उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति वित्तीय प्रोत्साहन और निकाय
स्रोत:indiatoday ↗
क्यों मायने रखता है
UPPSC PCS Prelims में नियमित रूप से राज्य-विशिष्ट औद्योगिक नीतियों, आर्थिक लक्ष्यों (जैसे 1 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य), प्रशासनिक परिवर्तनों और सटीक वित्तीय परिव्यय (financial outlays) का परीक्षण किया जाता है। यह नीति उत्तर प्रदेश के संस्थागत स्टार्टअप ढांचे और वित्तीय सीमाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है।
सारांश
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने के लक्ष्य की दिशा में स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति देने के लिए 'UP Startup Policy 2026' को मंजूरी दे दी है। यह नीति वित्तीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि करती है, जिसके तहत सीड फंडिंग (seed funding) को बढ़ाकर 15 लाख रुपये और प्रोटोटाइप ग्रांट को 10 लाख रुपये कर दिया गया है, साथ ही उन्नत तकनीकों (AI, रोबोटिक्स, एयरोस्पेस) के लिए 100 करोड़ रुपये तक का 'पेशेंट कैपिटल फंड' (patient capital fund) शुरू किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर, मुख्य सचिव के नेतृत्व में नवगठित UP Startup Mission, नोडल एजेंसी के रूप में UP Electronics Corporation का स्थान लेगा। इसमें हाशिए पर मौजूद उद्यमियों और पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों को बनाए रखा गया है।_
मुख्य बिंदु
- 6 जुलाई, 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2030 तक 1 ट्रिलियन USD की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के अनुरूप राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 'UP Startup Policy 2026' को मंजूरी दी।
- नई नीति के तहत, सीड फंडिंग सहायता को ₹7.5 लाख (2020 की नीति के तहत) से दोगुना करके ₹15 लाख तक कर दिया गया है, और प्रोटोटाइप विकास अनुदान को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख तक कर दिया गया है।
- रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, और AI, ML, रोबोटिक्स तथा एयरोस्पेस में बड़े पैमाने की डीप-टेक (deep-tech) परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये तक का 'पेशेंट कैपिटल' (patient capital) समर्थन शुरू किया जाएगा।
- प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव किया जा रहा है: राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाला एक स्वायत्त निकाय, नवनिर्मित 'UP Startup Mission', नोडल एजेंसी के रूप में 'UP Electronics Corporation' का स्थान लेगा।
- अतिरिक्त लाभों में 2 वर्ष तक के लिए 20,000 रुपये का मासिक निर्वाह भत्ता (sustenance allowance) और प्रति वर्ष 2 लाख रुपये तक का क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं का पुनर्भुगतान शामिल है।
- समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन लाभों के साथ-साथ महिलाओं, PwD, ट्रांसजेंडर और EWS उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन जारी रखे गए हैं।
- उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 17,000 से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, 8 यूनिकॉर्न और 70 से अधिक इनक्यूबेटर हैं। इसका 1,000 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड SIDBI द्वारा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
यूपी स्टार्टअप नीति 2026
उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्वीकृत नीति (जुलाई 2026), जिसे राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार करने, सीड फंडिंग जैसी वित्तीय सहायता को बढ़ाने और एक समर्पित मिशन स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो राज्य के USD 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को गति प्रदान करेगी।
UPSC context
GS Paper III: Economy/Investment Models; यह क्षेत्रीय और तकनीकी विकास के लिए तैयार की गई राज्य-स्तरीय स्टार्टअप पहलों और नीतियों की समझ का परीक्षण करता है।
यूपी स्टार्टअप मिशन
UP स्टार्टअप नीति 2026 के तहत स्वीकृत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्वायत्त नोडल एजेंसी, जिसे राज्य भर में स्टार्टअप संचालन, मेंटरशिप और फंडिंग को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने के लिए स्थापित किया गया है।
UPSC context
GS Paper II: शासन/संस्थागत ढांचे; यह उप-राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता विकास के समन्वय के लिए बनाए गए प्रशासनिक तंत्र का परीक्षण करता है।
यूपी स्टार्टअप नीति 2020
उत्तर प्रदेश की पिछली पांच-वर्षीय प्रमुख (फ्लैगशिप) स्टार्टअप नीति, जिसे 10,000 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने और 75 जिलों में इनक्यूबेटर स्थापित करने के लिए पेश किया गया था, और जिसके बाद अब उन्नत UP Startup Policy 2026 को लागू किया गया है।
UPSC context
GS Paper III: क्षेत्रीय विकास/सरकारी नीतियां; यह ऐतिहासिक नीतियों, उप-राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र (sub-national ecosystem) के विकास और समय के साथ नीतिगत प्रगति की समझ का परीक्षण करता है।
