उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड विनियम, 2026

अंतरा-राज्यीय विद्युत नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए UPERC द्वारा तैयार मसौदा विनियम। ये एकीकृत संसाधन नियोजन को अनिवार्य बनाते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण एकीकरण को सुगम बनाते हैं, तथा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ग्रिड रिजर्व की शुरुआत करते हैं।

भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, 2023

अंतर-राज्यीय विद्युत प्रणाली के संचालन को विनियमित करने वाला राष्ट्रीय नियामक ढांचा। यह ग्रिड सुरक्षा, संसाधन पर्याप्तता, सुरक्षा-प्रतिबंधित आर्थिक प्रेषण (security-constrained economic dispatch), और नवीकरणीय ऊर्जा एवं भंडारण के एकीकरण पर बल देता है।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC)

यू.पी. विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 के तहत गठित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय। यह राज्य के विद्युत क्षेत्र को विनियमित करता है, टैरिफ निर्धारित करता है, ग्रिड कोड का मसौदा तैयार करता है और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देता है।

राज्य भार प्रेषण केंद्र (SLDC)

किसी राज्य की विद्युत प्रणाली के एकीकृत, सुरक्षित और किफायती संचालन के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च निकाय। UP में, UPSLDC रियल-टाइम ग्रिड संचालन, ऊर्जा प्रेषण (energy dispatch) और ग्रिड रिजर्व के कार्यान्वयन का प्रबंधन करता है।

उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड, 2007

यूपी के पावर ग्रिड संचालन के लिए पिछला नियामक ढांचा। इसे अब आधुनिक बिजली आवश्यकताओं के लिए पुराना माना जाता है और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रबंधन के लिए इसे 2026 के विनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।