उत्तर प्रदेश ने नदी संरक्षण के लिए बहु-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया है
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
पर्यावरण प्रशासन, नदी संरक्षण पहलों और प्रदूषण नियंत्रण के लिए तकनीकी तैनाती (जैसे ड्रोन) को समझने के लिए उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण है, जो UPPSC PCS में अक्सर परिक्षेत्रीय प्रशासनिक उपायों के अनुरूप है।
सारांश
उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा और यमुना जैसे प्रमुख जल निकायों में जल प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से, नदियों में 'शून्य डिस्चार्ज' (zero discharge) की निगरानी करने और उसे लागू करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण सहित एक बहु-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश नदियों में बिना उपचारित कचरे के शून्य विसर्जन को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-स्तरीय दृष्टिकोण लागू करता है।
- इस रणनीति में जल निकासी प्रणालियों और प्रदूषण हॉटस्पॉट की निगरानी के लिए ड्रोन सर्वेक्षणों का उपयोग शामिल है।
- गंगा और यमुना जैसे राज्य के प्रमुख नदी बेसिनों में जल गुणवत्ता में सुधार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और औद्योगिक अपशिष्ट (इफ्लुएंट) की निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एक शीर्ष न्यायिक निकाय।
UPSC context
UPPSC GS Paper III (पर्यावरण, प्रदूषण और न्यायिक निकाय) के लिए महत्वपूर्ण। पर्यावरणीय न्यायशास्त्र और अनुपालन प्रवर्तन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नमामि गंगे
राष्ट्रीय नदी गंगा की सफाई और संरक्षण के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में स्वीकृत एक एकीकृत संरक्षण मिशन।
UPSC context
UPPSC GS पेपर I और III (सरकारी योजनाएँ, नदी पुनर्जीवन, प्रदूषण नियंत्रण) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय संरक्षण पहलों की समझ का परीक्षण करता है।
गंगा एक्शन प्लान
पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1985 में शुरू की गई एक शुरुआती प्रमुख नदी सफाई परियोजना, जिसका उद्देश्य गंगा नदी में बहने वाले घरेलू सीवेज को रोकना, मोड़ना और उसका उपचार करना था।
UPSC context
UPPSC GS पेपर III (पर्यावरणीय इतिहास और भारत में नदी संरक्षण नीतियों का विकास) के लिए प्रासंगिक। प्रदूषण नियंत्रण की पृष्ठभूमि के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
नदियों में जीरो डिस्चार्ज का तात्पर्य नदी बेसिन से सभी प्रकार के औद्योगिक और नगरपालिका जल निष्कर्षण को पूरी तरह से बंद करना है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि 'शून्य डिस्चार्ज' (zero discharge) का मतलब सभी तरह के जल उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करना है, जबकि नीतिगत रूप से इसका तात्पर्य सख्ती से औद्योगिक अपशिष्ट और नगरपालिका के सीवेज के 100% हिस्से को उपचारित करके प्रक्रियाओं में वापस रीसायकल करना या सुरक्षित रूप से पुन: उपयोग करना है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले प्रमुख संस्थागत निकाय और ढाँचे कौन से हैं?
- साविधिक आधार: Central Pollution Control Board (CPCB), जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत कार्य करता है।
- न्यायिक निकाय: पर्यावरण मामलों के प्रभावी निपटारे के लिए NGT अधिनियम के तहत 2010 में स्थापित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)।
- प्रमुख योजना: नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में केंद्र सरकार द्वारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एक एकीकृत संरक्षण मिशन है।
अंतर-विषय पैटर्न
पर्यावरण विनियमन में ई-गवर्नेंस
उत्तर प्रदेश द्वारा नदी प्रदूषण के लिए ड्रोन और एआई-आधारित निगरानी का उपयोग पर्यावरणीय शासन (GS-3) को आधुनिक ई-शासन और प्रशासनिक पारदर्शिता पहलों (GS-2) के साथ जोड़ता है।
वेस्टवॉटर रीयूज़ और एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी
सेफ रीयूज़ ऑफ़ ट्रीटेड वाटर पॉलिसी (Safe Reuse of Treated Water Policy) सीधे तौर पर राज्य की कृषि नीति के तहत अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण (wastewater recycling) के लक्ष्यों को सूक्ष्म सिंचाई (micro-irrigation) के विस्तार और कृषि स्थिरता से जोड़ती है।
UP की विशिष्ट नदी प्रदूषण नियंत्रण नीतियां, ड्रोन निगरानी एकीकरण, और उपचारित जल के सुरक्षित पुनर्चुपयोग की नीति (Safe Reuse of Treated Water Policy) जैसे लक्ष्य UPPSC प्रीलिम्स/मेन्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
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