US विदेश नीति बदलाव UAPA और वस्तु व्यापार घाटा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
इसमें UPSC के तीन अत्यधिक महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है: अमेरिका के बदलते आधिपत्य (hegemony)/विदेश नीति (GS2 IR), मानवाधिकारों के साथ UAPA जैसे आतंकवाद विरोधी कानूनों का नाजुक संतुलन (GS2 Polity एवं GS3 Security), और भारत के भुगतान संतुलन (balance of payments) तथा व्यापार गतिशीलता में संरचनात्मक चुनौतियाँ (GS3 Economy)।
सारांश
This multi-topic analysis covers critical areas for UPSC aspirants: the emerging 'Donroe Doctrine' reflecting US protectionism and foreign policy recalibration, ongoing legal and rights-based debates surrounding the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), and the macroeconomic challenges posed by India's widening trade deficit. It highlights how India must adapt its foreign policy and economic strategies to navigate global trade fragmentation, while managing internal security laws that frequently intersect with civil liberties.
मुख्य बिंदु
- 'डोनरो सिद्धांत' (Donroe Doctrine) अमेरिकी विदेश नीति में एक वैचारिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो डोनाल्ड ट्रंप के 'America First' संरक्षणवाद को ऐतिहासिक मुनरो सिद्धांत (Monroe Doctrine) के साथ जोड़ता है, और एक अंतर्मुखी आर्थिक तथा रणनीतिक रुख का संकेत देता है।
- विकसित देशों के ऐसे संरक्षणवादी रुख वैश्विक व्यापार संरचना को जटिल बनाते हैं, जिससे भारत के लिए आत्मनिर्भरता और विविधीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देते हुए द्विपक्षीय चुनौतियों से निपटना आवश्यक हो जाता है।
- गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) आंतरिक सुरक्षा पर होने वाली बहसों के केंद्र में बना हुआ है, विशेष रूप से धारा 43D(5) के तहत इसकी कठोर जमानत शर्तों और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन के संबंध में।
- India's widening merchandise trade deficit underscores structural economic vulnerabilities, including heavy reliance on imported energy, electronics, and capital goods, despite a strong services surplus offsetting the overall current account deficit.
महत्वपूर्ण शब्द
Donroe Doctrine
यह 'डोनाल्ड' (ट्रंप) और 'मोनरो' शब्दों का एक मेल (portmanteau) है, जो 2026 के दौर की उस अमेरिकी विदेश नीति का वर्णन करता है जो पश्चिमी गोलार्ध (Western Hemisphere) पर अनन्य सुरक्षा प्रभुत्व का दावा करती है और चीन या रूस जैसी गैर-क्षेत्रीय शक्तियों के हस्तक्षेप को खारिज करती है।
UPSC context
GS Paper 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; बदलते वैश्विक शक्ति समीकरणों और अमेरिकी नेतृत्व वाले संरक्षणवाद के भारत पर प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA)
भारत का प्राथमिक आतंकवाद-विरोधी कानून (1967) जिसका उपयोग राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए किया जाता है। यह सरकार को व्यक्तियों/समूहों को आतंकवादी के रूप में नामित करने की शक्ति प्रदान करता है और जमानत की कड़ी शर्तें लगाता है।
UPSC context
GS पेपर 3: आंतरिक सुरक्षा; राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन पर केंद्रित है।
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)
India's specialized counter-terrorism law enforcement agency established in 2008. It has pan-India jurisdiction to investigate and prosecute offenses under the UAPA and other scheduled acts.
UPSC context
GS पेपर 3: आंतरिक सुरक्षा; सुरक्षा संरचना और केंद्र-राज्य क्षेत्राधिकार की गतिशीलता से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
व्यापार घाटा
एक ऐसी आर्थिक स्थिति जिसमें किसी देश के आयात का मूल्य उसके निर्यात से अधिक हो जाता है। भारत के लिए, बढ़ता घाटा समष्टि आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) और चालू खाता घाटे (CAD) को प्रभावित करता है।
UPSC context
GS Paper 3: Indian Economy; tests ability to analyze trade balance, export competitiveness, and external sector vulnerabilities.
विश्व व्यापार संगठन (WTO)
The only global international organization dealing with the rules of trade between nations. It facilitates negotiations and settles disputes to ensure trade flows smoothly and predictably.
UPSC context
GS पेपर 2 और 3: अंतर्राष्ट्रीय संस्थान; बहुपक्षीय व्यापार शासन और सब्सिडी पर भारत के रुख के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत के बढ़ते वस्तु व्यापार घाटे के परिणामस्वरूप इसके चालू खाता घाटे (CAD) में समानुपातिक और समान वृद्धि हुई है।
India's Current Account Deficit (CAD) does not widen proportionately to the merchandise trade deficit because India consistently runs a massive surplus in services exports and remittances, which significantly offsets the goods deficit.
संबंधित अवधारणाएँ
UAPA की धारा 43D(5) के तहत ज़मानत के लिए "prima facie" परीक्षण क्या है?
- Strict Bail Standard: Courts must deny bail if reasonable grounds exist to believe the accusation against the individual is "prima facie true" based on the police case diary.
- Reversal of Norm: यह कार्यात्मक रूप से परिचालन संबंधी भार को स्थानांतरित करता है, राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और आतंकवाद से संबंधित अपराधों में "जेल नियम है, जमानत अपवाद" की स्थिति बनाता है।
- संवैधानिक अधिरोहण: वैधानिक प्रतिबंध के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि यदि अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो संवैधानिक न्यायालय फिर भी जमानत दे सकते हैं।
What components differentiate Balance of Trade (BoT) from the Current Account Deficit (CAD)?
- Balance of Trade: यह विशेष रूप से भौतिक, दृश्य वस्तुओं (मर्चेंडाइज) के निर्यात और आयात के बीच के शुद्ध अंतर को संदर्भित करता है।
- चालू खाता: Includes the BoT, plus net income from services (invisibles), primary income (profits, interest, dividends), and secondary income (remittances and grants).
- भारत की स्थिति: भारत तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स आयात के कारण संरचनात्मक रूप से BoT घाटे का सामना करता है, लेकिन अपने CAD को प्रबंधित करने के लिए मजबूत IT/BPO सेवा निर्यात और डायस्पोरा रेमिटेंस का उपयोग करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
अमेरिकी संरक्षणवाद और WTO की पंगुता
The 'Donroe Doctrine' accelerates US retreat from multilateralism, compounding the WTO's Appellate Body crisis and forcing India toward bilateral FTAs and plurilateral frameworks like IPEF.
वैधानिक जमानत की बाधाएं बनाम अनुच्छेद 21
UAPA की सख्त जमानत शर्तें सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 (त्वरित सुनवाई का अधिकार) से जुड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय तक कारावास के मामलों में वैधानिक जमानत बाधाओं को दरकिनार करने के लिए तेजी से मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है।
2026 Prelims में UAPA की 'प्रथम दृष्टया' (prima facie) जमानत रोक (धारा 43D(5)) की तुलना मानक BNSS/CrPC सिद्धांतों से करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025MainsGS3
What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
- 2019MainsGS3
Indian Government has recently strengthened the anti-terrorism laws by amending the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967 and the NIA Act. Analyze the changes in the context of prevailing security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human rights organizations.
- 2020PrelimsGS1
With reference to the international trade of India at present, which of the following statements is/are correct? 1. India's merchandise exports are less than its merchandise imports. 2. India's imports of iron and steel, chemicals, fertilisers and machinery have decreased in recent years. 3. India's exports of services are more than its imports of services. 4. India suffers from an overall trade/current account deficit. Select the correct answer using the code given below:
