यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा युवाओं की बेरोजगारी को उजागर करती है
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
उम्मीदवारों की भारी भागीदारी उत्तर भारत में युवाओं के बीच अल्प-रोजगार की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता को उजागर करती है और संगठित पेपर-लीक सिंडिकेट के सामने इतने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परीक्षाओं को सुरक्षित रूप से आयोजित करने की गंभीर प्रशासनिक चुनौती को रेखांकित करती है।
सारांश
यह लेख उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी व्यापक प्रशासनिक और मानवीय चुनौतियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। पेपर लीक होने के कारण फरवरी 2024 की परीक्षा रद्द होने के बाद, अगस्त 2024 में दोबारा आयोजित हुई परीक्षा में 60,244 पदों के लिए 48 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। यह लेख राज्य के युवाओं की उस हताशा को उजागर करता है जो गंभीर अल्प-रोजगार और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, और जिसके कारण वे एक सुरक्षित सरकारी नौकरी के लिए अत्यधिक शारीरिक कठिनाइयों को सहन करने के लिए मजबूर हैं। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए, UP सरकार ने कड़े डिजिटल निगरानी उपाय लागू किए और नए नकल-विरोधी कानूनों का उपयोग किया, जो भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) को सुरक्षित और उत्पादक रूप से उपयोग करने की व्यापक सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- अगस्त 2024 में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के भर्ती अभियानों में से एक थी, जिसमें 60,244 पदों के लिए 48 लाख से अधिक आवेदकों ने प्रतिस्पर्धा की थी।
- यह परीक्षा फिर से आयोजित की गई थी, क्योंकि फरवरी 2024 में इसके पिछले प्रयास को भारी जन-विरोध और पेपर लीक के साक्ष्यों के बाद राज्य सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था।
- अभ्यर्थियों को अत्यधिक शारीरिक, वित्तीय और लॉजिस्टिक संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें लाखों लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ी, रेलवे प्लेटफार्मों पर सोना पड़ा और सार्वजनिक परिवहन में अत्यधिक भीड़भाड़ का सामना करना पड़ा।
- यूपी सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा उपाय लागू किए, जिनमें बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग, आइरिस स्कैन, फेशियल रिकग्निशन और यूपी पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स (STF) द्वारा निगरानी शामिल थी।
- यूपी सरकार ने नकल कराने वाले गिरोहों को हतोत्साहित करने के लिए नए लागू किए गए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 2024 का उपयोग किया, जिसमें आजीवन कारावास और ₹1 करोड़ तक के जुर्माने सहित कड़े दंड का प्रावधान है।
- उम्मीदवारों की भारी संख्या उत्तर प्रदेश में युवाओं की आकांक्षाओं और निजी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के बीच के गंभीर अंतर को रेखांकित करती है, जो भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) के प्रबंधन की जटिल चुनौतियों को दर्शाती है।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 2024
UP में पेपर लीक और नकल पर लगाम लगाने के लिए जून 2024 में मंजूर किया गया एक राज्य अध्यादेश, जिसमें दोषियों के लिए आजीवन कारावास तक की सजा, ₹1 करोड़ का जुर्माना, संपत्ति की कुर्की और परीक्षा के खर्च की वसूली का प्रावधान है।
UPSC context
GS Paper II (शासन व्यवस्था) और III (रोजगार); सार्वजनिक भर्ती में संरचनात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य-स्तरीय कानूनी उपायों की समझ का परीक्षण करता है।
लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024
केंद्रीय सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, संगठित नकल और कदाचार को रोकने के लिए फरवरी 2024 में अधिनियमित और जून 2024 में लागू किया गया एक केंद्रीय कानून, जिसमें भारी जुर्माने और दस वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन); प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रणालीगत सुधारों को संबोधित करने वाले राष्ट्रीय विधायी उपायों की समझ का परीक्षण करता है।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB)
उत्तर प्रदेश का एक समर्पित राज्य-स्तरीय बोर्ड जो नागरिक और सशस्त्र पुलिस संवर्गों में पुलिस कर्मियों की भर्ती अभियानों, परीक्षाओं और पदोन्नति की योजना बनाने, उन्हें आयोजित करने और निष्पादित करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS Paper II (शासन और प्रशासन); राज्य-स्तरीय भर्ती एजेंसियों, संगठनात्मक संरचनाओं और बड़े पैमाने पर परीक्षाओं के प्रबंधन में शासन संबंधी चुनौतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF)
