानता) को दूर करना, बांग्लादेश के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संसाधन कूटनीति (नदी जल बंटवारा), और लाखों छात्रों के करियर को सुरक्षित करने के लिए प्रमुख शासन सुधार (परीक्षा सुधार)। Mains परीक्षा के लिए बहुआयामी उत्तर तैयार करने के लिए इन मुद्दों को समझना आवश्यक है।

सारांश

यह लेख UPSC परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक तीन प्रमुख समसामयिक विषयों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है: भारत में आय और संपत्ति की असमानता का चिंताजनक स्तर (GS3 Economy), भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 की गंगा जल संधि की 2026 में होने वाली आगामी समाप्ति और इसकी नवीनीकरण प्रक्रिया (GS2 IR), और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में आमूलचूल सुधार करने तथा भारत की उच्च-स्तरीय परीक्षा प्रणाली की शुचिता बहाल करने के लिए के. राधाकृष्णन समिति द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार (GS2 Governance)।

मुख्य बिंदु

  • आय असमानता: वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब जैसे हालिया अध्ययन रेखांकित करते हैं कि भारत में आय और संपत्ति की असमानता ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर है, जिसमें शीर्ष 1% आबादी के पास राष्ट्रीय संसाधनों का एक असंगत हिस्सा है, जो प्रगतिशील कराधान और मानव पूंजी निवेश की दिशा में संरचनात्मक बदलावों को आवश्यक बनाता है।
  • गंगा जल संधि (1996): दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली यह 30-वर्षीय संधि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बैराज पर शुष्क मौसम के दौरान जल बंटवारे को नियंत्रित करती है। शुष्क मौसम में घटते प्रवाह और क्षेत्रीय नदी बेसिन प्रबंधन को लेकर चिंताओं के बीच, संयुक्त तकनीकी समितियां इसके नवीनीकरण की संभावनाएं तलाश रही हैं।
  • के. राधाकृष्णन समिति: प्रतियोगी परीक्षाओं में संरचनात्मक खामियों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में सुधार के लिए नियुक्त। इसकी सिफारिशों में हाइब्रिड/डिजिटल परीक्षाओं की ओर बदलाव, अत्यधिक महत्वपूर्ण (high-stakes) प्रश्नपत्रों के लिए बहु-स्तरीय परीक्षण, मजबूत साइबर सुरक्षा, और सरकारी स्वामित्व वाले बुनियादी ढांचे के पक्ष में निजी परीक्षा केंद्रों पर निर्भरता को कम करना शामिल है।

महत्वपूर्ण शब्द

गंगा जल संधि 1996

भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हस्ताक्षरित एक 30-वर्षीय द्विपक्षीय समझौता, जो फरक्का बैराज पर गंगा नदी के जल के शुष्क-मौसम (जनवरी-मई) के बंटवारे को विनियमित करता है, और दिसंबर 2026 में समाप्त हो रहा है।

UPSC context

GS Paper II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। सीमा पार जल कूटनीति, द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय संसाधन प्रबंधन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
सिंधु जल संधि

विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय नदी जल-बंटवारा संधि, जिसके तहत तीन पूर्वी नदियां भारत को और तीन पश्चिमी नदियां मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित की गई हैं।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। सीमा-पार नदी विवादों और पड़ोसी संबंधों के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Source
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA)

उच्च शिक्षा में प्रवेश और भर्ती के लिए उच्च-स्तरीय, पारदर्शी और मानकीकृत प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त, स्व-वित्तपोषित प्रमुख परीक्षण संगठन।

UPSC context

जीएस पेपर II (शासन)। वैधानिक/स्वायत्त निकायों और शिक्षा क्षेत्र के सुधारों की समझ का मूल्यांकन करता है।

Source
Ministry of Education

भारत में वह शीर्ष सरकारी मंत्रालय जो शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन, स्कूली व उच्च शिक्षा के विस्तार तथा प्रमुख नियामक और परीक्षण निकायों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर II (सामाजिक क्षेत्र/शिक्षा)। मानव संसाधन विकास और लोक शासन के लिए नीतियों का परीक्षण करता है।

