उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा निरीक्षण और मिलावट अभियान
स्रोत:timesofindia ↗
क्यों मायने रखता है
खाद्य सुरक्षा नियमों के प्रवर्तन, FSS अधिनियम 2006 के तहत राज्य प्रशासन की शक्तियों और रासायनिक खाद्य अपमिश्रकों (जैसे सिंथेटिक डाई) से संबंधित मुद्दों को समझना UPPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा के GS पेपर II (नियामक निकाय) और GS पेपर III (खाद्य प्रसंस्करण और सार्वजनिक स्वास्थ्य) दोनों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्माताओं और वितरकों को लक्षित करते हुए राज्यव्यापी प्रवर्तन और निरीक्षण अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान, प्रयोगशाला रासायनिक विश्लेषण के लिए 801 नमूने भेजे गए, और सिंथेटिक डाई-मिलावटी वस्तुओं सहित भारी मात्रा में मिलावटी या अस्वच्छ खाद्य पदार्थों को जब्त या नष्ट कर दिया गया। प्रतिदिन 50 किलोग्राम से कम उत्पादन करने वाले लघु स्तर के खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं को इस निरीक्षण अभियान से बाहर रखा गया था।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने 496 प्रतिष्ठानों में एक व्यापक खाद्य सुरक्षा अभियान शुरू किया, जिसके तहत प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भोजन के 801 नमूने एकत्र किए गए।
- इस प्रवर्तन अभियान के तहत 338.61 क्विंटल खाद्य सामग्री (मूल्य 27.77 लाख रुपये) जब्त की गई और 259.33 क्विंटल अनुपयुक्त/अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों (मूल्य 17.56 lakh रुपये) को नष्ट कर दिया गया।
- शाहजहाँपुर में (सिंथेटिक रंग से रंगी सड़ी हुई सौंफ बेचने के लिए) और उन्नाव में (सिंथेटिक रंगों से नकली सॉस बनाने के लिए) FIR दर्ज की गईं।
- इन कार्रवाइयों में सॉस, जैम, जेली, मेयोनेज़ और चटनी जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (processed foods) के निर्माताओं और वितरकों को लक्षित किया गया, जबकि प्रतिदिन 50 किलोग्राम से कम खाद्य पदार्थ का उत्पादन करने वाले छोटे खुदरा विक्रेताओं को इससे बाहर रखा गया।
- यूपी के कई प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक जिलों में निरीक्षण और जब्ती की कार्रवाई की गई, जिनमें लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मथुरा, हाथरस और मुजफ्फरनगर शामिल हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
एक व्यापक भारतीय कानून जिसने भोजन के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने वाले एक एकीकृत ढांचे को स्थापित करने के लिए कई पुराने कानूनों को समेकित किया, जिससे सार्वजनिक उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित किया जा सके।
UPSC context
GS Paper II & III: नियामक निकायों, कृषि प्रसंस्करण मानकों और उपभोक्ता सुरक्षा अधिकारों को नियंत्रित करने वाला आवश्यक वैधानिक ढांचा।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)
भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त वैधानिक निकाय, जो विज्ञान आधारित खाद्य मानक निर्धारित करने, खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस देने और देश भर में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper II: एक महत्वपूर्ण वैधानिक नियामक निकाय का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वास्थ्य शासन, सुरक्षा अनुपालन तंत्र और संस्थागत जवाबदेही का परीक्षण करता है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA), उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यकारी विभाग जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा नियमों और औषधीय मानकों को लागू करने और उन्हें प्रवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II: राज्य-स्तरीय प्रशासनिक तंत्र, केंद्र-राज्य समन्वय और स्थानीय नियामक प्रवर्तन में शासन की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO)
उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण या बिक्री के किसी भी चरण में खाद्य व्यवसाय संचालित करने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार हो।
UPSC context
GS Paper III: खाद्य प्रसंस्करण (food processing) में प्रमुख आर्थिक हितधारक, व्यापार सुगमता (ease of doing business) के लिए नियामक ढांचा, और अनुपालन तंत्र (compliance frameworks)।
प्रारंभिक ट्रैप
खाद्य पदार्थों में मिलावट राज्य सूची (सूची II) का विषय है, क्योंकि राज्य स्तर के निकाय ही छापेमारी करते हैं और लाइसेंस जारी करते हैं।
वास्तव में यह समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 18 के अंतर्गत आता है, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने और लागू करने का अधिकार देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में खाद्य सुरक्षा विनियमन किस संवैधानिक प्रावधानों और मंत्रालय के तहत संचालित होता है?
- संवैधानिक विभाजन: सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 18 के तहत, खाद्य अपमिश्रण (खाद्य मिलावट) पर केंद्र और राज्य दोनों विधायी अधिकार क्षेत्र रखते हैं।
- वैधानिक सुदृढ़ीकरण: FSSA 2006 ने FSSAI को एक एकल, एकीकृत राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में स्थापित करने के लिए कई पुराने कानूनों को समेकित किया।
- नोडल मंत्रालय: FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, न कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत।
खाद्य सुरक्षा निरीक्षणों द्वारा लक्षित जैविक और रासायनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे कौन से हैं?
- जहरीले सिंथेटिक रंग: रोडामाइन बी (Rhodamine B) और औरामाइन ओ (Auramine O) जैसे औद्योगिक सिंथेटिक रंगों को साइटोटॉक्सिक (cytotoxic), म्यूटाजेनिक (mutagenic) और कार्सिनोजेनिक (carcinogenic) गुणों के कारण खाद्य पदार्थों में पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
- रोगजनक अवायवीय जीवाणु (पैथोजेनिक एनारोबिक बैक्टीरिया): एक अवायवीय जीवाणु (anaerobic bacterium), क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम (Clostridium botulinum), अनुचित तरीके से डिब्बाबंद या अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में संग्रहीत खाद्य पदार्थों में घातक न्यूरोटॉक्सिन उत्पन्न करता है, जिससे पैरालिटिक बोटुलिज़्म (paralytic botulism) होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
सार्वजनिक स्वास्थ्य (public health) में समवर्ती सूची (Concurrent List) का टकराव
केंद्र उपभोक्ता संरक्षण में सहकारी संघवाद का प्रदर्शन करते हुए समान FSSAI मानक निर्धारित करता है, जबकि राज्य-स्तरीय FSDA जमीनी स्तर पर प्रवर्तन और अभियोजन का कार्य संभालते हैं।
सूक्ष्म उद्यमों के लिए विनियामक सुगमता
आक्रामक निरीक्षणों से सूक्ष्म स्तर के खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं को बाहर रखना सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी अनिवार्यताओं और असंगठित क्षेत्र के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार करने में सुगमता) के बीच संतुलन बनाने वाली नीति को दर्शाता है।
FSSAI के अद्यतन 2026 लाइसेंसिंग मानदंड और खाद्य अपमिश्रण (food adulteration) की समवर्ती सूची (Concurrent List) की स्थिति, 2026 की प्रारंभिक परीक्षा (prelims) के MCQ के लिए प्रमुख लक्षित विषय हैं।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2021UPPSC_PRELIMSGS1
Botulism is
- 2019UPPSC_PRELIMSGS1
With reference to the National Food Security Act, which of the following statements is/are correct? I. It will cover upto 75 percent rural and 50 percent urban population. II. Special focus on nutritional support to women and children. III. Eldest woman of above 18 years age will be head of household. Select the correct answer using the codes given below:
