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उत्तर प्रदेश ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास अभियान

स्रोत:thestatesman ↗

क्यों मायने रखता है

उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य एक प्रमुख नीति है जो राज्य में बड़े प्रशासनिक और ढांचागत बदलावों को गति दे रही है। BIDA (क्षेत्रीय विकास) और निवेश मित्र (ई-गवर्नेंस/EoDB) जैसी पहलें UPPSC प्रारंभिक परीक्षा (यूपी विशेष तथ्य) और मुख्य परीक्षा (आर्थिक विकास और शासन) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं।

सारांश

उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास, क्षेत्रीय विकास और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ease of doing business) को प्राथमिकता देकर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने प्रगति की समीक्षा की और पारदर्शी भूमि आवंटन तथा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) को राज्य के पहले 'निर्माण क्षेत्र' के रूप में विकसित करने पर विशेष बल दिया। निवेश आकर्षित करने और निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए, राज्य निवेश मित्र (Nivesh Mitra - जिसे वर्जन 3.0 में अपग्रेड किया जा रहा है) और निवेश सारथी (Nivesh Sarathi) जैसे मंचों का उपयोग कर रहा है। इसके अतिरिक्त, टेक्सटाइल, आईटी और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास की रणनीति बनाने के लिए एक थिंक टैंक के रूप में एक समर्पित वन ट्रिलियन डॉलर (OTD) इकोनॉमी सेल की स्थापना की गई है।

मुख्य बिंदु

  • उत्तर प्रदेश तीव्र औद्योगिक विकास, पारदर्शी भूमि आवंटन और निवेश सुगमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के अपने प्रयासों को तेज कर रहा है।
  • राज्य, YEIDA और GIDA के सफल टेम्पलेट्स का उपयोग करते हुए, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) को अपने पहले 'निर्माण क्षेत्र' के रूप में विकसित कर रहा है।
  • ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) में सुधार करने के लिए, सरकार 'निवेश मित्र 3.0' लॉन्च कर रही है और शिकायत निवारण व निवेश ट्रैकिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए 'निवेश सारथी' पोर्टल का उपयोग कर रही है।
  • इन्वेस्ट यूपी एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, जो कपड़ा, चमड़ा और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) के लिए क्षेत्र-विशिष्ट सम्मेलनों की योजना बना रहा है।
  • राज्य का निर्यात ₹2.01 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, और नवगठित वन ट्रिलियन डॉलर (OTD) इकोनॉमी सेल नीतिगत मार्गदर्शन के लिए एक समर्पित थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

निवेश मित्र

यूपी सरकार का एक डिजिटल सिंगल-विंडो क्लीयरेंस पोर्टल। यह व्यवसायों को नियामक स्वीकृतियां, लाइसेंस और NOCs कुशलतापूर्वक प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसका उन्नत संस्करण 3.0 'ease of doing business' (व्यापार सुगमता) को बढ़ावा देने के लिए 500 से अधिक सेवाओं को एकीकृत करता है।

UPSC context

GS Paper 3 (आर्थिक विकास); व्यवसाय करने की सुगमता (ease of doing business) को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई राज्य-स्तरीय ई-गवर्नेंस पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
निवेश सारथी

यूपी सरकार का एक ऑनलाइन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल। यह संपूर्ण निवेश जीवनचक्र को सुगम बनाता है, जिससे निवेशक एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने निवेश के इरादे (intents) दर्ज करने, MoU पर हस्ताक्षर करने, परियोजनाओं की निगरानी करने और शिकायतों का निवारण करने में सक्षम होते हैं।

UPSC context

GS Paper 3 (निवेश मॉडल); निजी निवेश को आकर्षित करने और उसकी निगरानी के लिए बनाए गए प्रशासनिक तंत्र और ई-गवर्नेंस उपकरणों को समझने के लिए प्रासंगिक।

Source
वन ट्रिलियन डॉलर (OTD) इकोनॉमी सेल

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित एक समर्पित थिंक टैंक और नीति इकाई। यह राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विकास (sectoral growth) की रणनीति तैयार करता है और ₹500 करोड़ से अधिक की बड़ी निवेश परियोजनाओं की निगरानी करता है।

