परमाणु क्रिटिकलता और वित्त आयोग का अधिदेश
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
16वें वित्त आयोग को समझना भारत के राजकोषीय संघवाद की भविष्य की दिशा को समझने के लिए अनिवार्य है। इसी बीच, हिरासत में होने वाली मौतें शासन और नैतिकता से जुड़ा एक निरंतर मुद्दा बनी हुई हैं, और भारत की परमाणु ऊर्जा की उपलब्धियां इसकी रणनीतिक स्वायत्तता और जलवायु लक्ष्यों के प्रमुख घटक हैं।
सारांश
The article discusses three distinct topics of critical importance for UPSC aspirants: the scientific milestone of nuclear reactors 'attaining criticality' (essential for India's energy security and three-stage nuclear program), the human rights and governance crisis surrounding custodial deaths in India, and the economic and political implications of the newly constituted 16th Finance Commission tasked with guiding Centre-State fiscal relations and tax devolution.
मुख्य बिंदु
- Attaining Criticality: Refers to the point at which a nuclear reactor sustains a continuous chain reaction, a significant milestone in India's three-stage nuclear power program (particularly regarding the Prototype Fast Breeder Reactor).
- हिरासत में मौतें: पुलिस या न्यायिक हिरासत के भीतर होने वाले मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघनों को संबोधित करता है, जो अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों की रक्षा के लिए प्रणालीगत पुलिस सुधारों, संवेदीकरण और डी.के. बसु दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर देता है।
- 16वां वित्त आयोग: अनुच्छेद 280 के तहत गठित और अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में, यह आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर हस्तांतरण (tax devolution) सूत्र तैयार करेगा, जो भारत के राजकोषीय संघवाद को गहराई से प्रभावित करेगा।
महत्वपूर्ण शब्द
16वां वित्त आयोग
अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाला संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 280), जिसे 2026–2031 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर-बंटवारे के फॉर्मूले (tax-sharing formula) की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS Paper 2 (संवैधानिक निकाय) और GS Paper 3 (राजकोषीय संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध) के लिए महत्वपूर्ण।
डी.के. बसु दिशा-निर्देश
हिरासत में प्रताड़ना को रोकने के लिए 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ग्यारह अनिवार्य प्रक्रियाएं, जिनमें गिरफ्तारी मेमो (arrest memos), अधिकारियों के लिए नेम टैग और रिश्तेदारों को सूचित करने जैसी आवश्यकताएं शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 (आपराधिक न्याय प्रणाली, मौलिक अधिकार) और GS पेपर 4 (पुलिस नैतिकता) के लिए महत्वपूर्ण।
Attaining Criticality
परमाणु रिएक्टर संचालन की वह अवस्था जहाँ श्रृंखला अभिक्रिया (chain reaction) स्वतः स्फूर्त (self-sustaining) हो जाती है, जिसका अर्थ है कि न्यूट्रॉन का उत्पादन और न्यूट्रॉन की हानि पूर्णतः संतुलित हो जाती है, जिससे स्थिर विद्युत उत्पादन संभव होता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा की महत्वपूर्ण उपलब्धियां जैसे PFBR) के लिए मुख्य तकनीकी अवधारणा।
तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम
होमी भाभा द्वारा ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया एक रोडमैप, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक यूरेनियम (PHWRs) से प्लूटोनियम-आधारित फास्ट ब्रीडर्स की ओर संक्रमण करना और अंततः भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करना है।
UPSC context
GS पेपर 3 (ऊर्जा सुरक्षा और स्वदेशी तकनीक विकास) के लिए उच्च प्राथमिकता वाला विषय।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (1993) के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय जो मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी करता है और 24 घंटे के भीतर हिरासत में होने वाली मौतों की रिपोर्टिंग अनिवार्य करता है।
UPSC context
शासन और मानवाधिकारों की निगरानी के संबंध में GS पेपर 2 (सांविधिक/नियामक निकाय) के लिए प्रासंगिक।
परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के सीधे अधीन प्रमुख सरकारी विभाग, जो परमाणु प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और भारत की परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर 3 (विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए संस्थागत ढांचा) के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
क्रिटिकलिटी प्राप्त करने का अर्थ है कि एक परमाणु रिएक्टर विखंडन (fission) की एक खतरनाक, अनियंत्रित स्थिति में पहुँच गया है।
Criticality simply means a self-sustaining, controlled chain reaction (k=1) has begun. It is the normal, intended operating state for power generation, not a dangerous meltdown.
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के परमाणु कार्यक्रम के तीन चरण कौन-से हैं?
- चरण 1 (PHWRs): प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करता है; बिजली और प्लूटोनियम-239 का उत्पादन करता है। भारी जल (Heavy water) का उपयोग मंदक (moderator) और शीतलक (coolant) दोनों के रूप में किया जाता है।
- द्वितीय चरण (FBRs): Uses a mixed oxide fuel (Pu-239 and U-238); liquid sodium acts as the coolant. It breeds more fissile material than it consumes.
- चरण 3 (AHWRs): भारत के विशाल थोरियम-232 भंडारों के साथ प्लूटोनियम या यूरेनियम-233 का उपयोग कर दीर्घकालिक, संधारणीय ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
वित्त आयोग से संबंधित मुख्य संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- अनुच्छेद 280: केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर प्राप्तियों के वितरण (ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण) की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में गठित।
- संरचना: इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। उनकी विशिष्ट योग्यताएं और चयन की पद्धति संसद द्वारा कानून के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं।
- सलाहकारी प्रकृति: वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकार प्रकृति की होती हैं और सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
FBRs और भारत का थोरियम विजन
दूसरे चरण (FBRs) की सफलता थोरियम-आधारित रिएक्टरों की ओर बढ़ने, भारत के सीमित घरेलू यूरेनियम भंडारों की समस्या का समाधान करने और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
डी.के. बसु बनाम प्रकाश सिंह सुधार
जहाँ डी.के. बसु दिशानिर्देश गिरफ्तारी के दौरान अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं प्रकाश सिंह निर्देश पुलिस तंत्र की संस्थागत स्वायत्तता और प्रणालीगत जवाबदेही को संबोधित करते हैं।
2026 में FBR लिक्विड सोडियम कूलेंट, MOX ईंधन और भारत के 3-चरणीय परमाणु कार्यक्रम (3-stage nuclear program) को संयोजित करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2017MainsGS3
Give an account of the growth and development of nuclear science and technology in India. What is the advantage of fast breeder reactor programme in India?
- 2021MainsGS2
Though the Human Rights Commissions have contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful. Analyzing their structural and practical limitations, suggest remedial measures.
- 2023PrelimsGS1
Consider the following: 1. Demographic performance 2. Forest and ecology 3. Governance reforms 4. Stable government 5. Tax and fiscal efforts For the horizontal tax devolution, the Fifteenth Finance Commission used how many of the above as criteria other than population area and income distance?
- 2025PrelimsGS1
Which of the following statements with regard to recommendations of the 15th Finance Commission of India are correct? I. It has recommended grants of ₹ 4,800 crores from the year 2022-23 to the year 2025-26 for incentivizing States to enhance educational outcomes. II. 45% of the net proceeds of Union taxes are to be shared with States. III. ₹ 45,000 crores are to be kept as performance-based incentive for all States for carrying out agricultural reforms. IV. It reintroduced tax effort criteria to reward fiscal performance. Select the correct answer using the code given below.
- 2018MainsGS2
How is the Finance Commission of India constituted? What do you know about the terms of reference of the recently constituted Finance Commission? Discuss.
