भारत में सोशल मीडिया विनियमन और केयर इकोनॉमी
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
डिजिटल क्षेत्र में बाल सुरक्षा, महिलाओं के अवैतनिक देखभाल कार्यों की मान्यता और क्षेत्रीय औद्योगिक नीतियों (जैसे SIRs) का मेल वर्तमान सामाजिक-आर्थिक और शासन संबंधी चर्चाओं का केंद्र है, जो इन्हें GS1, GS2 और GS3 मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के लिए अत्यधिक संभावित विषय बनाता है।
सारांश
UPSC Key का यह संस्करण तीन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालता है: डिजिटल युग में बच्चों के कल्याण की रक्षा के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने या उसे विनियमित करने के इर्द-गिर्द बढ़ती बहस; अवैतनिक कार्यों के समाधान और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में 'Care Economy' का व्यापक आर्थिक महत्व; और औद्योगिक व बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) विकसित करने की पश्चिम बंगाल की पहल। ये विषय बाल अधिकारों, लिंग-समावेशी आर्थिक नीतियों और क्षेत्रीय निवेश मॉडल से जुड़े हुए हैं।
मुख्य बिंदु
- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, साइबरबुलिंग और निजता के उल्लंघन को कम करने के लिए नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने पर वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता ध्यान।
- 'केयर इकोनॉमी' में मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले विशाल अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्य शामिल हैं, जो महिला श्रम बल भागीदारी (FLFP) को सीमित करते हैं।
- अवैतनिक देखभाल कार्य को पहचानने, कम करने और पुनर्वितरित करने के साथ-साथ सवैतनिक देखभाल सेवाओं में निवेश करना, लैंगिक समानता और समावेशी आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है।
- पश्चिम बंगाल द्वारा एक विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) स्थापित करने के प्रयास का उद्देश्य औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना तथा बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना है, जिससे पिछली क्षेत्रीय आर्थिक चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
- SIRs एकीकृत औद्योगिक गलियारों के रूप में कार्य करते हैं जो सुव्यवस्थित विनियमन प्रदान करते हैं, उन पारंपरिक SEZs के विपरीत जिन्हें कराधान और प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ा है।
महत्वपूर्ण शब्द
विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) नीति
विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, नीतिगत प्रोत्साहनों और एकीकृत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश और क्षेत्रीय विकास को आकर्षित करने के लिए निर्दिष्ट बड़े औद्योगिक क्षेत्र, जो पारंपरिक SEZs के दायरे से परे होते हैं।
UPSC context
GS Paper 3 के लिए प्रासंगिक: बुनियादी ढांचा और निवेश मॉडल; क्षेत्रीय विकास रणनीतियों और ease of doing business की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)
CPCR अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसे यह सुनिश्चित करने का जनादेश प्राप्त है कि भारत में सभी कानून और नीतियां बाल अधिकारों और UN कन्वेंशन के अनुरूप हों।
UPSC context
GS पेपर 2: सांविधिक निकाय और बच्चों से संबंधित मुद्दे; शिकायत निवारण और बाल सुरक्षा ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
देखभाल अर्थव्यवस्था
बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों की देखभाल में शामिल सवैतनिक और अवैतनिक श्रम, दोनों को समाहित करने वाला क्षेत्र, जो मानव पूंजी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
UPSC context
GS पेपर 3: समावेशी विकास और GS पेपर 1: महिला सशक्तिकरण; अवैतनिक श्रम और महिला श्रम शक्ति भागीदारी के बीच संबंध का परीक्षण करता है।
समय निर्धनता (Time Poverty)
एक ऐसी स्थिति जिसमें अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों के अत्यधिक बोझ के कारण व्यक्तियों के पास व्यक्तिगत विकास, अवकाश या सवैतनिक रोजगार के लिए पर्याप्त समय का अभाव होता है।
UPSC context
GS पेपर 1: सामाजिक सशक्तीकरण और GS पेपर 3: रोज़गार; श्रम बाजार में लिंग-आधारित असमानताओं के विश्लेषण का परीक्षण करता है।
बच्चों के लिए सोशल मीडिया विनियमन
कानूनी ढांचे, जैसे कि DPDP अधिनियम 2023, जिनका उद्देश्य ऑनलाइन कंटेंट को नियंत्रित करना, डेटा गोपनीयता की रक्षा करना और नाबालिगों के लिए डिजिटल लत के जोखिमों को कम करना है।
UPSC context
GS पेपर 2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; डिजिटल अधिकारों और कमजोर वर्गों के संरक्षण के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य की आधिकारिक तौर पर गणना की जाती है।
मूल्यांकन की जटिलताओं के कारण अवैतनिक देखभाल कार्य (unpaid care work) को UN System of National Accounts (SNA) के दायरे से बाहर रखा गया है, जिसका अर्थ है कि इसे आधिकारिक GDP गणनाओं में शामिल नहीं किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अवैतनिक देखभाल कार्य को आधिकारिक GDP से बाहर क्यों रखा जाता है?
