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UPNEDA ने सरकारी इमारतों पर सोलर प्रोजेक्ट के लिए बोलियां आमंत्रित कीं

स्रोत:solar-quarter ↗

क्यों मायने रखता है

यह पहल अपने सरकारी बुनियादी ढांचे को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर स्थानांतरित करने की उत्तर प्रदेश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो सौर ऊर्जा क्षमता और ऊर्जा स्थिरता के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है।

सारांश

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA) ने राज्य भर के विभिन्न सरकारी भवनों पर 11 MW की ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक निविदा जारी की है। ₹55.46 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और इसमें पांच साल का व्यापक वारंटी और रखरखाव समझौता शामिल है।

मुख्य बिंदु

  • UPNEDA ने पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी भवनों पर 11 MW की ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर परियोजनाओं को विकसित करने के लिए ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की हैं।
  • परियोजनाओं को टर्नकी आधार पर निष्पादित किया जाना है, जिसमें डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल हैं।
  • अनुबंध में पांच वर्ष की अवधि के लिए एक व्यापक वारंटी और रखरखाव का प्रावधान शामिल है।
  • कुल अनुमानित परियोजना लागत लगभग ₹55.46 करोड़ है, जिसे क्षमता के आधार पर तीन श्रेणियों (1-10kW, 11-100kW और 101-500kW) में विभाजित किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द

ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाएं

छतों पर स्थापित सौर पैनल सिस्टम जो स्थानीय उपयोगिता ग्रिड के साथ समकालिक रूप से (synchronization में) कार्य करते हैं। ये स्थानीय उपभोग के लिए बिजली उत्पन्न करते हैं और नेट मीटरिंग के माध्यम से अतिरिक्त बिजली को वापस ग्रिड में भेजते हैं।

UPSC context

UPPSC GS पेपर 3 (ऊर्जा सुरक्षा/पर्यावरण) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक। विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा और नेट-ज़ीरो लक्ष्यों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA)

यूपी सरकार के तहत वह नोडल एजेंसी जो सतत ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने, हरित ऊर्जा नीतियों को लागू करने और सोलर पार्क तथा रूफटॉप सोलर योजनाओं जैसी राज्य व केंद्र की पहलों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

UPPSC GS पेपर 5 (यूपी-विशिष्ट सरकारी पहल और बुनियादी ढांचा) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। जलवायु कार्रवाई के लिए राज्य के संस्थागत ढांचे के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source
नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना

बुनियादी भौतिक प्रणालियाँ और सुविधाएँ, जिनमें सौर पैनल, पावर इनवर्टर और ग्रिड एकीकरण नेटवर्क शामिल हैं, जो सतत रूप से स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने, प्रबंधित करने और वितरित करने के लिए आवश्यक हैं।

UPSC context

UPPSC GS पेपर 3 (आर्थिक विकास/अवसंरचना) के लिए महत्वपूर्ण। यह हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण कर रहे राज्य के पूंजीगत निवेशों की समझ का मूल्यांकन करता है।

प्रारंभिक ट्रैप

UPNEDA उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत गठित हाल ही में स्थापित एक सांविधिक निकाय है।

UPNEDA कोई नया वैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना दशकों पहले 1983 में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त संस्थान (Alternative Energy Development Institute) के रूप में की गई थी।

संबंधित अवधारणाएँ

UP Special (Institutions & Policies)

UPNEDA की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अधिदेश क्या है?

  • स्थापना वर्ष: 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान के रूप में स्थापित, यह उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करता है।
  • नोडल प्राधिकरण: यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 सहित राष्ट्रीय और राज्य की नवीकरणीय योजनाओं को क्रियान्वित करने वाली मुख्य राज्य एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
General Science & Environment

ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर (RTS) प्रणाली के मुख्य तंत्र क्या हैं?

  • फोटोवोल्टिक रूपांतरण: सौर पैनल आपतित सौर विकिरण को सीधे दिष्ट धारा (DC) विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टिक प्रभाव का उपयोग करते हैं।
  • ग्रिड एकीकरण: एक इन्वर्टर डीसी (DC) को प्रत्यावर्ती धारा (AC) में परिवर्तित करता है। अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड में निर्यात किया जाता है, जिसे आमतौर पर एक नेट मीटरिंग व्यवस्था के माध्यम से ट्रैक किया जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राज्य और केंद्र की सौर योजनाओं को संरेखित करना

    सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर के लिए यूपी का प्रयास पीएम सूर्य घर योजना के आवासीय फोकस का पूरक है, जो एक द्वि-आयामी राज्य-केंद्र नवीकरणीय अवसंरचना रणनीति को रेखांकित करता है।

  • उप-राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताएं

    उत्तर प्रदेश का 2026-27 तक 22 GW सौर ऊर्जा लक्ष्य, 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% संचयी विद्युत शक्ति प्राप्त करने के भारत के अद्यतन NDC में एक महत्वपूर्ण राज्य-स्तरीय योगदानकर्ता है।

UPPSC द्वारा एक बहु-कथन MCQ में UPNEDA के स्थापना वर्ष (1983) या यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 के विशिष्ट लक्ष्यों का परीक्षण किए जाने की उम्मीद है।

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