उत्तर प्रदेश ने नदियों में शून्य डिस्चार्ज के लिए ड्रोन निगरानी शुरू की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
UPPSC के उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जो उत्तर प्रदेश के पर्यावरणीय शासन, नदी पुनर्जीवन (गंगा/यमुना) पर राज्य की पहलों, और प्रदूषण निवारण में तकनीक (ड्रोन) के अनुप्रयोग पर नज़र रख रहे हैं।
सारांश
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, नदियों में बिना उपचारित कचरे के शून्य निर्वहन को सुनिश्चित करने हेतु ड्रोन निगरानी सहित एक बहु-स्तरीय दृष्टिकोण शुरू किया है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश नदियो में बिना उपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट के शून्य विसर्जन को प्राप्त करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण सहित एक बहु-स्तरीय दृष्टिकोण लागू कर रहा है।
- यह पहल गंगा और यमुना जैसी नदी पारिस्थितिकी प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के राज्य की व्यापक पर्यावरण प्रबंधन रणनीति का हिस्सा है।
- ड्रोन निगरानी जैसे उन्नत तकनीकी उपकरण अवैध डिस्चार्ज पॉइंट, नालों और औद्योगिक प्रदूषकों को गतिशील रूप से ट्रैक करने में मदद करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
नमामि गंगे
केंद्र सरकार द्वारा 2014 में नदी-बेसिन दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रदूषण को कम करने और गंगा तथा उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया एक एकीकृत संरक्षण मिशन।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण, संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण) और UPPSC प्रीलिम्स की योजनाओं/शासन से जुड़े प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
रिवर ड्रोन सर्वे मॉडल
नदियों में गंदे पानी के शून्य निर्वहन (zero discharge) को सुनिश्चित करने, प्रदूषण की निगरानी करने और ड्रेन डिस्चार्ज पॉइंट का मानचित्रण करने के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले LiDAR और विजुअल ड्रोन डेटा का उपयोग करने वाला एक अभिनव शासन मॉडल।
UPSC context
जी.एस. पेपर III और यूपी-विशिष्ट खंडों के लिए ई-गवर्नेंस, प्रदूषण नियंत्रण में तकनीकी अनुप्रयोगों और यूपीपीएससी-विशिष्ट पर्यावरण पहलों का परीक्षण करता है।
उपचारित जल के सुरक्षित पुनर्चक्रण की नीति
2030 तक उपचारित अपशिष्ट जल के महत्वपूर्ण पुनर्चक्रण को लक्षित करने और 2045 तक इसे 100% तक बढ़ाने, नदियों में प्रदूषक भार को नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई एक राज्य-स्तरीय नीति।
UPSC context
GS पेपर III (जल संरक्षण, सर्कुलर इकोनॉमी) और राज्य-विशिष्ट पर्यावरण नीतियों पर UPPSC मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
बिना उपचारित किए गए सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों का शून्य विसर्जन
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि 'शून्य डिस्चार्ज' (zero discharge) का मतलब पानी के प्रवाह को बिल्कुल बंद करना या उद्योगों को पूरी तरह से बंद करना है, जबकि इसका संबंध कड़ाई से केवल जल निकायों में बिना ट्रीट किए गए सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट के डिस्चार्ज से है।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण निवारण के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्थागत निकाय कौन से हैं?
- UPPCB की भूमिका: UPPCB राज्य के नदी बेसिनों में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों को लागू करता है और औद्योगिक बहिःस्राव (effluent) मानकों की निगरानी करता है।
- राष्ट्रीय मिशन: नमामि गंगे एकीकृत बेसिन प्रबंधन, सीवेज बुनियादी ढांचा निर्माण और रिवरफ्रंट विकास का समन्वय करता है।
- शहरी निकाय: ULB स्थानीय म्युनिसिपल सीवेज नेटवर्क और छोटे पैमाने पर घरेलू अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों का प्रबंधन करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
नदी प्रदूषण नियंत्रण और स्मार्ट शहरी शासन
UP की तकनीक-संचालित नदी निगरानी सीधे तौर पर AMRUT और National Urban Livelihoods Mission के मानकों के तहत शहरी शासन सुधारों से जुड़ती है।
GIS मैपिंग से जुड़ी राज्य पर्यावरण प्रबंधन
जीआईएस (GIS) डैशबोर्ड्स का रियल-टाइम ड्रोन ट्रैकिंग के साथ एकीकरण पर्यावरण निगरानी को डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क (डिजिटल इंडिया) के साथ जोड़ता है।
UPPSC अक्सर 'Safe Reuse of Treated Water Policy' और ड्रोन पहलों जैसी विशिष्ट राज्य नीतियों पर स्टेटमेंट-आधारित प्रश्न पूछता है।
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