उत्तर प्रदेश के दस शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन की प्रगति
क्यों मायने रखता है
UPPSC के उन अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो उत्तर प्रदेश के भीतर राज्य-स्तरीय शासन, शहरी प्रशासनिक मील के पत्थर और अवसंरचनात्मक प्रगति पर नजर रख रहे हैं।
सारांश
उत्तर प्रदेश के 10 प्रमुख शहरी केंद्रों में स्मार्ट सिटी पहल अपने अंतिम चरण में पहुँच रही है, जो राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी मिशन ढांचे के तहत राज्य-स्तरीय शहरी शासन, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सार्वजनिक सेवा वितरण में महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित करती है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश के 10 शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं अपने अंतिम चरण में हैं, जिनके 99% कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
- यह पहल शहरी बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण, स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन, बुद्धिमान सार्वजनिक सेवाओं और टिकाऊ शहरी जीवन पर केंद्रित है।
- लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और आगरा सहित उत्तर प्रदेश के दस प्रमुख नगर निगम राज्य के स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन के अंतर्गत आते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
स्मार्ट सिटीज मिशन
चुनिंदा शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संधारणीय शहरी विकास, नागरिक-अनुकूल बुनियादी ढाँचे और मुख्य नगरपालिका सेवाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2015 में शुरू की गई भारत सरकार की एक प्रमुख पहल।
UPSC context
UPPSC GS पेपर (शहरीकरण, शासन और बुनियादी ढांचा नियोजन) के लिए महत्वपूर्ण। केंद्रीय शहरी योजनाओं और नगर पालिका प्रशासन सुधारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नगरीय विकास विभाग उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में शहरी नीतियों को तैयार करने, नगरीय निकायों (नगर निगमों/पालिकाओं) की देखरेख करने और राज्य भर में राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रमुख बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय विभाग।
UPSC context
UPPSC (उत्तर प्रदेश-विशिष्ट शासन और प्रशासन) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। राज्य स्तरीय शहरी मिशनों, स्थानीय निकायों और प्रशासनिक तंत्र के संबंध में अक्सर पूछा जाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगम केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।
एस्पिरेंट्स अक्सर उत्तर प्रदेश के सभी 10 स्मार्ट शहरों को राज्य के सभी नगर निगमों के साथ मिला देते हैं, और इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि राष्ट्रीय मिशन के तहत चरणों में केवल 10 विशिष्ट शहरों का चयन किया गया था।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तर प्रदेश में शहरी शासन और नगर निगमों के लिए प्रमुख संस्थागत ढाँचे क्या हैं?
- वैधानिक आधार: UP Municipal Corporation Act, 1959 के तहत स्थापित, जिसमें कार्यकारी अधिकार Municipal Commissioner में और विचार-विमर्श की शक्तियाँ Mayor-in-Council में निहित हैं।
- संवैधानिक भूमिका: विकेंद्रीकृत योजना के लिए अनुच्छेद 243ZD और 243S के तहत वार्ड समितियों और जिला योजना समितियों के गठन को अनिवार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
स्मार्ट सिटीज़ + 74वाँ संवैधानिक संशोधन
शहरी बुनियादी ढाँचे का आधुनिकéकरण 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत राजकोषीय संघवाद और राज्य-स्तरीय नगरपालिका विकेंद्रीकरण के साथ मेल खाता है।
यूपी स्मार्ट सिटी मिशन की प्रगति के प्रीलिम्स में यूपी विशेष / योजना मिलान वाले प्रश्नों में शामिल किए जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
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According to the Report released by NITI Aayog in December 2019 on 'Sustainable Development Goals India Index 2019-20', the Uttar Pradesh is grouped under which of the following categories ?
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Which of the following Department prepares the National Indicator Framework Progress Report related to Sustainable Development Goals in Uttar Pradesh? 1. Department of Finance 2. Department of Education 3. Department of Planning Select the correct answer from the code given below:
