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उत्तर प्रदेश ने अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता के लिए लक्ष्य निर्धारित किया

स्रोत:the-statesman ↗

क्यों मायने रखता है

उत्तर प्रदेश द्वारा $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास करने के साथ, डेटा सेंटर और AI कंप्यूटिंग संसाधनों जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण, और नोएडा/NCR से परे आंतरिक जिलों तक उनका विस्तार, UPPSC Prelims और Mains दोनों में राज्य-विशेष अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई, निवेशक-अनुकूल डेटा सेंटर नीति तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य 2030 तक उत्तर प्रदेश में 2 GW से अधिक की अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता स्थापित करना है। संशोधित नीति में उन्नत AI कंप्यूट इन्फ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन सर्टिफाइड डेटा सेंटर्स को प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही NCR क्षेत्र से बाहर लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज जैसे अन्य प्रमुख शहरों में प्रौद्योगिकी समूहों (technology clusters) का विस्तार करके विकास का विकेंद्रीकरण किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2030 तक 2 गिगावाट (GW) से अधिक की अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है।
  • उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2021 के स्थान पर एक नई और अधिक आकर्षक डेटा सेंटर नीति तैयार की जाएगी, जिसमें वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ AI-आधारित डेटा सेंटरों और ग्रीन डेटा सेंटरों को लक्षित किया जाएगा।
  • वर्ष 2026 तक भारत की कुल डेटा सेंटर क्षमता में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 8% से 9% होने का अनुमान है।
  • 2021 की नीति के तहत, राज्य ने 6 डेटा सेंटर पार्क और 2 इकाइयों को क्रियाशील किया है, जिसमें 644 MW की प्रतिबद्ध क्षमता पर काम चल रहा है और ₹21,342.90 करोड़ मूल्य के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है (₹30,000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले)।
  • संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सक्रिय रूप से डेटा सेंटर क्लस्टर्स का विस्तार NCR (नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे) से आगे लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और सीतापुर जैसे क्षेत्रों में करने की योजना बना रहा है।
  • कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने यूपी में ₹4.90 लाख करोड़ के संभावित निवेश के साथ 5,410 MW की डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने में रुचि व्यक्त की है।

महत्वपूर्ण शब्द

उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2021

राज्य की आधारभूत नीति जिसका प्रारंभिक लक्ष्य पूंजी, भूमि और बिजली सब्सिडी प्रदान करके 900 MW डेटा सेंटर क्षमता स्थापित करना और ₹30,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना था।

UPSC context

GS पेपर III (इन्फ्रास्ट्रक्चर और आईटी)। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए राज्य-स्तरीय नीतिगत हस्तक्षेपों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
प्रस्तावित उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति

एक संशोधित, निवेशक-अनुकूल नीति जिसका लक्ष्य 2030 तक 2 GW से अधिक की अतिरिक्त क्षमता हासिल करना है, जिसमें AI-सक्षम कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन-प्रमाणित डेटा सेंटरों पर केंद्रित प्रोत्साहन शामिल हैं।

UPSC context

GS Paper III (इन्फ्रास्ट्रक्चर और IT)। यह भविष्य के लिए तैयार डिजिटल नीतियों, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और उभरते तकनीकी बुनियादी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
एएम ग्रीन

एक ग्रीन एनर्जी प्लेटफॉर्म जिसने पूरी तरह से कार्बन-मुक्त ऊर्जा का उपयोग करके ग्रेटर नोएडा में 1 GW का ग्रीन-पावर्ड AI हाइपरस्केल डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए $25 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।

UPSC context

GS पेपर III (बुनियादी ढांचा और पर्यावरण)। सतत बुनियादी ढांचे, हरित ऊर्जा एकीकरण, और विदेशी/घरेलू प्रत्यक्ष निवेश की समझ का परीक्षण करता है।

Source
हीरानंदानी ग्रुप

एक प्रमुख भारतीय बुनियादी ढांचा समूह जिसकी सहायक कंपनी, योट्टा इंफ्रास्ट्रक्चर (Yotta Infrastructure) ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत का पहला हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क (Yotta D1) बनाया, जिसने उत्तर प्रदेश के डिजिटल स्टोरेज विस्तार की शुरुआत की।

UPSC context

GS पेपर III (बुनियादी ढांचा)। डिजिटल हब में निजी क्षेत्र की भागीदारी, सार्वजनिक-निजी तालमेल और बड़े पैमाने पर घरेलू निवेश के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
अडाणी समूह

एक प्रमुख भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर समूह जो नोएडा में 100 MW AdaniConneX हाइपरस्केल डेटा सेंटर विकसित कर रहा है, और सतत डिजिटल संचालन को संचालित करने के लिए फुल-स्टैक नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन को एकीकृत कर रहा है।

UPSC context

GS पेपर III (इन्फ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा)। कॉर्पोरेट निवेश, हरित ऊर्जा संक्रमण और घरेलू डिजिटल क्षमताओं के विस्तार की समझ का परीक्षण करता है।

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NTT ग्लोबल डेटा सेंटर्स

एक अग्रणी वैश्विक IT सेवा प्रदाता जिसने नोएडा में 52.8 MW का एक डेटा सेंटर कैंपस लॉन्च किया है, जिसमें AI-संचालित वर्कलोड को होस्ट करने के लिए उन्नत लिक्विड कूलिंग और भूकंपीय डैम्पिंग (seismic dampening) की सुविधा उपलब्ध है।

UPSC context

GS Paper III (बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी)। वैश्विक तकनीकी निवेश, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में FDI और उन्नत आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

भारत में सभी डेटा सेंटर, पावर लोड या क्षमता की परवाह किए बिना, स्वतः ही हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट 'इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस' (बुनियादी ढांचा दर्जा) प्राप्त करते हैं।

हार्मोनलाइज्ड मास्टर लिस्ट (Harmonized Master List) में शामिल होने के लिए केवल वही डेटा सेंटर पात्र हैं जिनकी न्यूनतम क्षमता 5 मेगावाट (MW) IT लोड (और विशिष्ट फ्लोर एरिया मानदंड) है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Infrastructure

भारत में डेटा सेंटर्स के लिए 'बुनियादी ढांचे के दर्जे' (Infrastructure Status) के क्या निहितार्थ और मानदंड हैं?

  • पात्रता सीमा: हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में शामिल होने की पात्रता के लिए न्यूनतम 5 मेगावाट (MW) की आईटी पावर लोड क्षमता की आवश्यकता होती है।
  • ऋण तक पहुँच: डेटा सेंटर डेवलपर्स को घरेलू/अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और पेंशन फंडों से दीर्घकालिक, कम ब्याज वाले ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
  • बाह्य वाणिज्यिक ऋण (External Borrowings): कंपनियों को शिथिल दिशानिर्देशों और लंबी परिपक्वता अवधि के साथ बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECBs) का उपयोग करने की अनुमति देता है।
Science and Technology & Environment

ग्रीन डेटा सेंटर (Green Data Center) के प्रमुख पैरामीटर क्या हैं?

  • मूल परिभाषा: ऊर्जा-कुशल तकनीकों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और सतत निर्माण सामग्रियों का उपयोग करके पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए डिज़ाइन की गई एक सुविधा।
  • ऊर्जा उपयोग दक्षता (PUE): इसे पावर यूसेज इफेक्टिवनेस (PUE) का उपयोग करके आंका जाता है; जो कि कुल सुविधा ऊर्जा (total facility energy) और IT उपकरण ऊर्जा का एक अनुपात है, जहां 1.0 के करीब का स्कोर अधिकतम दक्षता (peak efficiency) को दर्शाता है।
  • शीतलन प्रौद्योगिकियां: कूलिंग ऊर्जा की मांग को काफी कम करने के लिए उन्नत कूलिंग तकनीकों (जैसे लिक्विड इमर्शन कूलिंग) और AI-संचालित थर्मल प्रबंधन का उपयोग करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • प्रतिस्पर्धी संघवाद और डिजिटल एफडीआई (FDI) प्रवाह

    यह दर्शाता है कि कैसे उप-राष्ट्रीय नीतियां वैश्विक FDI के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु राष्ट्रीय "इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस" का लाभ उठाती हैं, जो डिजिटल-युग की औद्योगिक नीति में प्रतिस्पर्धी संघवाद को दर्शाता है।

  • ग्रीन एआई बनाम पर्यावरणीय बाह्यताएं

    AI कंप्यूट के लिए औद्योगिक प्रोत्साहनों को विशाल कूलिंग प्रणालियों के बढ़ते कार्बन/जल पदचिह्न से जोड़ता है, जो भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्यों की परीक्षा लेता है।

GS-3 2026 विशाल डेटा केंद्रों के पारिस्थितिक पदचिह्न (ecological footprint) के साथ-साथ 'इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस' के नियामक मानदंडों का परीक्षण कर सकता है।

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