मैक्रोइकोनॉमी में डिजिटल मुद्राएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियां
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
ये विषय UPSC परीक्षा के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं क्योंकि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों (2025 तक TB को समाप्त करने का भारत का लक्ष्य) को महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों (डिजिटल परिसंपत्तियों का वित्तीय विनियमन और रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के माध्यम से डॉलर के आधिपत्य को कम करना) के साथ जोड़ते हैं।
सारांश
यह लेख सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए प्रासंगिक तीन प्रमुख व्यापक विषयों को संबोधित करता है: WHO की Global TB Report में विस्तृत विवरण के अनुसार क्षय रोग (टीबी) उन्मूलन की वैश्विक और घरेलू चुनौतियाँ; क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी नियामक शून्यता और आर्थिक जोखिमों के साथ-साथ संप्रभु डिजिटल रुपये (Digital Rupee) की दिशा में प्रयास; और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा एवं वैश्विक व्यापार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में रणनीतिक कदम।
मुख्य बिंदु
- WHO द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट वैश्विक तपेदिक महामारी विज्ञान की निगरानी करती है, जो वैश्विक बीमारी के बोझ में भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी और नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करती है।
- क्रिप्टोकरेंसी व्यापक आर्थिक, विनियामक और सुरक्षा संबंधी जोखिम उत्पन्न करती है—जैसे कि आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग—जिसके कारण RBI ने सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है और साथ ही एक संप्रभु Central Bank Digital Currency (CBDC/e-Rupee) का समानांतर विकास किया जा रहा है।
- भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण में सीमा पार व्यापार की इनवॉइसिंग और सेटलमेंट के लिए INR का उपयोग करना शामिल है, जिससे US Dollar पर निर्भरता कम होती है और विनिमय दर के जोखिमों में कमी आती है।
- पूर्ण रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्राप्त करने के लिए संरचनात्मक उपायों की आवश्यकता है, जिनमें स्पेशल रुपया वोस्ट्रो अकाउंट्स (SRVA) का विस्तार, वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी में सुधार और पूंजी खाता परिवर्तनीयता (capital account convertibility) की बाधाओं से निपटना शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP)
भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल जिसका लक्ष्य 2025 तक टीबी (TB) उन्मूलन है। यह "Detect-Treat-Prevent-Build" रणनीति का उपयोग करती है और इसमें रोगियों के उपचार की ट्रैकिंग और पोषण संबंधी सहायता (निक्षय पोषण योजना) के लिए निक्षय पोर्टल शामिल है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय/स्वास्थ्य)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनों और रोग उन्मूलन के लिए भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण
सीमा पार लेनदेन, व्यापार इनवॉइसिंग और एक आरक्षित मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये के उपयोग को बढ़ाना। इसका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना, लेनदेन की लागत को कम करना और विनिमय दर की अस्थिरता को कम करना है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। व्यापक आर्थिक स्थिरता, पूंजी खाता परिवर्तनीयता और वैश्विक व्यापार वित्त में भारत के बढ़ते प्रभाव से संबंधित।
एंड टीबी रणनीति (End TB Strategy)
2030 तक वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के लक्ष्य वाली एक WHO रूपरेखा। इसके लक्ष्यों में 2015 के स्तर की तुलना में मौतों में 90% की कमी और प्रसार (incidence) में 80% की कमी शामिल है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं)। वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की समझ का परीक्षण करता है।
विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023