UPSC context

GS Paper 3 (संवृद्धि एवं विकास); क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देने के लिए राज्य-विशिष्ट समष्टि आर्थिक लक्ष्यीकरण और रणनीतिक प्रशासनिक ढांचे को रेखांकित करता है।

Source
बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA)

नोएडा जैसी औद्योगिक और शहरी टाउनशिप विकसित करने के लिए वर्ष 2023 में यूपी सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय। इसका उद्देश्य औद्योगिकीकरण को गति देना, निवेश आकर्षित करना और शुष्क बुंदेलखंड क्षेत्र में विकासात्मक असमानताओं को दूर करना है।

UPSC context

GS पेपर 1 (क्षेत्रीय विकास) और GS पेपर 3 (अवसंरचना); क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं से निपटने वाली पहलों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

निवेश मित्र और निवेश सारथी राष्ट्रव्यापी सिंगल-विंडो निवेश मंजूरी के लिए DPIIT द्वारा शुरू किए गए केंद्र सरकार के पोर्टल हैं।

ये उत्तर प्रदेश की राज्य-विशिष्ट ई-गवर्नेंस पहलें हैं। देशव्यापी मंजूरियों के लिए केंद्र सरकार का इसके समकक्ष मंच नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy (Investment Models)

राज्य-स्तरीय 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' सुधारों के मुख्य घटक क्या हैं?

  • एकल खिड़की मंजूरी: प्रक्रिया में लगने वाले समय और भौतिक संपर्कों को कम करने के लिए कई विभागीय स्वीकृतियों को एकीकृत करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म।
  • विनियामक सरलीकरण: अनुपालन के बोझ को कम करना, छोटे दीवानी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और व्यावसायिक लाइसेंसों के स्वतः नवीनीकरण को लागू करना।
  • भूमि और अवसंरचना: पारदर्शी, GIS-मैप किए गए लैंड बैंक बनाए रखना और त्वरित परिनियोजन के लिए प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना।
Economy (Regional Development)

औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को कैसे कम करते हैं?

  • लक्षित निवेश: पिछड़े क्षेत्रों (जैसे, बुंदेलखंड) में ग्रीनफील्ड औद्योगिक नोड्स और अवसंरचना के निर्माण के लिए राज्य के संसाधनों को निर्देशित करना।
  • समूहन अर्थव्यवस्थाएं: ऐसे क्लस्टर्ड आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण करना जो बुनियादी ढांचागत लागत को कम करते हैं और स्वाभाविक रूप से सहायक आपूर्ति श्रृंखलाओं को आकर्षित करते हैं।
  • विभेदक प्रोत्साहन: अविकसित क्षेत्रों में इकाइयाँ स्थापित करने के लिए उच्चतर पूंजीगत सब्सिडी और कर छूट प्रदान करना।

अंतर-विषय पैटर्न

  • प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद और राष्ट्रीय GDP लक्ष्य

    $1 ट्रिलियन GSDP के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की व्यक्तिगत होड़ उस प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद का उदाहरण है, जो भारत के $5 ट्रिलियन की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समग्र लक्ष्य के लिए इंजन के रूप में कार्य कर रहा है।

  • निवेश ट्रैकिंग में अगली पीढ़ी का ई-गवर्नेंस

    AI चैटबॉट्स और GIS भूमि मानचित्रण के साथ राज्य के पोर्टलों को अपग्रेड करना, बुनियादी डिजिटलीकरण से सक्रिय, तकनीक-संचालित निवेशक संबंध प्रबंधन की ओर एक बदलाव को दर्शाता है, जो GS-2 गवर्नेंस के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

Mains GS-3 में इस पर एक प्रश्न की उम्मीद करें कि कैसे प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद और राज्य ई-गवर्नेंस पोर्टल भारत के $5T अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए इंजन के रूप में कार्य करते हैं।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2008UPPSC_PRELIMSGS1

    Which is the most developed region of Uttar Pradesh in terms of industrial development?

  • 2013UPPSC_PRELIMSGS1

    The Uttar Pradesh Government on 24th December 2012 decided to issue cards to Industrialists and Industrial associations for easy access to its offices. The name of this card is

  • 2016UPPSC_PRELIMSGS1

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