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राजव्यवस्था और शासनGS2
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यूपी के राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को धर्मांतरण रोधी सेल बनाने का निर्देश दिया

स्रोत:hindustantimes ↗

क्यों मायने रखता है

यह विषय UPPSC GS पेपर-I (प्रारंभिक परीक्षा) और GS पेपर-II (मुख्य परीक्षा) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह सीधे तौर पर राज्य के कानून (उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021), राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों (राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में), और धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित बुनियादी मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 25-28) को छूता है। यह शिक्षा, राज्य के अधिकार और व्यक्तिगत अधिकारों के अंतर्संबंध को संबोधित करता है।

सारांश

जून 2026 में, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य के 2021 के धर्मांतरण विरोधी कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य संचालित उच्च शिक्षा और चिकित्सा संस्थानों को 'धर्मांतरण रोकथाम सेल' (Anti-Conversion Cells) स्थापित करने का निर्देश दिया। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को जबरन या धोखाधड़ी वाले धार्मिक धर्मांतरण से बचाने के लिए शुरुआती पहचान, छात्र परामर्श और निगरानी प्रणाली प्रदान करना है।

मुख्य बिंदु

  • उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने, राज्य के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति के रूप में, सभी राज्य संचालित उच्च शैक्षणिक संस्थानों (तकनीकी, चिकित्सा और दंत चिकित्सा कॉलेजों सहित) को 'धर्मांतरण रोकथाम सेल' (Anti-Conversion Cells) स्थापित करने का निर्देश दिया।
  • इस निर्देश का उद्देश्य प्रारंभिक पहचान, निगरानी, रिपोर्टिंग और छात्र परामर्श तंत्र स्थापित करके उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों को रोकना है।
  • यह आदेश पिछले दो वर्षों में पुलिस द्वारा की गई उस जांच के बाद जारी किया गया है, जो कथित तौर पर प्रलोभन और मनोवैज्ञानिक दबाव के माध्यम से छात्रों को निशाना बनाने वाले संगठित धार्मिक धर्मांतरण नेटवर्क से संबंधित थी, विशेष रूप से लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में।
  • लखनऊ विश्वविद्यालय, AKTU, KGMU और RMLIMS सहित यूपी के प्रमुख संस्थानों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और राज्यपाल के आदेशों का पालन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
  • इस कदम ने राजनीतिक बहस को जन्म दिया है, जहां सत्तारूढ़ BJP इसे एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में समर्थन दे रही है, वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी इसकी आलोचना करते हुए इसे शैक्षणिक गुणवत्ता और फंडिंग (वित्तपोषण) के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बता रही है।

महत्वपूर्ण शब्द

उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021

एक राज्य कानून जो गलत बयानी, बल, जबरदस्ती, प्रलोभन या विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है, कड़े दंड का प्रावधान करता है और इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी को अनिवार्य बनाता है।

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GS पेपर II: मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 25 और राज्य-स्तरीय धर्मांतरण कानूनों की न्यायिक निगरानी का परीक्षण।

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विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका

एक पदेन वैधानिक भूमिका जो राज्य के राज्यपालों को सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का नेतृत्व करने, कुलपतियों (Vice-Chancellors) की नियुक्ति करने और राज्य मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर प्रशासन का मार्गदर्शन करने में सक्षम बनाती है।

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GS पेपर II: संघवाद। केंद्र-राज्य संबंधों और विश्वविद्यालय की प्रशासनिक स्वायत्तता की समझ का परीक्षण करता है।

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किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (KGMU)

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित एक सदी पुराना, प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थान और राज्य संचालित विश्वविद्यालय, जो क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा और नैदानिक अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है।

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GS पेपर II: स्वास्थ्य। राज्य-वित्तपोषित चिकित्सा संस्थानों में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और प्रशासनिक मुद्दों का परीक्षण करता है।

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डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU)

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित एक प्रमुख राज्य संचालित तकनीकी विश्वविद्यालय, जो सैकड़ों संबद्ध संस्थानों में इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन शिक्षा को विनियमित करता है।

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GS Paper II: शिक्षा। तकनीकी शिक्षा नियमन, सुधारों और राज्य-स्तरीय उच्च शिक्षा ढाँचों का परीक्षण करता है।

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डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (RMLIMS)

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित एक सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थान और स्वायत्त राज्य विश्वविद्यालय, जो उन्नत तृतीयक स्वास्थ्य सेवा और स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर II: स्वास्थ्य अवसंरचना। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण और स्वायत्त संस्थागत शासन का परीक्षण करता है।

Source
समाजवादी पार्टी (SP)

उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख राज्य-स्तरीय राजनीतिक दल, जो लोकतांत्रिक समाजवादी सिद्धांतों की वकालत करता है और वर्तमान में राज्य में मुख्य विपक्षी दल के रूप में कार्य कर रहा है।

UPSC context

GS Paper II: Polity. क्षेत्रीय दलीय गतिशीलता (regional party dynamics) और विधायी विपक्ष (legislative opposition) की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय जनता पार्टी (BJP)

भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से एक, जो राष्ट्रीय एकीकरण की वकालत करता है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश और केंद्र में सत्तारूढ़ दल के रूप में कार्यरत है।

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GS पेपर II: राजव्यवस्था। यह दलीय राजनीति और शासन पर वैचारिक प्रभावों की समझ का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

राज्यपाल, राज्य के विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं।

यह भूमिका सांविधिक है, संवैधानिक नहीं। राज्य विश्वविद्यालय कानूनों के तहत, राज्यपाल एक स्वतंत्र और विवेकाधीन क्षमता में कार्य करते हैं, और वे अनुच्छेद 163 से बाध्य नहीं हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity Constitution Fundamental Rights

क्या अनुच्छेद 25 में धर्म परिवर्तन का अधिकार शामिल है, और इससे संबंधित ऐतिहासिक न्यायिक मिसाल (landmark precedent) क्या है?

  • प्रचार बनाम धर्मांतरण: प्रचार (Propagate) करने का अर्थ अपने धर्म को प्रसारित करना या फैलाना है; यह किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने का मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करता है।
  • रेवरेंड स्टेनिस्लॉस मामला (1977): सुप्रीम कोर्ट की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने यह माना कि उद्देश्यपूर्ण धर्मांतरण, धर्मांतरित होने वाले व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है।
  • राज्य के विनियम: चूंकि लोक व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों के पास बलपूर्वक या कपटपूर्ण धर्मांतरण को विनियमित करने वाले कानून पारित करने की विधायी क्षमता है।
Polity Centre-State Relations

विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका के संबंध में प्रमुख आयोगों ने क्या सिफारिशें की थीं?

  • पुंछी आयोग: राज्यपाल के पद की गरिमा की रक्षा के लिए उन्हें कुलाधिपति (चांसलर) जैसी वैधानिक भूमिकाओं से पूरी तरह मुक्त करने की सिफारिश की।
  • सरकारिया आयोग: सुझाव दिया गया कि राज्यपाल को विश्वविद्यालय से संबंधित वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने से पहले मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद से परामर्श करना चाहिए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राज्यपाल की कुलाधिपति की भूमिका और संघीय टकराव

    यह अनुच्छेद 163 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियों को राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक स्वायत्तता के साथ प्रतिच्छेदित करता है। यह परीक्षण करता है कि राज्य मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह को दरकिनार करने के लिए वैधानिक भूमिकाओं का किस प्रकार उपयोग किया जाता है।

  • अनुच्छेद 25 बनाम राज्य की पुलिस शक्तियां

    सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के तहत लोक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने की राज्य की शक्ति तथा व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के बीच के तनाव का परीक्षण करता है।

2026 GS-2 में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों बनाम वैधानिक विवेकाधिकार का एक तुलनात्मक विश्लेषण देखने को मिल सकता है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2015UPPSC_PRELIMSGS1

    The appointment of a Governor in a State is made as per the provision in the Constitution under Article.

  • 2024UPPSC_PRELIMSGS1

    Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R). Assertion (A) : According to the Constitution of India, the same person cannot function as the Governor of two or more States at the same time. Reason (R) : Article 153 of the Indian Constitution states that there shall be a Governor for each State. Select the correct answer from the codes given below :

  • 2024UPPSC_PRELIMSGS1

    Which one of the following is not correctly matched ?