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UPSC सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए साप्ताहिक करेंट अफेयर्स डाइजेस्ट

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

साप्ताहिक करेंट अफेयर्स संकलन UPSC उम्मीदवारों के लिए चल रहे मुद्दों पर अपडेट रहने, Prelims के लिए तथ्यात्मक विवरणों को दोहराने और Mains के उत्तरों के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सारांश

'The Indian Express' का 'UPSC Essentials' कॉलम 3-9 नवंबर, 2025 के सप्ताह के लिए प्रमुख समसामयिक (current affairs) पॉइंटर्स का साप्ताहिक संकलन प्रदान करता है। विशेष रूप से UPSC सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए तैयार किया गया यह संकलन राजव्यवस्था (polity), अर्थव्यवस्था (economy) और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों (international relations) सहित विभिन्न विषयों में प्रारंभिक (Prelims) और मुख्य (Mains) दोनों परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को कवर करता है।

मुख्य बिंदु

  • यह लेख 3-9 नवंबर, 2025 की अवधि के लिए UPSC की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण समसामयिकी (current affairs) बिंदुओं का एक साप्ताहिक संकलन है।
  • साप्ताहिक पॉइंटर्स आमतौर पर Prelims और Mains दोनों परीक्षाओं के लिए राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण और विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को समाहित करते हैं।
  • नवंबर 2025 की शुरुआत की महत्वपूर्ण वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाएँ आमतौर पर इस तरह के संकलनों के संदर्भ को निर्धारित करती हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (DRAP)

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत एक वर्ष लंबी मिशन-मोड पहल, जिसका उद्देश्य सितंबर 2026 तक 'Zero Dumpsite India' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुराने कचरे के डंपसाइट्स (legacy waste dumpsites) के वैज्ञानिक उपचार (scientific remediation) में तेजी लाना है।

UPSC context

GS पेपर II (गवर्नेंस) और GS पेपर III (पर्यावरण)। अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी स्वास्थ्य और सरकारी मिशनों के लिए प्रासंगिक।

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आधार विजन 2032

आधार को AI, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ आधुनिक बनाने के लिए UIDAI द्वारा अनावरण किया गया एक दस-वर्षीय रणनीतिक और तकनीकी रोडमैप, जो इसे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम के साथ संरेखित करता है।

UPSC context

GS पेपर II (ई-गवर्नेंस)। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा गोपनीयता और सार्वजनिक सेवा में उभरती प्रौद्योगिकियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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अनुच्छेद 200

राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करने वाला संवैधानिक प्रावधान, जिसमें अनुमति देना, अनुमति रोकना, पुनर्विचार के लिए वापस करना या राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना शामिल है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था/संघवाद)। राज्यपाल-राज्य संबंधों और विधायी प्रक्रियाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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राष्ट्रपति का संदर्भ

अनुच्छेद 143 के तहत वह शक्ति जिसके तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी राय मांगते हैं; हाल ही में राज्यपालों के लिए न्यायिक समय सीमा को स्पष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया गया।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका)। यह सुप्रीम कोर्ट के सलाहकारी क्षेत्राधिकार और संवैधानिक नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) की समझ का परीक्षण करता है।

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राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन, जो विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में गहन विचार-मंथन के माध्यम से 'सतत शहरी विकास और शासन' पर केंद्रित है।

UPSC context

GS पेपर II/III (शहरीकरण/शासन)। शहरी नियोजन, सस्टेनेबिलिटी और प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रासंगिक।

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विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए संचालित एक अखिल भारतीय मतदाता सूची अद्यतन प्रक्रिया, जो नामों को हटाए जाने और शामिल किए जाने के संबंध में न्यायिक जांच का विषय बनी।

UPSC context

GS पेपर II (चुनाव)। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

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प्रारंभिक ट्रैप

ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CRI) प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

UPSC अक्सर सूचकांक (index) प्रकाशकों के बारे में प्रश्न पूछते समय पर्यावरण संबंधी NGOs (जैसे Germanwatch, जो CRI का वास्तविक प्रकाशक है) को आधिकारिक UN एजेंसियों के साथ बदलकर भ्रमित करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के लिए कौन पात्र है?

  • सुभेद्य समूह: महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य, और मानव तस्करी या बेगार के पीड़ित।
  • आर्थिक मानदंड: संबंधित राज्य सरकारों (सामान्यतः ₹1-3 लाख) या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति।
  • विशेष परिस्थितियाँ: सामूहिक आपदाओं, जातीय हिंसा के पीड़ित, औद्योगिक श्रमिक और हिरासत या किशोर गृहों में रखे गए व्यक्ति।
Science & Public Health

भारत के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के मुख्य लक्ष्य क्या हैं?

  • आक्रामक लक्ष्य वर्ष: भारत का लक्ष्य 2025 तक टीबी को समाप्त करना है, जो 2030 के वैश्विक सतत विकास लक्ष्य (SDG) से पूरे पांच साल पहले है।
  • नि-क्षय पोषण योजना: अधिसूचित TB रोगियों को उपचार के दौरान उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (₹500/प्रति माह) प्रदान करता है।
  • निजी क्षेत्र की भागीदारी: निजी चिकित्सकों को निक्षय (Ni-kshay) पोर्टल पर मामलों को अधिसूचित करने के लिए संलग्न करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि छूटे हुए TB मामलों को ट्रैकिंग नेटवर्क के दायरे में लाया जाए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • नेट-नेगेटिव और CBDR सिद्धांत

    विकसित देशों द्वारा नेट-नेगेटिव लक्ष्यों को अपनाने की भारत की COP30 की मांग, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ऐतिहासिक 'Common But Differentiated Responsibilities' (CBDR) सिद्धांत का सीधे तौर पर आह्वान करती है।

  • जन विश्वास और न्यायिक लंबितता

    जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे आर्थिक अपराधों का वि-अपराधीकरण, कॉर्पोरेट 'Ease of Doing Business' को निचली अदालतों में प्रणालीगत बैकलॉग को कम करने के राजव्यवस्था के लक्ष्य के साथ जोड़ता है।

Prelims 2026 में पर्यावरण सूचकांकों (जैसे Germanwatch का CRI) और उन्हें प्रकाशित करने वाले NGOs बनाम UN निकायों पर आधारित एक युग्म-मिलान (paired-matching) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2022MainsGS2

    Critically examine the procedures through which the Presidents of India and France are elected.

  • 2024MainsGS2

    Explain the reasons for the growth of public interest litigation in India. As a result of it, has the Indian Supreme Court emerged as the world's most powerful judiciary ?