उत्तर प्रदेश ने तकनीकी निवेश के लिए नई डेटा सेंटर नीति को मंजूरी दी
स्रोत:the420 ↗
क्यों मायने रखता है
यह विकास दर्शाता है कि कैसे राज्य-स्तरीय नीतियां राष्ट्रीय डिजिटल प्रोत्साहन के साथ संरेखित हो रही हैं, जिसमें हाई-परफॉर्मेंस AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (GPUs) को लक्षित किया जा रहा है और $1 ट्रिलियन की राज्य अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस उप-राष्ट्रीय निवेश लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं।
सारांश
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने वैश्विक डिजिटल बुनियादी ढांचा निवेश को आकर्षित करने के लिए परिवर्तनकारी 'उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026' को मंजूरी दे दी है। ₹2 लाख करोड़ के निजी तकनीकी निवेश और 2 GW की अतिरिक्त बिजली क्षमता का लक्ष्य रखते हुए, यह नीति श्रेणीबद्ध (tiered) विकास प्रोत्साहन और AI ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) क्लस्टर के लिए विशिष्ट वित्तीय सहायता स्थापित करती है। इसके समानांतर, UP ने स्थानीय डीप-टेक/SaaS नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सीधे राज्य के मुख्य सचिव के नेतृत्व में 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन' शुरू किया है, जिसके लिए राज्य के बजट से ₹1,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड आवंटित किया गया है। यह पहल 2030 तक US$1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के राज्य के व्यापक लक्ष्य को गति देती है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य ₹2 लाख करोड़ का निजी निवेश आकर्षित करना और 2 गीगावाट (GW) से अधिक की बिजली क्षमता विकसित करना है।
- यह नीति डिजिटल बुनियादी ढांचे को एक श्रेणीबद्ध मॉडल में वर्गीकृत करती है: डेटा सेंटर पार्क (>= 40 MW क्षमता), डेटा सेंटर यूनिट (2 MW से 40 MW), एज डेटा सेंटर (लैटेंसी को कम करने के लिए टियर-2/3 क्षेत्रों पर केंद्रित), और मेगा डेटा सेंटर (> 500 MW क्षमता, कस्टम प्रोत्साहन पैकेजों के साथ)।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंप्यूट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए अग्रणी प्रोत्साहनों में कम से कम 700 हाई-एंड GPUs (जैसे, NVIDIA H100) तैनात करने वाले डेटा सेंटर पार्क्स के लिए ₹10 करोड़ का अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान (कैपिटल सब्सिडी) और ₹2 करोड़ तक की वार्षिक परिचालन सहायता (ऑपरेशनल सपोर्ट) शामिल है।
- विश्व स्तरीय मानकों को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य Tier III डेटा सेंटरों के लिए प्रमाणन शुल्क (certification fees) का 25% और Tier IV सुविधाओं के लिए 50% प्रतिपूर्ति करेगा, साथ ही पहले तीन वर्षों के लिए प्रति वर्ष ₹2.5 लाख तक 25% इंटरनेट कनेक्टिविटी शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी।
- कैबिनेट ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन की शुरुआत की, जो सीधे आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा नियंत्रित है और इसके प्रमुख राज्य के मुख्य सचिव हैं।
- SaaS और डीप-टेक (deep-tech) स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए आधिकारिक राज्य बजट से ₹1,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड तैयार किया गया है, जो 2030 तक US$1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के राज्य के लक्ष्य में योगदान देगा।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026
उत्तर प्रदेश को एक हरित, AI-अनुकूल डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने के लिए 2026 में स्वीकृत एक राज्य नीति, जिसका लक्ष्य 2 GW की क्षमता और ₹2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना है।
UPSC context
GS Paper III (Infrastructure); यह राज्य-स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे और आर्थिक निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियों का परीक्षण करता है।
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति
पूंजीगत प्रोत्साहन, प्रोटोटाइप अनुदान, सीड फंडिंग और डीप-टेक (deep-tech) क्षेत्रों के लिए लक्षित सहायता के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2026 में अनुमोदित एक पहल।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार); उप-राष्ट्रीय औद्योगिक, डिजिटल और उद्यमिता पारिस्थितिकी प्रणालियों का परीक्षण करता है।
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत राज्य का एक स्वायत्त निकाय, जिसे राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को समेकित, प्रबंधित और समन्वित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS Paper II (शासन व्यवस्था और संस्थागत ढांचा); यह सार्वजनिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को लागू करने वाले प्रशासनिक ढांचों का परीक्षण करता है।
