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वायु प्रदूषण विनियमन और विषैले पदार्थों से आंतरिक सुरक्षा खतरे

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

The topics represent high-yield areas for UPSC GS-3, frequently appearing in both Prelims and Mains. Air pollution and carbon emissions are central to environmental policy and international climate negotiations. Understanding toxins like ricin bridges the gap between basic science and internal security threats (WMDs). Meanwhile, QCOs highlight contemporary trade policy shifts toward import substitution and quality standardization under the 'Atmanirbhar Bharat' vision.

सारांश

यह व्यापक समसामयिकी संकलन UPSC पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण विषयों को संबोधित करता है। इसमें वायु प्रदूषण की निरंतर चुनौती और WHO के दिशानिर्देशों के अनुरूप आवश्यक नियामक ढाँचों को कवर किया गया है। यह राइसिन (ricin) टॉक्सिन के विज्ञान और सुरक्षा निहितार्थों पर प्रकाश डालता है, जो अरंडी के बीजों से प्राप्त एक घातक जैविक एजेंट है। यह लेख CCUS जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से UNFCCC जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने की भारत की रणनीतियों का भी परीक्षण करता है। अंत में, यह भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा लागू किए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCOs) के आर्थिक और रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है, जो उत्पाद सुरक्षा सुनिश्चित करने, घरेलू विनिर्माण की रक्षा करने और निम्न-स्तरीय आयात को प्रतिबंधित करने का कार्य करते हैं।

मुख्य बिंदु

  • भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बना हुआ है, जिसके लिए PM2.5 और PM10 हेतु WHO के वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देशों को प्राप्त करने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता है।
  • राइसिन (Ricin) अरंडी के बीजों (Ricinus communis) से प्राप्त एक अत्यधिक शक्तिशाली, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला विष (toxin) है। कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण (protein synthesis) को बाधित करके, यह बहुत ही कम मात्रा में भी घातक होता है और जैव-आतंकवाद (bioterrorism) एजेंट के रूप में इसके संभावित उपयोग के कारण महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा जोखिम पैदा करता है।
  • कार्बन उत्सर्जन को कम करना भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं (जिसमें 'पंचामृत' लक्ष्य और 2070 तक नेट ज़ीरो शामिल है) के केंद्र में है, जिसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी, EV को अपनाने और कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज (CCUS) तकनीकों को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता है।
  • गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले विनियामक उपकरण हैं, जिनके माध्यम से उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणन अनिवार्य किया जाता है। इनका उद्देश्य उपभोक्ताओं की रक्षा करना, पर्यावरणीय एवं सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना और घटिया वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए एक रणनीतिक गैर-प्रशुल्क बाधा (non-tariff barrier) के रूप में कार्य करना है।

महत्वपूर्ण शब्द

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

2019 में शुरू की गई यह दीर्घकालिक रणनीति 131 भारतीय 'नॉन-अटेनमेंट' शहरों में 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) की सांद्रता में 40% की कमी लाने का लक्ष्य रखती है।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण)। प्रदूषण नियंत्रण ढांचे, लक्ष्य-निर्धारण और पर्यावरणीय शासन में सहयोगात्मक संघवाद का परीक्षण करता है।

Source
गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs)

Mandatory regulatory directives issued under the BIS Act, 2016, requiring products to meet specific Indian standards before being manufactured, imported, or sold in India.

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/औद्योगिक नीति)। व्यापार बाधाओं, घरेलू विनिर्माण संरक्षण और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए प्रासंगिक।

Source
Graded Response Action Plan (GRAP)

दिल्ली-एनसीआर के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया ढांचा जो प्रदूषण में तीव्र वृद्धि को रोकने के लिए वास्तविक समय के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) स्तरों के आधार पर चरणबद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों को अनिवार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण)। आपातकालीन नीतिगत हस्तक्षेपों, वायु गुणवत्ता प्रबंधन और CAQM की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source
राइसिन टॉक्सिन

अरंडी के कचरे से प्राप्त एक अत्यधिक शक्तिशाली प्रोटीन विष (टॉक्सिन) जो कोशिकीय प्रोटीन संश्लेषण (cellular protein synthesis) को बाधित करता है; इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संभावित जैव-आतंकवाद एजेंट के रूप में विनियमित किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा/Science & Tech)। जैविक खतरों, जैव-आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय हथियार अभिसमयों के लिए प्रासंगिक।

Source
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

The National Standards Body of India, functioning under the Ministry of Consumer Affairs, responsible for standardization, quality certification, and enforcing mandatory quality orders.

