सिविल सेवाओं के लिए प्रमुख आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दे
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख UPSC में अत्यधिक पूछे जाने वाले तीन विषयों को समाहित करता है: प्राकृतिक संसाधनों पर संघीय टकराव (Polity), संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्रों में पारिस्थितिकीय संरक्षण बनाम विकास (Environment), और बाह्य क्षेत्र के समष्टि आर्थिक संकेतक (Economy)।
सारांश
यह लेख UPSC के लिए प्रासंगिक तीन अलग-अलग विषयों को कवर करता है: कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी से जुड़े वर्तमान कावेरी जल विवाद और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) की भूमिका; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों (ESZs) की घोषणा और विनियमन, विशेष रूप से पश्चिमी घाट के संदर्भ में; और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) द्वारा संकेतित भारतीय रुपये के अधिमूल्यन से जुड़ी समष्टि आर्थिक चिंताएं, जो RBI के हस्तक्षेप के बावजूद भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती हैं।
मुख्य बिंदु
- कावेरी जल विवाद अंतर-राज्यीय नदी जल बंटवारे की जटिलताओं को रेखांकित करता है, जो संवैधानिक तंत्र (अनुच्छेद 262) और CWMA जैसे वैधानिक निकायों का आह्वान करता है।
- पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZs) संरक्षित क्षेत्रों के लिए "शॉक एब्जॉर्बर" (आघात अवशोषक) के रूप में कार्य करते हैं, जो मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के बजाय विनियमित करते हैं, हालांकि पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्रों में उनकी सीमा का निर्धारण करना अभी भी विवादास्पद बना हुआ है।
- वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) मुद्रास्फीति के लिए समायोजित मुद्राओं की एक बास्केट के मुकाबले रुपये के मूल्य को दर्शाती है; एक उच्च REER यह संकेत देता है कि रुपया अधिमूल्यित (overvalued) है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुँचता है।
- RBI लगातार नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (NEER) और REER की निगरानी करता है, और मुद्रा को स्थिर करने तथा आयातित मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
एक अम्ब्रेला कानून जो केंद्र सरकार को पर्यावरण का संरक्षण करने, प्रदूषण को विनियमित करने और राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (Eco-Sensitive Zones) को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper 3 (पर्यावरण) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। UPSC अक्सर इको-सेंसिटिव जोन (Eco-Sensitive Zones) के प्रावधानों, नियमों और इसके कानूनी आधार का परीक्षण करता है।
अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956
एक कानून जो साझा अंतर-राज्यीय नदियों के विवादों को सुलझाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह बातचीत विफल होने पर केंद्र को बाध्यकारी जल विवाद न्यायाधिकरण (Water Dispute Tribunals) स्थापित करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS Paper 2 (Polity) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। यह भारत में विवाद निवारण तंत्र, संघवाद और अंतर-राज्यीय संबंधों का परीक्षण करता है।
संविधान का अनुच्छेद 262
एक संवैधानिक प्रावधान जो संसद को अंतर-राज्यीय नदी जल के उपयोग या वितरण से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए सक्षम बनाता है, और इसे स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को वर्जित करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS Paper 2 (Polity) के लिए महत्वपूर्ण। संघीय जल विवादों को सुलझाने के लिए संवैधानिक आधार और संसद की शक्तियों का परीक्षण करता है।
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA)
कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुच्चेरी के बीच कावेरी नदी के जल का न्यायसंगत वितरण और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए गठित एक सांविधिक, अर्ध-न्यायिक निकाय।
UPSC context
GS Paper 2 और GS Paper 1 के लिए अत्यधिक प्रासंगिक। प्रश्न नदी बोर्ड के कार्यों, न्यायाधिकरण के निर्णयों और अंतर-राज्यीय विवादों पर केंद्रित होते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय जो देश की मुद्रा, मौद्रिक आपूर्ति और विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें रुपये को स्थिर करने के लिए किए जाने वाले हस्तक्षेप भी शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण। यह मौद्रिक नीति, REER जैसे मुद्रा मूल्यांकन मेट्रिक्स और समष्टि आर्थिक स्थिरता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 स्पष्ट रूप से 'पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र' (ESZ) शब्द को परिभाषित और समाहित करता है।
EPA, 1986 में 'ESZ' शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ESZ को इस अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त कार्यकारी शक्तियों के तहत अधिसूचित किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 262 जल विवादों पर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को कैसे प्रभावित करता है?
- अपवर्जनकारी शक्ति: अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय जल विवादों पर सुप्रीम कोर्ट सहित सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है।
- वैधानिक निष्पादन: अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 11 इस अपवर्जन को लागू करती है, जो न्यायिक हस्तक्षेप को वर्जित करती है।
- न्यायिक बाईपास: उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और जल के अधिकार का हवाला देते हुए, अनुच्छेद 136 (विशेष अनुमति याचिका) के तहत अप्रत्यक्ष निगरानी बनाए रखता है।
व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मकता में NEER और REER के बीच क्या अंतर है?
- NEER तंत्र: मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किए बिना प्रमुख मुद्राओं की एक टोकरी के मुकाबले रुपये की द्विपक्षीय विनिमय दरों का भारित औसत।
- REER समायोजन: भारत और उसके व्यापारिक भागीदारों के बीच सापेक्ष मूल्य स्तरों (मुद्रास्फीति अंतर) के लिए समायोजित NEER।
- निर्यात निहितार्थ: 100 से ऊपर बढ़ता हुआ REER वास्तविक अधिमूल्यन को दर्शाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारतीय वस्तुएं महंगी हो रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी हो रही हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
संघवाद + पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र
पश्चिमी घाट में ESZ की केंद्रीय अधिसूचना भूमि-उपयोग नियोजन को सीमित करती है, जो कि राज्य सूची का विषय है, जिससे विकास को लेकर संघीय तनाव उत्पन्न हो रहा है।
REER + कृषि-निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता
एक अधिमूल्यित रुपया (उच्च REER), न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के साथ मिलकर भारतीय कृषि निर्यात को वैश्विक कमोडिटी बाजारों में अप्रतिस्पर्धी बना देता है।
NEER और REER की तुलना करने वाले वैचारिक प्रश्नों में संभवतः यह परीक्षण किया जाएगा कि घरेलू बनाम भागीदार-देश की मुद्रास्फीति किस प्रकार भारतीय निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को संचालित करती है।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2014PrelimsGS1
With reference to 'Eco-Sensitive Zones', which of the following statements is/are correct? 1. Eco-Sensitive Zones are the areas that are declared under the Wildlife (Protection) Act, 1972. 2. The purpose of the declaration of Eco-Sensitive Zones is to prohibit all kinds of human activities in those zones except agriculture. Select the correct answer using the code given below.
- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. An increase in Nominal Effective Exchange Rate (NEER) indicates the appreciation of rupee. 2. An increase in the Real Effective Exchange Rate (REER) indicates an improvement in trade competitiveness. 3. An increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between NEER and REER. Which of the above statements are correct?
- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
- 2019PrelimsGS1
Which one of the following is not the most likely measure the Government/RBI takes to stop the slide of Indian rupee?