उत्तर प्रदेश ने पराली जलाने पर रोक के लिए सब्सिडी योजना शुरू की
स्रोत:drishtiias ↗
क्यों मायने रखता है
पराली जलाना उत्तरी भारत को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख पर्यावरणीय और कृषि संबंधी मुद्दा है, जो क्षेत्रीय शासन और पर्यावरण प्रबंधन पर नज़र रखने वाले UPPSC के उम्मीदवारों के लिए राज्य-स्तरीय नीतिगत हस्तक्षेपों और सब्सिडी को महत्वपूर्ण बनाता है।
सारांश
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में वायु प्रदूषण से निपटने और मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन तकनीकों और मशीनरी अपनाने के वास्ते प्रोत्साहित करके पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए एक सब्सिडी योजना शुरू की है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में पराली जलाने पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक नई सब्सिडी योजना शुरू की है।
- यह पहल हवा की गुणवत्ता और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनरी और वैकल्पिक प्रथाओं को बढ़ावा देती है।
- यह कटाई के मौसम के दौरान धान के अवशेषों को जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करने पर केंद्रित है।
महत्वपूर्ण शब्द
पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए सब्सिडी योजना
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रोत्साहन कार्यक्रम जो किसानों को फसल अवशेष जलाने से हतोत्साहित करने, वायु प्रदूषण को कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मशीनरी और बायो-डिकंपोजर पर वित्तीय सहायता या सब्सिडी प्रदान करता है।
UPSC context
UPPSC सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III (पर्यावरण, कृषि और उत्तर प्रदेश-विशिष्ट शासन) के लिए प्रासंगिक; राज्य-स्तरीय प्रदूषण-रोधी पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश की प्रांतीय सरकार, जो प्रशासनिक, वित्तीय और कल्याणकारी नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें कृषि संबंधी हस्तक्षेप और पर्यावरण संरक्षण योजनाएं शामिल हैं।
UPSC context
UPPSC सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-V और VI (उत्तर प्रदेश विशिष्ट गवर्नेंस और राजव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण; राज्य की नीतियों और प्रशासनिक उपायों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
यह सब्सिडी योजना कस्टम हायरिंग सेंटर्स सहित सभी श्रेणियों के फसल अवशेष प्रबंधन उपकरणों के लिए एक समान 40-50% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHCs) को निजी मशीनरी की तरह ही 40-50% व्यक्तिगत सब्सिडी मिलती है, जबकि छोटे किसानों की रक्षा के लिए CHCs को 80% तक सब्सिडी दी जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) योजना के तहत केंद्र और राज्य का वित्तपोषण अनुपात क्या है?
- फंडिंग अनुपात: प्रभाavi क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्त पोषण की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में तय की गई है।
- केंद्रीय योजना: केंद्रीय अंश का आवंटन कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM) / फसल अवशेष प्रबंधन दिशा-निर्देशों के माध्यम से किया जाता है।
पराली जलाने से रोकने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) के तहत किन प्रमुख मशीनरी प्रकारों को बढ़ावा दिया जाता है?
- सीडर्स: सुपर सीडर और हैप्पी सीडर धान की पराली को पहले जलाए बिना या साफ किए बिना गेहूं की बुवाई की अनुमति देते हैं।
- मल्चिंग गियर: मल्चर्स और रोटावेटर्स फसल के अवशेषों को सीधे काटकर मिट्टी में मिला देते हैं जिससे ऑर्गेनिक कार्बन और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है।
- CHC: कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHCs) को छोटे और सीमांत किसानों को किफायती दरों पर मशीनरी किराए पर देने के लिए उच्च सब्सिडी (80% तक) के साथ बढ़ावा दिया जा रहा है।
अंतर-विषय पैटर्न
पराली जलाना + PM-KISAN कल्याण लिंकेज
पराली जलाने की सब्सिडी और PM-KISAN लिंकेज, कृषि कल्याण, राजकोषीय संघवाद (60:40 निधि साझाकरण), और वायु अधिनियम के तहत दंडात्मक पर्यावरणीय शासन के अभिसरण का प्रतिनिधित्व करते हैं।
सैटेलाइट मॉनिटरिंग + जिला प्रशासन यूपी
उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में पराली का पता लगाने के लिए उपग्रह निगरानी (सैटेलाइट सर्विलांस) उच्च-तकनीकी रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों को विकेंद्रीकृत जिला मजिस्ट्रेट प्रवर्तन के साथ जोड़ती है।
UPPSC पराली जलाने के मामलों के लिए सटीक फंडिंग अनुपातों (60:40 CRM) और पर्यावरणीय मुआवजा जुर्माना श्रेणियों का बार-बार परीक्षण करता है।
संबद्ध PYQ · 1
संबद्ध PYQ · 1
- 2025UPPSC_PRELIMSGS1
With reference to 'Delhi Government's Bio-decomposer and Spray Programme', which of the following statements is/are correct? 1. The Bio-decomposer solution is provided free of cost to farmers to help convert stubble into manure. 2. The Bio-decomposer solution is prepared using a mix of several fungi. Select the correct answer using the code given below:
