सिविल सेवा परीक्षा के लिए साप्ताहिक यूपीएससी करंट अफेयर्स संकलन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
UPSC की तैयारी के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स संकलन अपरिहार्य हैं, जो अभ्यर्थियों को स्थिर पाठ्यक्रम अवधारणाओं—जैसे संवैधानिक नैतिकता, केंद्रीय बैंक के कार्यों और अंतरराष्ट्रीय जलवायु संधियों—को गतिशील, वास्तविक दुनिया के घटनाक्रमों से जोड़ने में मदद करते हैं।
सारांश
UPSC करंट अफेयर्स पॉइंटर्स का यह साप्ताहिक संकलन पाठ्यक्रम के विभिन्न आयामों में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को रेखांकित करता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इसमें मुद्रास्फीति के प्रबंधन के लिए RBI की जारी रणनीतियों और डिजिटल रुपये के ढांचे को शामिल किया गया है। राजव्यवस्था के मोर्चे पर, यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकारों और संवैधानिक नैतिकता की निरंतर व्याख्या पर ज़ोर देता है। इसके अतिरिक्त, ये पॉइंटर्स अंतरराष्ट्रीय संबंधों और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर भी चर्चा करते हैं, जिसमें पेरिस समझौते के कार्बन बाजार तंत्र और वैश्विक भू-राजनीतिक बदलावों पर अपडेट शामिल हैं।
मुख्य बिंदु
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मौद्रिक नीति उपाय और मुद्रास्फीति, तरलता तथा मुद्रा मूल्यह्रास पर उनके निहितार्थ।
- संवैधानिक नैतिकता, निजता और मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाली सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियाँ।
- वैश्विक पर्यावरण संरक्षण प्रयास, विशेष रूप से कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
- विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में भू-राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट।
महत्वपूर्ण शब्द
पेरिस समझौता
2015 का एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करना है। 2026 में, अंतर्राष्ट्रीय कार्बन ट्रेडिंग के लिए इसके Article 6 तंत्रों को क्रियान्वित किया गया, जिससे देशों को जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्सर्जन क्रेडिट (emission credits) का व्यापार करने की अनुमति मिली।
UPSC context
GS III (पर्यावरण); जलवायु वित्त, अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारों और भारत के NDCs के लिए महत्वपूर्ण।
डिजिटल रुपया (ई-रुपया)
RBI द्वारा डिजिटल लीगल टेंडर के रूप में जारी भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)। यह भौतिक नकदी (physical cash) का एक सुरक्षित, इलेक्ट्रॉनिक विकल्प प्रदान करने और वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है।
UPSC context
GS III (अर्थव्यवस्था); बैंकिंग सुधारों, डिजिटल अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति उपकरणों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संवैधानिक नैतिकता
एक न्यायिक सिद्धांत जो सामाजिक मानदंडों के ऊपर न्याय और स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक मूल्यों के पालन की आवश्यकता पर बल देता है। सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने और राज्य की मनमानी शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए इसका उपयोग करता है।
UPSC context
GS II (Polity); न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों और उच्चतम न्यायालय की ऐतिहासिक व्याख्याओं के लिए महत्वपूर्ण।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग (FIT) फ्रेमवर्क के माध्यम से मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता है। यह मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 2-6% के टॉलरेंस बैंड के भीतर 4% की CPI मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य रखता है।
UPSC context
GS III (अर्थव्यवस्था); मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति नियंत्रण और वित्तीय क्षेत्र के गवर्नेंस के लिए महत्वपूर्ण।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं के लिए प्रमुख UN निकाय। यह पेरिस समझौते (Paris Agreement) जैसी वैश्विक संधियों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करता है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण); वैश्विक शासन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधियों और जलवायु कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण।
विश्व बैंक
एक वैश्विक वित्तीय संस्थान जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं को विकास और जलवायु वित्त प्रदान करता है। यह गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करता है और जलवायु अनुकूलन तथा शमन परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण का एक प्रमुख प्रदाता है।
UPSC context
GS II/III (अंतरराष्ट्रीय संबंध/अर्थव्यवस्था); वैश्विक विकास और जलवायु वित्त में बहुपक्षीय संस्थानों की भूमिका का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
संवैधानिक नैतिकता को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान के भाग III के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality) शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। यह अधिकारों की व्याख्या करने और राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से विकसित एक न्यायिक नवाचार है।
संबंधित अवधारणाएँ
उच्च मुद्रास्फीति के दौरान RBI अतिरिक्त तरलता का प्रबंधन कैसे करता है?