DPIIT
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सरकारी विभाग है जो औद्योगिक नीतियों को तैयार करने, FDI को सुविधाजनक बनाने और स्टार्टअप इंडिया (Startup India) पहल को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper III: भारतीय अर्थव्यवस्था/औद्योगिक नीति; यह आंतरिक व्यापार, निवेश और स्टार्टअप प्रमाणन ढांचे को विनियमित करने वाले निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
SIDBI
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) एक वैधानिक विकास वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1990 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को लाइसेंस देने, विनियमित करने, वित्तपोषित करने और उनके विकास का समर्थन करने के लिए की गई थी।
UPSC context
GS पेपर III: अर्थव्यवस्था/वित्तीय संस्थान; वैधानिक वित्तीय निकायों, पुनर्वित्त तंत्र और लघु उद्योगों को ऋण प्रवाह के संबंध में जागरूकता का परीक्षण करता है।
वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Funds)
भारत में निजी तौर पर निवेश जुटाने वाले साधन (जैसे कि वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी फंड), जो SEBI द्वारा विनियमित होते हैं, और जो एक परिभाषित रणनीति के तहत गैर-पारंपरिक संपत्तियों में निवेश करने के लिए अनुभवी निवेशकों से धन एकत्र करते हैं।
UPSC context
GS Paper III: Capital Markets/Investment Models; यह गैर-पारंपरिक जोखिम पूंजी (non-traditional risk capital), नियामक ढांचे (regulatory frameworks) और स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग तंत्र (funding mechanisms) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
UP Startup Fund का प्रबंधन सीधे UP Startup Mission द्वारा किया जाता है और इसी के द्वारा स्टार्टअप्स को विकासात्मक अनुदान (developmental grants) के रूप में इसका वितरण किया जाता है।
UP Startup Fund एक 'फंड ऑफ फंड्स' (Fund of Funds) है जिसका प्रबंधन SIDBI द्वारा SEBI-पंजीकृत AIFs के माध्यम से इक्विटी-लिंक्ड कैपिटल (equity-linked capital) के लिए किया जाता है, न कि इसे राज्य कैबिनेट या Startup Mission द्वारा सीधे अनुदान के रूप में वितरित किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
SEBI के दिशानिर्देशों के तहत फंड ऑफ फंड्स (FoF) क्या है?
- अप्रत्यक्ष निवेश: एक निवेश रणनीति जो स्टार्टअप्स में प्रत्यक्ष इक्विटी खरीदने के बजाय अन्य पोर्टफोलियो फंडों (जैसे AIFs) में निवेश करती है।
- जोखिम विविधीकरण (Risk diversification): विभिन्न क्षेत्रों (sectors) पर ध्यान केंद्रित करने वाले कई वेंचर फंडों में पूंजी को विभाजित करता है, जिससे सीधे तौर पर स्टार्टअप्स के विफल होने के प्रणालीगत जोखिम (systemic risk) को कम किया जा सके।
- प्रबंधकीय लाभ (Managerial leverage): यह सरकारों को व्यावहारिक स्टार्टअप निवेशों का चयन करने के लिए पेशेवर फंड प्रबंधकों की व्यावसायिक विशेषज्ञता का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।
'पेशेंट कैपिटल' (Patient Capital) क्या है और यह डीप-टेक (deep-tech) के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
- विस्तारित समय-सीमाएं: दीर्घकालिक दृष्टिकोण वाली निवेश पूंजी, जहां निवेशक त्वरित निकास (quick exits) या अल्पकालिक रिटर्न की उम्मीद नहीं करते हैं।
- डीप-टेक प्रासंगिकता: एयरोस्पेस और बायोटेक जैसे अत्यधिक पूंजी-गहन (capital-intensive) क्षेत्रों के लिए आवश्यक है, जिनमें लंबी आरएंडडी (R&D) परिपक्वता अवधि (gestation periods) होती है।
- संप्रभु समर्थन: आमतौर पर राज्य की एजेंसियों या विकास बैंकों द्वारा वित्त पोषित, जब पारंपरिक निजी उद्यम पूंजी (venture capital) उच्च जोखिम वाले और धीमी गति से विकसित होने वाले नवाचारों से बचती है।
अंतर-विषय पैटर्न
उपन्यासिक प्रतिस्पर्धी संघवाद (सबनेशनल कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म)
राज्य-विशिष्ट आर्थिक लक्ष्य (जैसे उत्तर प्रदेश का 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य) एक बदलते परिदृश्य को दर्शाते हैं जहाँ राज्य केवल केंद्रीय योजनाओं पर निर्भर रहने के बजाय कस्टम वित्तीय प्रोत्साहनों का उपयोग करके सीधे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
औद्योगिक विकास में स्थानिक समानता (Spatial equity)
पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए 50% अतिरिक्त प्रोत्साहन की पेशकश करके, यह नीति नोएडा जैसे संतृप्त टियर-1 हब से दूर तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र का विकेंद्रीकरण करने का प्रयास करती है।
SIDBI के माध्यम से उप-राष्ट्रीय $1-trillion के लक्ष्य और राज्यों के 'Fund of Funds' मॉडल को 2026 में प्रतिस्पर्धी संघवाद (competitive federalism) के तहत तैयार किए जाने की संभावना है।
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The specific requirements of the 'start-ups' can be fulfilled through:
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