समसामयिकी

सिविल सेवा परीक्षा के लिए साप्ताहिक करेंट अफेयर्स सारांश

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

साप्ताहिक करेंट अफेयर्स पॉइंटर्स उम्मीदवारों को अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी बिखरी हुई खबरों को समेकित करने में मदद करते हैं। मुद्रास्फीति के संकेतकों और जलवायु परिवर्तन की पहलों को ट्रैक करना सीधे तौर पर GS Paper 3 के मुख्य विषयों से जुड़ता है, जबकि द्विपक्षीय संबंध GS Paper 2 की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

सारांश

यह लेख UPSC उम्मीदवारों के लिए 8 से 14 सितंबर, 2025 की अवधि को कवर करते हुए महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का एक व्यापक साप्ताहिक संकलन प्रस्तुत करता है। यह प्रमुख आर्थिक और पर्यावरणीय विकास पर केंद्रित है, विशेष रूप से निरंतर खाद्य मुद्रास्फीति की चुनौतियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति कार्रवाइयाँ और ग्लोबल वार्मिंग के व्यापक प्रभाव। इसके अतिरिक्त, यह महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक घटनाओं और द्विपक्षीय समझौतों पर भी चर्चा करता है, जो सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित चल रहे मुद्दों का एक महत्वपूर्ण सारांश प्रदान करता है।

मुख्य बिंदु

  • भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख रुझानों पर प्रकाश डालता है, जिसमें निरंतर बनी हुई खाद्य मुद्रास्फीति और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  • हालिया पर्यावरणीय घटनाक्रमों को रेखांकित करता है, विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उपायों को संबोधित करता है।
  • महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की घटनाओं को कवर करता है, जिसमें भारत के द्विपक्षीय समझौते और रणनीतिक वैश्विक साझेदारियां शामिल हैं।
  • UPSC उम्मीदवारों के लिए GS Paper 2 और GS Paper 3 के विषयों पर महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान करता है, जो समसामयिक घटनाओं को पाठ्यक्रम के बुनियादी विषयों के साथ जोड़ता है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति, मुद्रा जारी करने और बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन के लिए जिम्मेदार है, ताकि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के माध्यम से मूल्य स्थिरता बनाए रखी जा सके।

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GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); केंद्रीय बैंक के कार्य, मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति प्रबंधन।

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क्योटो प्रोटोकॉल

1997 की एक अंतरराष्ट्रीय संधि (UNFCCC) जो औद्योगिक देशों को ग्रीनहाउस गैसों में बाध्यकारी कटौती के लिए प्रतिबद्ध करती है। 2025 के ICJ के एक फैसले ने बाद के पेरिस समझौते (Paris Agreement) के बावजूद इसकी कानूनी वैधता की फिर से पुष्टि की है।

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GS पेपर III (पर्यावरण); अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौते और बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य।

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खाद्य मुद्रास्फीति

समय के साथ खाद्य कीमतों में होने वाली वृद्धि। 2025 के अंत में, बम्पर पैदावार और अनुकूल मानसून की स्थितियों के कारण भारत ने इस श्रेणी में महत्वपूर्ण अपस्फीति (deflation) देखी।

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GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); CPI के घटक और समष्टि अर्थशास्त्र (macroeconomics) पर कृषि का प्रभाव।

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मौद्रिक नीति समिति (MPC)

RBI का एक छह-सदस्यीय वैधानिक निकाय जो आर्थिक विकास को समर्थन देने के उद्देश्य के साथ-साथ विशिष्ट मुद्रास्फीति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेंचमार्क रेपो रेट निर्धारित करता है।

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GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); मूल्य स्थिरता और वित्तीय नीति के लिए संस्थागत ढांचा।

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बेस इफेक्ट

एक सांख्यिकीय प्रभाव जहाँ आधार वर्ष (base year) के लिए उच्च या निम्न मान का चयन वर्तमान वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति (inflation) के आंकड़ों को भ्रामक रूप से कम या अधिक दिखाता है।

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GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); आर्थिक संकेतकों और सांख्यिकीय प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक विश्लेषण।

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अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)

संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग, जो द हेग (The Hague) में स्थित है; यह राष्ट्रों के बीच विवादों का निपटारा करता है और अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर परामर्शदात्री राय प्रदान करता है।

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GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संस्थान); वैश्विक न्यायिक निगरानी और पर्यावरण कानून संबंधी निर्णय।

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उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

भारत में खुदरा मुद्रास्फीति की गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक माप, जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक विशिष्ट टोकरी में मूल्य परिवर्तनों पर आधारित होता है।

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GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); मुद्रास्फीति के रुझानों और क्रय शक्ति पर नज़र रखना।

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साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR)

यह सिद्धांत कि हालांकि जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी सभी देशों की साझा है, लेकिन ऐतिहासिक उत्सर्जन और अधिक क्षमताओं के कारण विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक है।

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GS Paper III (पर्यावरण); वैश्विक जलवायु वार्ताओं में इक्विटी और न्याय।

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प्रारंभिक ट्रैप

संरचनात्मक खाद्य मुद्रास्फीति के समाधान के लिए RBI के रेपो रेट समायोजन प्राथमिक और सबसे प्रभावी उपकरण हैं।

मौद्रिक नीति मांग-जनित मुद्रास्फीति (demand-pull inflation) को लक्षित करती है। संरचनात्मक खाद्य मुद्रास्फीति आपूर्ति-संचालित (मानसून, लॉजिस्टिक्स) होती है, जिससे ब्याज दरों में बदलाव खाद्य कीमतों को सीधे तौर पर कम करने में काफी हद तक अप्रभावी हो जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: Inflation & Monetary Policy

मौद्रिक नीति के माध्यम से खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में RBI को संघर्ष क्यों करना पड़ता है?

  • माँग बनाम आपूर्ति: रेपो दरें मुद्रा आपूर्ति और सकल मांग को नियंत्रित करती हैं, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति आमतौर पर संरचनात्मक आपूर्ति झटकों (मानसून, लॉजिस्टिक्स) द्वारा संचालित होती है।
  • CPI भारांश: भारत की CPI बास्केट में खाद्य (CFPI) का हिस्सा लगभग 39% है, जिससे हेडलाइन मुद्रास्फीति (headline inflation) अनियंत्रित कृषि झटकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है।
Environment: Climate Treaties

पेरिस समझौते के तहत NDCs के मुख्य तंत्र क्या हैं?

  • रैचेट मैकेनिज्म: देशों को प्रत्येक पांच वर्ष में अपडेटेड NDCs प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिनमें से प्रत्येक पिछले सबमिशन की तुलना में प्रगति या उच्च महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करता हो।
  • विधिक प्रकृति: NDCs जमा करना संधि के तहत एक कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रक्रियात्मक दायित्व है, लेकिन उनके भीतर विशिष्ट घरेलू लक्ष्यों को प्राप्त करना कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • भारत-जापान हिंद-प्रशांत अभिसरण

    संबंध शुद्ध आधिकारिक विकास सहायता (ODA) से विकसित होकर अब संयुक्त सैन्य अभ्यासों (JIMEX, धर्म गार्जियन) और क्वाड-संचालित मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस तक पहुँच गए हैं।

  • जलवायु कार्रवाई + राजकोषीय सब्सिडी

    अक्षम जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना GS3 पर्यावरण (उत्सर्जन में कमी) को सीधे GS3 अर्थव्यवस्था (सरकारी राजस्व व्यय के युक्तिकरण) से जोड़ता है।

2026 की प्रीलिम्स परीक्षा में डिमांड-पुल बनाम सप्लाई-साइड मुद्रास्फीति के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक पेचीदा कथन की उम्मीद करें, जो विशेष रूप से खाद्य कीमतों पर RBI की सीमाओं का परीक्षण करेगा।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2024MainsGS3

    What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.

  • 2022MainsGS3

    Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming, in the light of the Kyoto Protocol, 1997.

  • 2019MainsGS2

    ‘The time has come for India and Japan to build a strong contemporary relationship, one involving global and strategic partnership that will have a great significance for Asia and the world as a whole.’ Comment.