- ओपन मार्केट ऑपरेशंस: RBI बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त रुपया तरलता को सोखने के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है।
- नीतिगत दरों में बढ़ोतरी: RBI रेपो रेट में वृद्धि करता है, जिससे उधार लेना महंगा हो जाता है, जो कुल मांग, निवेश और उपभोक्ता खर्च को कम करता है।
- आरक्षित अनुपात: नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में वृद्धि वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास अधिक धनराशि रखने के लिए बाध्य करती है, जिससे उनकी ऋण सृजन क्षमता सीमित हो जाती है।
पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के मुख्य घटक क्या हैं?
- अनुच्छेद 6.2 (द्विपक्षीय): यह दो देशों को कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए द्विपक्षीय समझौते करने की अनुमति देता है, जिन्हें इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स (ITMOs) के रूप में जाना जाता है।
- अनुच्छेद 6.4 (मैकेनिज्म): विशिष्ट परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन कटौती के व्यापार के लिए एक केंद्रीकृत, संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा पर्यवेक्षित वैश्विक कार्बन बाजार स्थापित करता है।
- अनुच्छेद 6.8 (गैर-बाज़ार): क्रेडिट ट्रेडिंग के बिना जलवायु सहयोग के लिए एक औपचारिक ढांचा प्रदान करता है, जो वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
CBDC और संप्रभु मौद्रिक नीति
डिजिटल रुपया RBI के लिए मौद्रिक संचरण में मध्यवर्ती बैंकों को संभावित रूप से दरकिनार करने हेतु एक तकनीकी उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो डिजिटल तकनीक को सीधे समष्टि आर्थिक स्थिरता और वित्तीय समावेशन से जोड़ता है।
अफ़्रीकी अस्थिरता और क्रिटिकल खनिज सुरक्षा
चाड और गिनी (एक प्रमुख बॉक्साइट निर्यातक) में राजनीतिक अस्थिरता सीधे तौर पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए खतरा पैदा करती है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संकटों को भारत की आर्थिक और महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा से जोड़ती है।
CCUS तकनीक और अनुच्छेद 6 कार्बन बाजार
कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) परियोजनाएं व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करती हैं, जो तकनीकी जलवायु शमन (GS3 Science) को पेरिस समझौते (Paris Agreement) के आर्थिक तंत्रों (GS3 Environment) के साथ जोड़ती हैं।
2026 में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 तंत्र (ITMOs) और CCUS तकनीक के अनुप्रयोगों (applications) की मैपिंग पर आधारित एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2021PrelimsGS1
'R2 Code of Practices' constitutes a tool available for promoting the adoption of
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2022PrelimsGS1
Consider the following pairs: Country Important reason for being in the news recently 1. Chad - Setting up of permanent military base by China 2. Guinea - Suspension of Constitution and Government by military 3. Lebanon - Severe and prolonged economic depression 4. Tunisia - Suspension of Parliament by President How many pairs given above are correctly matched?
- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
- 2024PrelimsGS1
Consider the following statements in respect of the digital rupee : 1. It is a sovereign currency issued by the Reserve Bank of India (RBI) in alignment with its monetary policy. 2. It appears as a liability on the RBI's balance sheet. 3. It is insured against inflation by its very design. 4. It is freely convertible against commercial bank money and cash. Which of the statements given above are correct?