उत्तर प्रदेश पुलिस की एक विशिष्ट और विशेष इकाई, जिसका गठन मई 1998 में खुफिया जानकारी एकत्र करने, संगठित अपराध सिंडिकेट से निपटने और भर्ती परीक्षा घोटालों व पेपर लीक जैसे जटिल अपराधों की जांच करने के लिए किया गया था।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सुरक्षा अवसंरचना और संगठित आपराधिक सिंडिकेटों के प्रति सामरिक प्रतिक्रियाओं की समझ का परीक्षण करता है।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC)
उत्तर प्रदेश में राज्य के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक यात्री परिवहन निगम, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी; यह व्यापक स्तर पर राज्य के भीतर (intra-state) और अंतर-राज्यीय (inter-state) बस सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें राज्य की भर्ती परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा भी शामिल है।
UPSC context
सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III (बुनियादी ढांचा/कल्याणकारी योजनाएं); यह राज्य की सार्वजनिक उपयोगिताओं और कल्याणकारी उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है जो नौकरी चाहने वालों के लिए तार्किक/परिवहन संबंधी बाधाओं को कम करने में मदद करते हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 स्वतः ही सभी राज्य-स्तरीय लोक सेवा और पुलिस परीक्षाओं पर लागू होता है।
2024 का केंद्रीय अधिनियम केवल केंद्रीय निकायों (UPSC, SSC, NTA आदि) पर लागू होता है। राज्य PSCs या राज्य पुलिस जैसी राज्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को दंडित करने के लिए राज्यों को अपने स्वयं के कानून पारित करने होंगे।
संबंधित अवधारणाएँ
NSSO रोजगार सर्वेक्षणों में Usual Status, CWS और CDS के बीच अंतर कैसे करता है?
- सामान्य स्थिति (US): 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान क्रोनिक, दीर्घकालिक बेरोजगारी को मापता है; वर्ष के अधिकांश समय उनकी मुख्य गतिविधि के आधार पर व्यक्तियों को वर्गीकृत करता है।
- वर्तमान साप्ताहिक स्थिति: साप्ताहिक बेरोजगारी को मापता है; यदि किसी व्यक्ति ने 7 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी भी दिन कम से कम एक घंटे काम किया हो, तो उसे नियोजित के रूप में वर्गीकृत करता है।
- चालू दैनिक स्थिति (Current Daily Status): 7-दिवसीय रिकॉल अवधि में दैनिक गतिविधि की स्थिति को ट्रैक करता है; यह सबसे व्यापक पैमाना है क्योंकि यह मौसमी अल्प-रोजगार और दैनिक उतार-चढ़ाव को दर्ज करता है।
भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश और इसके विभिन्न आयु-वर्ग समूहों को क्या परिभाषित करता है?
- मूल परिभाषा: यह तब होता है जब कार्यशील आयु की जनसंख्या का हिस्सा आश्रित जनसंख्या के हिस्से से अधिक हो जाता है, जो त्वरित आर्थिक विकास की क्षमता का एक अवसर प्रदान करता है।
- भारतीय नियोजन कोहोर्ट: अपने जनसांख्यिकीय नियोजन और नीतिगत ढांचों में उत्पादक कार्यशील आयु वर्ग को कड़ाई से 15 से 59 वर्ष की आयु के रूप में वर्गीकृत करता है।
- अंतरराष्ट्रीय मानक: कार्यशील आयु के जनसांख्यिकीय वर्ग को अधिक व्यापक रूप से 15 से 64 वर्ष की आयु के रूप में मापता है।
अंतर-विषय पैटर्न
परीक्षा की शुचिता + जनसांख्यिकीय लाभांश
परीक्षाओं के बार-बार रद्द होने से औपचारिक रोजगार में युवाओं के प्रवेश में देरी होती है, जिससे भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) के एक सामाजिक-आर्थिक जनसांख्यिकीय देनदारी (demographic liability) में बदलने का जोखिम पैदा होता है।
सहकारी संघवाद + नकल-विरोधी कानून
जबकि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 (Public Examinations Act 2024) पारित कर दिया है, राज्यों को पुलिस और राज्य लोक सेवा आयोगों (PSCs) जैसी राज्य स्तरीय भर्तियों को शामिल करने के लिए समानांतर कानून बनाने चाहिए।
PLFS रोजगार संकेतकों (CWS बनाम सामान्य स्थिति) और केंद्र बनाम राज्य के लीक-विरोधी कानूनों की क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाओं का परीक्षण 2026 में किया जाएगा।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2022UPPSC_PRELIMSGS1
The demographic dividend is
- 2019UPPSC_PRELIMSGS1
The number of persons who remained unemployed for a major part of the year is called
- 2024UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following statements is true regarding the trend of unemployment rate in India between July-September, 2019 and July-September, 2022 ? 1. It remained the same. 2. It declined. Select the correct answer from the codes given below :
