पीएम सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने हासिल किया दूसरा स्थान
स्रोत:uniindia ↗
क्यों मायने रखता है
UPPSC अक्सर राष्ट्रीय रैंकिंग, प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के तहत UP की स्थिति, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और स्वच्छ ऊर्जा आंकड़ों पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछता है। रूफटॉप सोलर में UP के दूसरे स्थान पर पहुंचने के बारे में जानना Prelims के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए 6.74 लाख से अधिक आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करके पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत में दूसरा स्थान हासिल किया है। UPNEDA के नेतृत्व में, राज्य में अब 2.28 GW की आवासीय सौर क्षमता है, जो सालाना 3.8 बिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करती है, 9,000 एकड़ कृषि/विकासात्मक भूमि की बचत करती है, 27 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करती है, और 85,000 से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करती है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश ने पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर भारत में दूसरा स्थान हासिल किया है।
- गुजरात 7,49,839 इंस्टॉलेशन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर है, इसके बाद 6,74,393 के साथ उत्तर प्रदेश और 6,73,717 के साथ महाराष्ट्र का स्थान है।
- उत्तर प्रदेश ने लगभग 2,283.8 MW (2.28 GW) की आवासीय रूफटॉप सौर क्षमता स्थापित की है, जिससे वार्षिक रूप से 3.8 बिलियन यूनिट (kWh) स्वच्छ बिजली का उत्पादन होता है।
- इस पहल ने 85,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं और राज्य में 7,000 से अधिक सौर ऊर्जा से संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जोड़ा है।
- आवासीय रूफटॉप सौर मॉडल यूपी में समान क्षमता वाले ग्राउंड-माउंटेड सौर प्रणालियों की तुलना में 9,000 एकड़ से अधिक भूमि की बचत करता है।
- यह कार्यक्रम सालाना 27 लाख टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन को रोक रहा है, जो भारत के नेट-जीरो जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है।
महत्वपूर्ण शब्द
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना
फरवरी 2024 में शुरू की गई एक केंद्रीय योजना, जिसका उद्देश्य आवासीय रूफटॉप सोलर स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करके 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है।
UPSC context
GS-3: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा) और सरकारी योजनाएं; भारत की विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा नीतियों और संक्रमण लक्ष्यों की समझ का परीक्षण करता है।
UPNEDA (उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण)
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के तहत राज्य की नोडल एजेंसी, जो उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने, सौर सब्सिडी वितरित करने और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS-3: अवसंरचना (ऊर्जा) और राज्य की पहल; सौर ऊर्जा परिनियोजन में स्थानीय कार्यान्वयन एजेंसियों और सहकारी संघवाद के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नेट मीटरिंग
एक बिलिंग तंत्र जो आवासीय सौर ऊर्जा प्रणाली के मालिकों को उस अतिरिक्त बिजली के लिए क्रेडिट प्रदान करता है जिसे वे यूटिलिटी ग्रिड में वापस भेजते हैं, जिससे उनकी शुद्ध बिजली खपत की लागत कम हो जाती है।
UPSC context
GS-3: अवसंरचना और प्रौद्योगिकी; ग्रिड एकीकरण, मूल्य निर्धारण नीतियों और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रोत्साहनों की तकनीकी समझ का परीक्षण करता है।
घरेलू सामग्री आवश्यकता (DCR)
एक नियामक अधिदेश जो यह निर्दिष्ट करता है कि घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सब्सिडी वाली रूफटॉप परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले सोलर सेल और मॉड्यूल का निर्माण स्थानीय रूप से भारत में ही किया जाना चाहिए।
UPSC context
GS-3: Economic Development and Indigenization of Technology; tests comprehension of trade, manufacturing policies, and Atmanirbhar Bharat initiatives in green sectors.
प्रारंभिक ट्रैप
PM सूर्य घर एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो UP को शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य बनाने के लिए 100% सब्सिडी प्रदान करती है।
यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित) है, लेकिन सब्सिडी को कड़ाई से 3 kW (अधिकतम ₹78,000) तक सीमित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात पहले स्थान पर है, UP नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
- लक्ष्य: इसका उद्देश्य 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है।
- वित्तपोषण: यह ₹75,021 करोड़ के परिव्यय के साथ MNRE द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- सब्सिडी सीमा: केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) ₹78,000 तक प्रदान की जाती है, जो अधिकतम 3 kW क्षमता वाले सिस्टम तक सीमित है।
- वित्तपोषण: लाभार्थी 3 kW तक की प्रणालियों के लिए लगभग 7% ब्याज दर पर रियायती, संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए 'नेट मीटरिंग' कैसे काम करती है?
- परिभाषा: A billing mechanism that credits solar energy system owners for the electricity they add to the grid.
- Mechanism: दिन के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में निर्यात किया जाता है, जिससे रात के दौरान खपत होने वाली बिजली की भरपाई हो जाती है।
- विनियमन: राज्य विद्युत नियामक आयोग (SERCs) प्रत्येक राज्य के लिए नेट मीटरिंग विनियमों और टैरिफ को निर्धारित करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
भूमि-तटस्थ स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण
Rooftop solar bypasses land acquisition hurdles common in ground-mounted solar, saving arable land and addressing the "Energy vs. Agriculture" land-use conflict in densely populated states like UP.
विकेंद्रीकृत उत्पादन और डिस्कॉम का स्वास्थ्य
वितरित उत्पादन पारेषण और वितरण (T&D) हानियों को कम करता है, जिससे वित्तीय रूप से संकटग्रस्त DISCOMs को मदद मिलती है, साथ ही यह भारत को गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% संचयी विद्युत क्षमता हासिल करने के अपने NDC लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायता करता है।
2026 प्रीलिम्स में पीएम सूर्य घर फंडिंग (केंद्रीय क्षेत्र), 3kW सब्सिडी कैप और नेट मीटरिंग सिद्धांतों को मिलाकर एक बहु-कथनी (multi-statement) प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2021UPPSC_PRELIMSGS1
With reference to 'NET - ZERO' goal for 2050, which of the following statements is/are correct? 1. It means that a country will bring down its emissions to zero by 2050. 2. It means that a country's emissions will be compensated by absorption and removal of green house gases from the atmosphere. Select the correct answer using the codes given below.
- 2022UPPSC_PRELIMSGS1
Solar energy is converted into electric energy through
- 2023UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following scheme/s is/are related to Uttar Pradesh? (1) Anuthee Uphar Scheme (2) Matra Shakti Udyamita Scheme (3) Kaushalya Matritva Scheme (4) Stree Nidhi Scheme Select the 'correct' answer using the code given below -
