उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेसवे के लिए अनुपूरक बजट पेश किया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारों जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा पहलों, बजटीय प्रवृत्तियों और राज्य की राजकोषीय नीतियों को समझने के लिए UPPSC के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक विकास और पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारों के वित्तपोषण पर विशेष जोर देते हुए 59,019.54 करोड़ रुपये का एक बड़ा अनुपूरक बजट पेश किया है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानमंडल में 59,019.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया।
- अनुपूरक बजट का एक प्रमुख फोकस एक्सप्रेसवे, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और पूरे राज्य में कनेक्टिविटी का विस्तार करने पर है।
- इन वित्तीय परिव्ययों का उद्देश्य पूंजीगत व्यय में तेजी लाना, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और प्रमुख बुनियादी ढांचे के विकास की प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुपूरक बजट
राज्य सरकार द्वारा विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत एक वित्तीय विवरण, जिसके तहत वित्तीय वर्ष के दौरान किसी अप्रत्याशित या आवश्यक सार्वजनिक खर्च को पूरा करने के लिए वार्षिक बजट से अतिरिक्त धन की मांग की जाती है।
UPSC context
UPPSC जनरल स्टडीज पेपर-V और VI (यूपी अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था) के लिए प्रासंगिक, जिसमें राज्य के सार्वजनिक वित्त, राजकोषीय प्रबंधन और बजटीय प्रक्रियाओं की समझ का परीक्षण किया जाता है।
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के तहत स्थापित नोडल एजेंसी, जो राज्य भर में प्रमुख एक्सप्रेसवे के निर्माण और औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPPSC GS पेपर-V (उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचा, औद्योगिकीकरण और राज्य शासन) के लिए महत्वपूर्ण।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय राज्यों में अनुपूरक अनुदानों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- अनुच्छेद 203: संविधान के अनुच्छेद 203 के तहत, वार्षिक वित्तीय विवरण जैसी ही प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य विधानमंडल के समक्ष अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान प्रस्तुत किए जाते हैं।
- अनुच्छेद 205: अनुच्छेद 205 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि यदि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अधिकृत राशि अपर्याप्त पाई जाती है, तो वे अतिरिक्त व्यय को अधिकृत कर सकें।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य बजट + $1-ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य
एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारों के लिए प्रमुख पूंजीगत आवंटन सीधे तौर पर एफडीआई (FDI) और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को आकर्षित करके यूपी के 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य से जुड़ते हैं।
UPPCS अक्सर प्रमुख एक्सप्रेसवे के लिए विशिष्ट बजट परिव्यय के आंकड़े या UPEIDA जैसी एजेंसियों के नाम पूछता है; प्रमुख आवंटन याद रखें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2022UPPSC_PRELIMSGS1
With reference to Budget of Uttar Pradesh for the Financial Year 2020 - 21, which of the following statement(s) is/are true ? 1. The size of the budget was Rs. 5,12,860.72 crores. 2. Certain new schemes were also included in this budget amounting to Rs. 10,967.87 crores. Select the correct answer from the code given below.
- 2023UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following Scheme/Programme is not the Central Government Programme and it is Uttar Pradesh Government's Programme?
- 2024UPPSC_PRELIMSGS1
Match List-I with List-II and select the correct answer from the codes given below. List-I (State): (A) Maharashtra (B) Uttar Pradesh (C) Tamil Nadu (D) Karnataka List-II (Rank according to expenditure on infrastructure 2019 - 23): 1. First 2. Second 3. Third 4. Fourth