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट
एक ब्रिटिश-काल का केंद्रीय अधिनियम, 1860 जो भारत में पंजीकृत साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ समितियों को कानूनी दर्जा और प्रशासन प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper II (सिविल सोसाइटी और NGO); यह स्वायत्त जन-हितैषी संगठनों को विनियमित करने वाले कानूनी तंत्र का परीक्षण करता है।
सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार का वह प्रशासनिक विभाग जो सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और नवाचार के लिए नीतियों तथा उनके कार्यान्वयन का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS Paper II (Executive Departments); तकनीकी शासन (technological governance) में प्रशासनिक एजेंसियों की भूमिका का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
टियर IV (Tier IV) डेटा सेंटर अतिरेक (redundancy) और त्रुटि सहनशीलता (fault tolerance) के उच्चतम वैश्विक मानक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अभ्यर्थी अक्सर बैंकिंग (जहाँ टियर 1 कैपिटल सर्वोच्च/सर्वश्रेष्ठ होता है) या शहरी वर्गीकरण के 'टियर 1' लॉजिक को यहाँ लागू कर देते हैं। डेटा सेंटरों के संदर्भ में, टियर IV (Tier IV) सर्वोच्च मानक का प्रतिनिधित्व करता है, और टियर I (Tier I) सबसे निम्नतम है।
संबंधित अवधारणाएँ
डेटा सेंटरों के लिए टियर (Tier) वर्गीकरण क्या हैं और इन्हें कौन परिभाषित करता है?of_the_above_choices_which_is_true_and_which_is_false: false
- प्राधिकरण को परिभाषित करना: Uptime Institute, जो एक स्वतंत्र सलाहकार संगठन है, ने वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त Tier Classification System (Tier I से IV) का निर्माण किया है।
- टियर I से III: टियर I और II बुनियादी क्षमता और आंशिक अतिरेक (redundancy) प्रदान करते हैं, जबकि टियर III बिना शटडाउन के समवर्ती रखरखाव (concurrent maintenance) की अनुमति देता है।
- टियर IV मानक (Tier IV Standard)_: Tier IV पूरी तरह से दोष-सहिष्णु (fault-tolerant) है जिसमें कई, भौतिक रूप से अलग-अलग रिडंडेंट सिस्टम शामिल हैं, जो 99.995% अपटाइम सुनिश्चित करते हैं।
एज कंप्यूटिंग (Edge Computing) क्या है और यह क्लाउड कंप्यूटिंग (Cloud Computing) से कैसे भिन्न है?
- डेटा का स्थान: एज कंप्यूटिंग (Edge computing) डेटा को स्थानीय स्तर पर, स्रोत डिवाइस के करीब संसाधित करता है, जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग (cloud computing) केंद्रीकृत, दूरस्थ डेटा केंद्रों पर निर्भर करता है।
- लेटेंसी और बैंडविड्थ: यह लेटेंसी (latency) और बैंडविड्थ के उपयोग को अत्यधिक कम कर देता है, जो IoT और स्वायत्त प्रणालियों (autonomous systems) जैसे रियल-टाइम अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है।
अंतर-विषय पैटर्न
डेटा संप्रभुता और उप-राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा
जहां केंद्र सरकार DPDP अधिनियम के तहत डेटा स्थानीयकरण (data localization) को अनिवार्य बनाती है, वहीं राज्य देश के संप्रभु डेटा को भौतिक रूप से होस्ट करने के लिए उप-राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
AI कंप्यूट डेफिसिट (कंप्यूटिंग क्षमता की कमी) और संघीय प्रोत्साहन
राज्य-स्तरीय GPU सब्सिडी केंद्र सरकार के IndiaAI Mission की पूरक है, जो प्रतिस्पर्धी संघवाद (competitive federalism) में भारी उद्योगों से उन्नत AI कम्प्यूट इन्फ्रास्ट्रक्चर की ओर आते बदलाव को दर्शाती है।
डिजिटल बुनियादी ढांचे (GPUs, Tier IV केंद्र) के लिए उप-राष्ट्रीय (sub-national) प्रतिस्पर्धा का परीक्षण GS Mains 2026 में प्रतिस्पर्धी संघवाद (competitive federalism) के तहत किए जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
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When is India expected to achieve the target of becoming the 5th largest dollar economy?
- 2021UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following Schemes in Uttar Pradesh were introduced in Budget of 2021-22? I. Atmanirbhar Krishak Samanvit Vikas Yojna II. Mukhya Mantri Saksham Suposhan Yojna III. Mukhya Mantri Pravasi Shramik Udyamita Vikas Yojna IV. Yuva Udyamita Vikas Abhiyan Select the correct answer from the codes given below.
- 2023UPPSC_PRELIMSGS1
The Indian Biological Data Centre is being set up in which state?