Source
वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब

पेरिस स्थित एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र जो वैश्विक आय और संपत्ति की असमानता पर व्यापक डेटा संकलित, विश्लेषित और प्रकाशित करता है, और 'वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट' (World Inequality Report) तैयार करने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। समावेशी विकास, धन के वितरण और सामाजिक-आर्थिक विभाजनों को समझने के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

1996 की गंगा जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष भर के आधार पर नदी के जल के 50:50 के समान बंटवारे को अनिवार्य करती है।

यह संधि पूरे वर्ष समान रूप से लागू नहीं होती है। यह सीधे 50:50 के विभाजन के बजाय एक जटिल और परिवर्तनशील आवंटन सूत्र का उपयोग करके विशेष रूप से शुष्क मौसम (1 जनवरी से 31 मई) के दौरान जल प्रवाह को नियंत्रित करती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance

भारतीय संविधान जल और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में विधायी शक्तियों का वितरण किस प्रकार करता है?

  • प्रविष्टि 17 (राज्य सूची): राज्यों को जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरों, जल निकासी, जल भंडारण और जल शक्ति पर अधिकार प्रदान करता है।
  • प्रविष्टि 56 (संघ सूची): संसद द्वारा घोषित अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को विनियमित और विकसित करने के लिए संघ को सशक्त बनाता है।
  • अनुच्छेद 253: संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषयों (जैसे जल) पर कानून बनाने की अनुमति देता है, जो राज्य सूची की सीमाओं को ओवरराइड करता है।
Indian Economy and Inclusive Growth

आय और संपत्ति की असमानता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक आर्थिक मापदंड कौन-से हैं?

  • गिनी गुणांक: आय वितरण की असमानता को मापता है, जो 0 (पूर्ण समानता) से 1 (पूर्ण असमानता) के बीच होती है।
  • लॉरेंज वक्र: संचयी आय वितरण का एक ग्राफीय निरूपण, जो जनसंख्या के संचयी प्रतिशतकों द्वारा धारित आय के वास्तविक हिस्से को दर्शाता है।
  • पाल्मा अनुपात: यह सबसे अमीर 10% की राष्ट्रीय आय की हिस्सेदारी और सबसे गरीब 40% की राष्ट्रीय आय की हिस्सेदारी के अनुपात को मापता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जल-कूटनीति और भारतीय संघवाद

    गंगा जल संधि का आगामी नवीनीकरण, राज्य सूची की प्रविष्टि 17 के तहत राज्य-स्तरीय जल हितों के साथ अनुच्छेद 253 (संघ की संधि शक्ति) के अंतर्संबंध को दर्शाता है।

  • असमानता और राज्य की क्षमता

    अत्यधिक संपत्ति का संकेंद्रण सार्वजनिक संसाधन जुटाने को सीमित करता है, जिससे NTA जैसे निकायों के लिए अनुशंसित बड़े पैमाने के शैक्षणिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे के व्यापक सुधारों के वित्तपोषण की राज्य की क्षमता सीधे तौर पर प्रतिबंधित होती है।

2026 के गंगा संधि नवीनीकरण के GS2 में अनुच्छेद 253 और सीमा पार नदी नियमों का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनी प्रश्न के रूप में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2020MainsGS3

    Explain intra-generational and inter-generational issues of equity from the perspective of inclusive growth and sustainable development.

  • 2019MainsGS3

    It is argued that the strategy of inclusive growth is intended to meet the objectives of inclusiveness and sustainability together. Comment on this statement.

  • 2012MainsGS2

    The situation today is far different to that prevalent fifty years back when the Indus Water Treaty was signed." Highlight the complexity of the current challenges on both sides of the border in this regard. Do you think that a review of the Treaty is in India's best interests?