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उत्तर प्रदेश ने नदियों में शून्य डिस्चार्ज सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन सर्वे लागू किया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

UPPSC के उन अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो राज्य-विशिष्ट पर्यावरण शासन, प्रदूषण नियंत्रण नीतियों, और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में प्रयुक्त ड्रोन सर्वेक्षण जैसे तकनीकी हस्तक्षेपों पर नज़र रख रहे हैं।

सारांश

उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा और यमुना जैसी जल निकायों को परेशान करने वाली गंभीर पारिस्थितिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए, अपनी नदी प्रणालियों में औद्योगिक और नगरपालिका कचरे के 'शून्य डिस्चार्ज' (zero discharge) को प्राप्त करने के वास्ते ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल मैपिंग और सख्त निगरानी को एकीकृत करते हुए एक कठोर बहु-स्तरीय ढांचा शुरू किया है।

मुख्य बिंदु

  • उत्तर प्रदेश ने नदियों में बिना उपचारित किए गए सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट के 'जीरो डिस्चार्ज' को सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण और रीयल-टाइम ट्रैकिंग से जुड़ी बहु-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया है।
  • यह पहल राज्य की प्रमुख नदी घाटियों को लक्षित करती है ताकि गुप्त डिस्चार्ज पॉइंट की जाँच की जा सके और BOD और DO जैसे जल गुणवत्ता मापदंडों में सुधार किया जा सके।
  • औद्योगिक और घरेलू प्रदूषण से निपटना गंगा और यमुना जैसी महत्वपूर्ण नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य और राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

महत्वपूर्ण शब्द

ट्रीटेड वाटर पॉलिसी का सुरक्षित पुनर्चक्रण

उत्तर प्रदेश सरकार का एक नीतिगत ढांचा जो ताजे पानी के निष्खनन को रोकने के लिए अपशिष्ट जल के उपचार और पुनर्चक्रण को लक्षित करता है, जिसका उद्देश्य 2030 तक 50% उपचारित अपशिष्ट जल का और 2045 तक 100% पुनर्चक्रण करना है।

UPSC context

UPPSC मुख्य परीक्षा (GS पेपर III - पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, और उत्तर प्रदेश विशिष्ट विकास) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। यह राज्य-स्तरीय सर्कुलर इकोनॉमी और जल संरक्षण रणनीतियों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
GIS-आधारित ड्रेन डैशबोर्ड

एक केंद्रीकृत स्थानिक उपकरण जो नदी की स्थिति का मानचित्रण करने, नगरपालिका और औद्योगिक नालों के बहिर्वाह को ट्रैक करने और बेसिन-भर में प्रदूषण की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले हवाई और LiDAR सर्वेक्षणों का उपयोग करता है।

UPSC context

UPPSC मुख्य परीक्षा (GS पेपर III / उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य अध्ययन) के ई-शासन, पर्यावरण प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और प्रदूषण निगरानी के लिए महत्वपूर्ण।

Source
राष्ट्रीय हरित अधिकरण

पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय।

UPSC context

UPPSC मेंस (GS पेपर II - सांविधिक निकाय / GS पेपर III - पर्यावरणीय शासन) के लिए महत्वपूर्ण। अक्सर प्रदूषक राज्य एजेंसियों के खिलाफ न्यायिक प्रवर्तन पर सवाल पूछे जाते हैं।

Source
गंगा एक्शन प्लान

गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए सीवेज इंटरसेप्शन, डायवर्जन और ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से 1986 में शुरू किया गया भारत का पहला प्रमुख नदी संरक्षण मिशन, जिसे बाद में व्यापक ढाँचों में एकीकृत किया गया।

UPSC context

UPPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए आवश्यक (पर्यावरण और पारिस्थितिकी, भारत और उत्तर प्रदेश में नदी सफाई योजनाओं का ऐतिहासिक विकास)।

Source

संबंधित अवधारणाएँ

Environment and Ecology

भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण को नियंत्रित करने वाले प्रमुख सांविधिक निकाय और अधिनियम कौन से हैं?

  • जल अधिनियम 1974: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण तथा जल की पवित्रता को बनाए रखने या बहाल करने का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
  • CPCB और SPCBs: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) का गठन इसके आदेशों को लागू करने के लिए इस अधिनियम के तहत किया गया था।
  • NGT अधिनियम 2010: National Green Tribunal (NGT) Act, 2010 पर्यावरणीय कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन और मुआवजे के लिए एक विशेष फास्ट-ट्रैक ट्रिब्यूनल प्रदान करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • पर्यावरण शासन में GIS तकनीक

    UPPSC अक्सर उभरती हुई तकनीकों (GIS मैपिंग, ड्रोन सर्वेक्षण) और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम जैसे पारंपरिक पर्यावरणीय शासन प्रणालियों के बीच के परस्पर मेल का परीक्षण करता है।

  • नमामि गंगे और NGT के आदेश

    नमामि गंगे जैसी नदी पुनरुद्धार पहलें एनजीटी (NGT) के आदेशों के तहत स्थानीय नगरपालिका प्रशासन को राष्ट्रीय पारिस्थितिक संरक्षण लक्ष्यों से जोड़ती हैं।

UPPSC Mains GS-5/GS-3 में नदी प्रदूषण नियंत्रण में यूपी के तकनीकी हस्तक्षेप (ड्रोन सर्वे, GIS ड्रेन डैशबोर्ड) पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

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