नश्वर वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यूपी ने लॉजिस्टिक्स शक्ति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
स्रोत:aviationjeta ↗
क्यों मायने रखता है
UPPSC उम्मीदवारों के लिए, यह घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के एक आर्थिक और लॉजिस्टिक पावरहाउस के रूप में रणनीतिक परिवर्तन को रेखांकित करता है। यह राज्य स्तरीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (जैसे जेवर एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे) को पीएम गति शक्ति जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजनाओं से जोड़ता है। क्षेत्रीय विकास, कृषि निर्यात नीतियों और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण से संबंधित प्रश्नों के लिए इन एकीकरणों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
The Uttar Pradesh Government has signed a strategic Memorandum of Understanding (MoU) with Logistics Shakti Enterprise (LSE) at the 7th ACFI World Conclave 2026 to significantly boost the state's perishable exports and air cargo capabilities. The collaboration focuses on developing multi-modal logistics networks and advanced cold chain infrastructure, aligning with national frameworks like PM Gati Shakti and the UDAN scheme. Central to this vision is the upcoming Noida International Airport at Jewar, which is slated to become a major hub for aero-logistics and agricultural exports. By leveraging its vast expressway network and freight corridors, Uttar Pradesh aims to minimize agricultural wastage, enhance farmers' income, and establish itself as a premier global logistics destination.
मुख्य बिंदु
- The Uttar Pradesh Government signed an MoU with Logistics Shakti Enterprise (LSE) at the 7th ACFI World Conclave 2026 to enhance perishable logistics and air cargo capacity.
- इस साझेदारी का उद्देश्य राज्य से कृषि और खाद्य निर्यात को सुगम बनाने के लिए एक सुदृढ़ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क स्थापित करना है।
- जेवर में आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक केंद्रीय नोड के रूप में कार्य करेगा, जो वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए 'जेवर एयरो लॉजिस्टिक्स एंड पेरिशेबल एक्सपोर्ट हब' को एकीकृत करेगा।
- यह पहल क्षेत्रीय आर्थिक विकास और ढांचागत एकीकरण को गति देने के लिए राष्ट्रीय एयर कार्गो नीति, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और उड़ान योजना के अनुरूप है।
- राज्य के मौजूदा बुनियादी ढांचे, जिसमें एक विशाल एक्सप्रेसवे नेटवर्क और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर शामिल हैं, का लाभ यूपी को एक वैश्विक लॉजिस्टिक्स हब में बदलने के लिए उठाया जाएगा।
महत्वपूर्ण शब्द
पीएम गति शक्ति
A national master plan launched in 2021 to provide integrated, multimodal connectivity infrastructure. It brings multiple ministries onto a single digital platform to eliminate silos, reduce logistics costs, and improve supply chain efficiency across India.
UPSC context
GS पेपर 3 (बुनियादी ढांचा)। यह मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स, अंतर-मंत्रालयी समन्वय और समग्र लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए सरकारी रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उड़ान योजना
नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़े देश का आम नागरिक)। यह गैर-सेवित या कम-सेवित हवाई अड्डों को पुनर्जीवित करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) का उपयोग करती है, जिससे हवाई यात्रा को किफायती बनाया जा सके और समान क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
UPSC context
GS Paper 3 (Infrastructure). Tests understanding of regional development, aviation policies, viability gap funding, and inclusive infrastructure growth.
राष्ट्रीय एयर कार्गो नीति
2019 की एक नीति जिसका उद्देश्य भारत को शीर्ष पांच वैश्विक हवाई माल ढुलाई बाजारों में से एक बनाना है। यह हवाई कार्गो संचालन को सुगम बनाने, प्रमुख हवाई अड्डों पर शिपमेंट हब स्थापित करने और समग्र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को एकीकृत करने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर 3 (बुनियादी ढांचा)। व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं और विमानन क्षेत्र के आर्थिक योगदान से संबंधित विषयों के लिए प्रासंगिक।
लॉजिस्टिक्स शक्ति एंटरप्राइज (LSE)
भारत के लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला को उन्नत बनाने पर केंद्रित एक उद्योग-नेतृत्व वाला संस्थान। यह राज्य सरकारों के लिए एक रणनीतिक कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करता है, जो कृषि और जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स, कोल्ड-चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर और निर्यात रोडमैप विकसित करने में मदद करता है।
UPSC context
GS Paper 3 (कृषि/अवसंरचना)। राज्य-स्तरीय अवसंरचना, कोल्ड चेन विकास और किसानों की निर्यात आय को बढ़ावा देने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को दर्शाता है।
एयर कार्गो फोरम इंडिया (ACFI)
2012 में स्थापित, ACFI एक गैर-लाभकारी उद्योग निकाय है जो भारत के एयर कार्गो और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह नीतिगत वकालत, नवाचार और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ एयर लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों और सरकार के साथ सहयोग करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था)। सार्वजनिक नीति समर्थन और लॉजिस्टिक्स मानकीकरण में राष्ट्रीय उद्योग संघों की भूमिका को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
कृषि उड़ान योजना विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय कृषि निर्यात के लिए माल ढुलाई सब्सिडी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
कृषि उड़ान मुख्य रूप से घरेलू मार्गों (विशेष रूप से NER, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों) पर ध्यान केंद्रित करती है और लैंडिंग/पार्किंग शुल्कों पर छूट प्रदान करती है। यह विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय निर्यात के लिए नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के मुख्य परिचालन स्तंभ क्या हैं?
- व्यापकता: कई मंत्रालयों (सड़क, रेलवे, विमानन) की मौजूदा और नियोजित अवसंरचना पहलों को एक एकल केंद्रीकृत GIS-आधारित पोर्टल पर लाता है।
- अनुकूलन: विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर संवाद से अनुकूलतम मार्ग-निर्धारण और संरेखण संभव होता है (जैसे, नए सड़क निर्माण के साथ-साथ ऑप्टिकल फाइबर या पाइपलाइन बिछाना)।
- विश्लेषणात्मक ट्रैकिंग: परियोजना की वास्तविक समय में प्रगति को ट्रैक करने के लिए 200+ स्थानिक परतें (spatial layers) प्रदान करता है, जिससे फर्स्ट- और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के छूटे हुए अंतरालों की पहचान और उनका समाधान किया जा सके।
पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल गलियारे (DFCs) भौगोलिक रूप से किस प्रकार एकीकृत होते हैं?
- पश्चिमी डीएफसी: दादरी (उत्तर प्रदेश) से JNPT (मुंबई) तक चलती है, जो मुख्य रूप से आयात-निर्यात कंटेनर कार्गो के लिए उच्च गति वाली माल ढुलाई को सुगम बनाती है।
- इस्टर्न डीएफसी: साहनेवाल (पंजाब) से दानकुनी (पश्चिम बंगाल) तक विस्तृत है, जो मुख्य रूप से कोयला और इस्पात के परिवहन पर केंद्रित है।
- प्रतिच्छेदन बिंदु: उत्तर प्रदेश का दादरी, WDFC और EDFC नेटवर्क को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में कार्य करता है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की लॉजिस्टिक्स क्षमता को बढ़ावा देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
कृषि-निर्यात + हवाई अवसंरचना
यह जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं में भारत के कटाई के बाद होने वाले उच्च नुकसान को सीधे विमानन अवसंरचना से जोड़ता है। कोल्ड चेन को हवाई अड्डों के साथ एकीकृत करना GS-3 के फोकस को 'उपज में वृद्धि' से 'लॉजिस्टिक्स और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता' की ओर स्थानांतरित करता है।
गति शक्ति + राज्य राजकोषीय संघवाद
केंद्र अक्सर राज्यों के लिए 50-वर्षीय ब्याज मुक्त पूंजीगत व्यय (capex) ऋणों को पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ उनके संरेखण से जोड़ता है, जो GS-3 बुनियादी ढांचा कार्यान्वयन को GS-2 राजकोषीय संघवाद के साथ मिलाता है।
GS-3 मुख्य परीक्षा में PM Gati Shakti के मल्टी-मोडल एकीकरण को सीधे तौर पर फसल कटाई के बाद के नुकसान (post-harvest losses) को कम करने से जोड़ने वाले एक प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2020UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following Airports in Uttar Pradesh has been granted International Status on 24th June, 2020 by Union Cabinet of India ?
- 2023UPPSC_PRELIMSGS1
With reference to 'PM Gati Shakti Scheme', which of the following statement/s is/are correct? (1) The PM Gati Shakti Scheme-National Plan was launched in 2022. (2) The PM Gati Shakti Scheme pertains to seven engines (Roads, Railways, Airports, Ports, Mass Transport, Waterways, Logistics Infrastructure). NIP will be aligned with PM Gati Shakti Framework. Select the correct answer from the code given below -
- 2023UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following Scheme/Programme is not the Central Government Programme and it is Uttar Pradesh Government's Programme?
