पर्यावरण सुरक्षा उपाय और डिजिटल मुद्रा विनियामक ढांचे
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
ये विषय UPSC पाठ्यक्रम के मुख्य स्तंभों—पर्यावरण, अर्थव्यवस्था/S&T, और राजव्यवस्था—तक विस्तृत हैं। ESZs वैधानिक पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों पर उम्मीदवारों का परीक्षण करते हैं; stablecoins डिजिटल वित्त के तेजी से होते विकास और विनियामक चुनौतियों को दर्शाते हैं; और मतदाता सूची संशोधन प्रतिनिधि लोकतंत्र के मौलिक तंत्र और ECI की वैधानिक शक्तियों को स्पर्श करता है।
सारांश
यह लेख UPSC उम्मीदवारों के लिए तीन महत्वपूर्ण विषयों का विवरण देता है: पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों (Eco-Sensitive Zones) का पर्यावरणीय विनियमन, स्टेबलकॉइन्स (Stablecoins) के पीछे की वित्तीय तकनीक, और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) की लोकतांत्रिक प्रक्रिया। यह नाजुक पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा के लिए EPA 1986 के तहत ESZs के वैधानिक समर्थन, उन तंत्रों जिनके माध्यम से स्टेबलकॉइन्स ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल मुद्राओं में मूल्य स्थिरता लाने का प्रयास करते हैं, और सटीक मतदाता सूचियां बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिदेश को कवर करता है।
मुख्य बिंदु
- इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZs) संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों) के चारों ओर 'शॉक एब्जॉर्बर' या संक्रमण क्षेत्र (transition zones) के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें मानवीय और औद्योगिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है।
- स्टेबलकॉइन्स (Stablecoins) क्रिप्टोकरेंसी का एक वर्ग हैं जो किसी स्थिर संपत्ति (जैसे फिएट मुद्रा या कमोडिटीज) से जुड़े होते हैं ताकि बिटकॉइन जैसी अनपेग्ड डिजिटल संपत्तियों में देखी जाने वाली अत्यधिक अस्थिरता को कम किया जा सके, जिससे ब्लॉकचेन का लाभ उठाते हुए भुगतान में उपयोगिता का लक्ष्य रखा जा सके।
- भारत निर्वाचन आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार मतदाता सूचियों को व्यापक रूप से अपडेट करने, पात्र नागरिकों को जोड़ने और विसंगतियों को दूर करने के लिए निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित एक 'अम्ब्रेला' कानून। यह केंद्र सरकार को पूरे भारत में प्रदूषण मानक निर्धारित करने और खतरनाक पदार्थों को विनियमित करने का अधिकार देता है।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण। पर्यावरणीय शासन और संरक्षण में केंद्र सरकार की वैधानिक शक्तियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
संसद और राज्य विधानमंडलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए चुनावों के संचालन, उम्मीदवारों की योग्यता/अयोग्यता और चुनावी विवादों को विनियमित करने वाला एक आधारभूत कानून।
UPSC context
GS Paper II: राजव्यवस्था। चुनावी सुधारों और भारतीय लोकतंत्र को विनियमित करने वाले कानूनी ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
भारत निर्वाचन आयोग
अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्थायी संवैधानिक निकाय, जो संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।
UPSC context
GS पेपर II: संवैधानिक निकाय। निर्वाचक नामावली और निष्पक्ष चुनावों के संचालन से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शासन के लिए उत्तरदायी नोडल केंद्रीय मंत्रालय। यह वह प्राधिकरण है जो संरक्षित क्षेत्रों के आसपास इको-सेंसिटिव जोन (Eco-Sensitive Zones) अधिसूचित करता है।
UPSC context
GS पेपर III: संरक्षण। पारिस्थितिक संरक्षण और जलवायु नीति में कार्यकारी भूमिकाओं की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और मौद्रिक प्राधिकरण। यह वित्तीय स्थिरता की देखरेख करता है और मौद्रिक संप्रभुता की रक्षा के लिए निजी stablecoins के बजाय संप्रभु CBDCs की वकालत करता रहा है।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था। डिजिटल करेंसी, बैंकिंग रेगुलेशन और मौद्रिक नीति जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZs)
MoEFCC द्वारा नेशनल पार्क और वाइल्डलाइफ सेंचुरी के चारों ओर अधिसूचित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, जो हानिकारक मानवीय गतिविधियों को विनियमित करके 'शॉक एब्जॉर्बर' के रूप में कार्य करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास के बीच संतुलन का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण।
स्टेबलकॉइन्स
ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल संपत्तियां जो फिएट मुद्रा या सोने जैसे स्थिर भंडार से जुड़ी होती हैं, जिन्हें पारंपरिक क्रिप्टोकरेंसी की विशिष्ट मूल्य अस्थिरता को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/अर्थव्यवस्था। उभरते फिनटेक रुझानों और ब्लॉकचेन-आधारित वित्तीय जोखिमों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
इको-सेंसिटिव ज़ोन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित किए जाते हैं।
यह एक विशिष्ट जाल (trap) है। हालांकि ESZ वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों (जो WPA 1972 के तहत आते हैं) के चारों ओर होते हैं, लेकिन ESZ स्वयं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किए जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESZs) के लिए वैधानिक आधार और मानदंड क्या हैं?
- सांविधिक आधार: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित, न कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत।
- मुख्य उद्देश्य: अत्यधिक संरक्षित क्षेत्रों और कम सुरक्षा की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के बीच 'शॉक एब्जॉर्बर' और संक्रमण क्षेत्रों (transition zones) के रूप में कार्य करते हैं।
- सीमा सीमाएं: सामान्य दिशा-निर्देश 10 किमी तक है, लेकिन केंद्र सरकार इसे बढ़ा सकती है यदि क्षेत्र में संवेदनशील पारिस्थितिक गलियारे (sensitive ecological corridors) शामिल हैं।
भारत में स्टेबलकॉइन्स (Stablecoins) को कानूनी और नियामक रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है?
- विधिक स्थिति: RBI की संप्रभु सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के विपरीत, इसे लीगल टेंडर या फिएट करेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।
- कराधान: आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) के रूप में वर्गीकृत, जो विशिष्ट कर प्रावधानों को आकर्षित करते हैं।
- AML अनुपालन: अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के दायरे में लाया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
क्रिप्टो कराधान और PMLA एकीकरण
स्टेबलकॉइन्स को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रूप में वर्गीकृत करना उभरती हुई तकनीक को आंतरिक सुरक्षा से जोड़ता है, क्योंकि एजेंसियां अब क्रिप्टो-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को ट्रैक करने के लिए PMLA का उपयोग करती हैं।
मतदाता सूची (RPA 1950) बनाम चुनावों का संचालन (RPA 1951)
विशेष गहन पुनरीक्षण RPA 1950 (मतदाता सूची तैयार करना और परिसीमन) और RPA 1951 (चुनावों का वास्तविक संचालन और उम्मीदवारों की अयोग्यता) के बीच स्पष्ट वैधानिक अंतर को रेखांकित करता है।
2026 की Prelims में ESZs के लिए EPA 1986 को WPA 1972 से बदलने वाले एक कथन (statement) की अपेक्षा करें, साथ ही PMLA के तहत VDA को शामिल करने पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2014PrelimsGS1
With reference to 'Eco-Sensitive Zones', which of the following statements is/are correct? 1. Eco-Sensitive Zones are the areas that are declared under the Wildlife (Protection) Act, 1972. 2. The purpose of the declaration of Eco-Sensitive Zones is to prohibit all kinds of human activities in those zones except agriculture. Select the correct answer using the code given below.
- 2024PrelimsGS1
Consider the following statements in respect of the digital rupee : 1. It is a sovereign currency issued by the Reserve Bank of India (RBI) in alignment with its monetary policy. 2. It appears as a liability on the RBI's balance sheet. 3. It is insured against inflation by its very design. 4. It is freely convertible against commercial bank money and cash. Which of the statements given above are correct?
- 2020PrelimsGS1
With reference to "Blockchain Technology", consider the following statements: 1. It is a public ledger that everyone can inspect, but which no single user controls. 2. The structure and design of blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only. 3. Applications that depend on basic features of blockchain can be developed without anybody's permission. Which of the statements given above is/are correct?
- 2020PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a State for six months even if he/she is not a member of the Legislature of that State. 2. According to the Representation of People Act, 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for five years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. Which of the statements given above is/are correct?
- 2017PrelimsGS1
Right to vote and to be elected in India is a