UPSC context

GS Paper III (अर्थव्यवस्था/नियामक निकाय)। संस्थागत गुणवत्ता आश्वासन और गैर-टैरिफ व्यापार उपायों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल विभाग जो औद्योगिक नीति, FDI, स्टार्टअप्स और विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण मानकों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS Paper III (अर्थव्यवस्था)। औद्योगिक विकास, Ease of Doing Business और विनिर्माण विनियमों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) स्वाभाविक रूप से WTO के नियमों का उल्लंघन करते हैं क्योंकि वे गैर-प्रशुल्क बाधाओं (non-tariff barriers) के रूप में कार्य करते हैं।

QCOs, Technical Barriers to Trade (TBT) समझौते के तहत WTO के अनुरूप होते हैं जब उन्हें मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा या पर्यावरण की रक्षा के लिए लागू किया जाता है, बशर्ते कि वे घरेलू और आयातित वस्तुओं के साथ समान व्यवहार करें।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment - Pollution

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत मुख्य लक्ष्य और मानक क्या हैं?

  • आधार वर्ष: लक्ष्य शहरों में प्रदूषण में कमी की तुलना करने के लिए 2017 को निर्धारित आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया जाता है।
  • प्रदूषक लक्ष्य: 2026 तक PM10 और PM2.5 की सांद्रता में 40% की कमी का लक्ष्य। यह कणिकीय पदार्थों (particulates) पर केंद्रित है और मुख्य मापदंड (headline metric) में सीधे तौर पर SO2 जैसे गैसीय प्रदूषकों को लक्षित नहीं करता है।
  • शहरों का कवरेज: यह 131 'नॉन-अटेनमेंट' शहरों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो लगातार पांच वर्षों तक नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स (NAAQS) को पूरा करने में विफल रहे हैं।
Economy - Industry & Trade

गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCOs) का सांविधिक और प्रशासनिक आधार क्या है?

  • सांविधिक आधार: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अधिनियम, 2016 के नियामक ढांचे के तहत जारी किया गया।
  • जारी करने वाला प्राधिकरण: QCOs संबंधित लाइन मंत्रालयों या विभागों (जैसे, DPIIT, कपड़ा मंत्रालय) द्वारा जारी किए जाते हैं, न कि स्वयं BIS द्वारा।
  • सार्वभौमिक प्रयोज्यता: WTO समानता बनाए रखने के लिए, एक QCO यह अनिवार्य करता है कि घरेलू स्तर पर निर्मित और आयातित दोनों वस्तुओं पर BIS मानक चिह्न होना चाहिए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जैव-आतंकवाद और CWC अनुसूची 1

    Ricin’s classification as a natural toxin and a Schedule 1 substance under the CWC perfectly merges Internal Security (bioterrorism) with International Relations (disarmament treaties).

  • रणनीतिक गैर-टैरिफ बाधाओं के रूप में QCOs

    व्यापार नीति के लिए BIS मानकों का उपयोग इस बात को रेखांकित करता है कि भारत किस प्रकार WTO के टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड (TBT) समझौतों के बीच सामंजस्य बिठाते हुए घरेलू विनिर्माण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तकनीकी नियमों (QCOs) का लाभ उठाता है।

2026 के Prelims में WTO के TBT समझौते, भारत के QCOs और आयातों पर BIS अधिनियम की प्रयोज्यता (applicability) को मिलाकर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 5

संबद्ध PYQ · 5

  • 2022PrelimsGS1

    In the context of WHO Air Quality Guidelines, consider the following statements: 1. The 24-hour mean of PM2.5 should not exceed 15 µg/m³ and annual mean of PM2.5 should not exceed 5 µg/m³. 2. In a year, the highest levels of ozone pollution occur during the periods of inclement weather. 3. PM10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream. 4. Excessive ozone in the air can trigger asthma. Which of the statements given above are correct?

  • 2021MainsGS3

    Describe the key points of the revised Global Air Quality Guidelines (AQGs) recently released by the World Health Organisation (WHO). How are these different from its last update in 2005? What changes in India's National Clean Air Programme are required to achieve these revised standards?

  • 2017PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. The Standard Mark of Bureau of Indian Standards (BIS) is mandatory for automotive tyres and tubes. 2. AGMARK is a quality Certification Mark issued by the Food and Agriculture Organisation (FAO). Which of the statements given above is/are correct?

  • 2010PrelimsGS1

    As regards the use of international food safety standards as reference point for the dispute settlements, which one of the following does WTO collaborate with?

  • 2025MainsGS3

    What is Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)? What is the potential role of CCUS in tackling climate change?