- SNA सीमा: संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (SNA) मुख्य रूप से ऐसी गैर-बाजार गतिविधियों को सटीक मौद्रिक मूल्य निर्धारित करने की जटिलता के कारण अवैतनिक घरेलू सेवाओं को बाहर रखती है।
- वैकल्पिक मापन: मैक्रोइकोनॉमिक एग्रीगेट्स के बजाय, भारत का NSO अवैतनिक देखभाल (unpaid care) पर खर्च किए गए समय को मापने के लिए टाइम यूज सर्वे (TUS) का उपयोग करता है, जिससे लिंग-विभाजित श्रम डेटा (gender-disaggregated labor data) प्राप्त होता है।
विशेष निवेश क्षेत्र (SIRs), विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) से कैसे भिन्न हैं?
- निर्यात बनाम घरेलू: SEZs को विशेष रूप से निर्यात संवर्धन के लिए विदेशी क्षेत्र के रूप में माना जाता है। SIRs व्यापक घरेलू औद्योगीकरण और एकीकृत क्षेत्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- पैमाना और दायरा: SIRs विशाल, शहर के स्तर के औद्योगिक गलियारे (जैसे, धोलेरा SIR) हैं, जबकि SEZs आमतौर पर छोटे, घेराबंदी वाले परिक्षेत्र (enclaves) होते हैं जो विशिष्ट राष्ट्रीय कर छूट अधिनियमों द्वारा शासित होते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
DPDP अधिनियम + मौलिक अधिकार
DPDP अधिनियम 2023 के तहत नाबालिगों के लिए 'सत्यापनीय माता-पिता की सहमति' को अनिवार्य करना, वैधानिक डेटा सुरक्षा को अनुच्छेद 21 (पुट्टास्वामी निजता) और अंतरराष्ट्रीय बाल साइबर-सुरक्षा हस्तक्षेपों के साथ जोड़ता है।
केयर इकोनॉमी + जनसांख्यिकीय लाभांश
अवैतनिक देखभाल के '3Rs' (Recognise, Reduce, Redistribute) को संबोधित करना भारत की कम महिला श्रम बल भागीदारी (FLFP) को बढ़ाने से संरचनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, जो जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए एक अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता है।
NSO के टाइम यूज सर्वे (Time Use Survey) के साथ-साथ अवैतनिक देखभाल कार्य (unpaid care work) के संबंध में सटीक SNA बाउंड्री नियमों का परीक्षण करने वाले GS-3 प्रारंभिक परीक्षा के कथन (statement) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025MainsGS2
The National Commission for Protection of Child Rights has to address the challenges faced by children in the digital era. Examine the existing policies and suggest measures the Commission can initiate to tackle the issue.
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Examine the role of 'Gig Economy' in the process of empowerment of women in India.
- 2015MainsGS3
There is a clear acknowledgement that Special Economic Zones (SEZs) are a tool of industrial development, manufacturing and exports. Recognizing this potential, the whole instrumentality of SEZs requires augmentation. Discuss the issues plaguing the success of SEZs with respect to taxation, governing laws and administration.