एक नीतिगत ढांचा जिसका लक्ष्य 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुँचाना है। यह प्रोत्साहनों (incentives) के बजाय छूट-आधारित सहायता (remission-based support) की ओर बदलाव लाता है और विशेष रूप से रुपये में व्यापार निपटान (rupee-denominated trade settlements) एवं ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। व्यापार संवर्धन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और व्यापार घाटे को दूर करने की रणनीतियों के लिए प्रासंगिक।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)
1999 में विदेशी मुद्रा लेनदेन को विनियमित करने और एक व्यवस्थित विदेशी मुद्रा (forex) बाजार को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित कानून। इसने प्रतिबंधात्मक FERA का स्थान लिया, जिसमें उल्लंघनों को आपराधिक के बजाय नागरिक अपराधों (civil offenses) के रूप में वर्गीकृत किया गया।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। FDI, FPI और सीमा पार पूंजी प्रवाह को विनियमित करने वाले नियामक ढांचों के लिए महत्वपूर्ण।
ग्लोबल TB रिपोर्ट
WHO द्वारा एक वार्षिक मूल्यांकन जो वैश्विक TB लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की निगरानी करता है। यह सभी सदस्य देशों के लिए बीमारी के बोझ (disease burden), फंडिंग अंतराल और उपचार की सफलता दर पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II/III (रिपोर्ट और सूचकांक)। भारत के स्वास्थ्य संकेतकों और सामाजिक क्षेत्र की प्रगति के संबंध में मुख्य परीक्षा (Mains) के उत्तरों में डेटा उद्धृत करने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य, UN SDGs के अनुरूप, 2030 तक क्षय रोग (टीबी) को समाप्त करना है।
टीबी उन्मूलन के लिए भारत का घरेलू लक्ष्य 2025 है, जिसे वैश्विक UN सतत विकास लक्ष्य (SDG) के 2030 के लक्ष्य से जानबूझकर पांच साल पहले निर्धारित किया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
पूँजी खाता परिवर्तनीयता (CAC) क्या है?
- परिभाषा: वैश्विक परिसंपत्तियों, देनदारियों या पूंजी के अधिग्रहण के लिए घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता।
- वर्तमान स्थिति: भारत पूर्ण चालू खाता परिवर्तनीयता की अनुमति देता है लेकिन FEMA नियमों के तहत बाजार की अस्थिरता को प्रबंधित करने के लिए पूंजी खाता परिवर्तनीयता को कड़ाई से प्रतिबंधित करता है।
- तारापोर समिति: RBI की समितियों (1997, 2006) ने पूर्ण CAC प्राप्त करने से पहले राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (fiscal consolidation) और मुद्रास्फीति नियंत्रण जैसी कड़ी व्यापक आर्थिक पूर्व-शर्तों की सिफारिश की थी।
स्पेशल रुपया वोस्ट्रो अकाउंट्स (SRVA) कैसे कार्य करते हैं?
- वोस्ट्रो तंत्र: किसी अधिकृत घरेलू भारतीय बैंक द्वारा एक प्रतिनिधि विदेशी बैंक की ओर से खोला गया खाता, जो भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित होता है।
- व्यापार निपटान: भारतीय आयातक सीधे SRVA में INR का भुगतान करते हैं; भारतीय निर्यातकों को इसी से भुगतान किया जाता है, जिससे US Dollar जैसी मध्यवर्ती मुद्राओं को दरकिनार किया जाता है।
- Forex संरक्षण: हार्ड करेंसी (hard currency) भंडार पर निर्भरता को कम करता है, जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था बाहरी विनिमय दर के झटकों और भू-राजनीतिक प्रतिबंधों से सुरक्षित रहती है।
अंतर-विषय पैटर्न
रुपया निपटान और डी-डॉलराइजेशन
RBI का SRVAs पर जोर सीधे तौर पर पश्चिमी वित्तीय प्रतिबंधों (जैसे, रूस के खिलाफ) से जुड़ा है, जो ग्लोबल साउथ को SWIFT-स्वतंत्र वित्तीय आर्किटेक्चर बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है।
क्रिप्टो गुमनामिता और PMLA की सीमाएं
प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पारंपरिक KYC मानदंडों का उल्लंघन करती हैं, जो उन्हें सीधे तौर पर GS3 आंतरिक सुरक्षा के विषयों जैसे टेरर फाइनेंसिंग, हवाला और PMLA को लागू करने की चुनौतियों से जोड़ती हैं।
स्वास्थ्य लक्ष्य बनाम बीमारी का बोझ
भारत का 2025 का आक्रामक टीबी लक्ष्य पहले के उन महत्वाकांक्षी वेक्टर-जनित रोग लक्ष्यों को दर्शाता है, जो अक्सर वास्तविकता में बढ़ते रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) और स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट खर्चों के कारण जटिल हो जाते हैं।
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