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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा निरीक्षण के आदेश

स्रोत:ddindia ↗

क्यों मायने रखता है

अग्नि सुरक्षा, आपदा प्रबंधन संरचनाएं और नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया (National Building Code of India), UPPSC Prelims और Mains में अक्सर पूछे जाने वाले विषय हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) जैसे वैधानिक ढांचों के तहत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने में मुख्यमंत्री (SDMA प्रमुख के रूप में) और जिलाधिकारियों की कार्यकारी भूमिकाओं को समझना लोक प्रशासन (Public Administration) और राज्य की राजव्यवस्था (State Polity) की तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में लगी भीषण आग की दुखद घटना के बाद, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होटलों, बहुमंजिला इमारतों, व्यावसायिक केंद्रों और सार्वजनिक संस्थानों में अग्निशमन सुरक्षा प्रणालियों के राज्यव्यापी, बहु-एजेंसी ऑडिट का आदेश दिया है। इस निरीक्षण का समन्वय स्थानीय विकास प्राधिकरणों, PWD, पुलिस और अग्निशमन सेवाओं द्वारा किया जाएगा, और जिलाधिकारियों को इसे सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मुख्य बिंदु

  • दिल्ली के मालवीय नगर में एक भीषण होटल अग्निकांड, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई थी, के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापक, राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा निरीक्षण के आदेश दिए।
  • ये निरीक्षण यूपी के जिलों में बहुमंजिला इमारतों, मल्टीप्लेक्स, कार्यालयों, होटलों, अस्पतालों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित उच्च जोखिम वाले ढांचों को लक्षित करते हैं।
  • सीएम आदित्यनाथ ने नगर विकास प्राधिकरणों, राज्य पुलिस, लोक निर्माण विभाग (PWD) और राज्य के अग्निशमन सेवा विभाग को शामिल करते हुए समन्वित प्रयासों का निर्देश दिया।
  • यूपी के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पुष्टि की कि स्थानीय स्तर पर जवाबदेही और प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलाधिकारियों (DMs) को नए और कड़े सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
  • बहुमंजिला होटलों के लिए विशेष अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराना और राज्य के अधिकारियों को अनुपालन रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य है, जिसमें मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल समर्पित बहु-विभागीय टीमों का समन्वय करेंगे।
  • UPPSC Prelims के लिए, यह बिंदु आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत संस्थागत संरचना (जहां मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख होते हैं), नेशनल बिल्डिंग कोड (भाग 4) के तहत अग्नि रोकथाम प्रोटोकॉल, और स्थानीय प्रशासनिक तंत्र से संबंधित है।

महत्वपूर्ण शब्द

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

प्राकृतिक और मानव-निर्मित आपदाओं के प्रति सक्रिय, व्यापक योजना, तैयारी, शमन और कुशल प्रतिक्रिया के लिए संस्थागत ढांचे (NDMA, SDMAs, DDMAs) की स्थापना करने वाला एक ऐतिहासिक भारतीय कानून।

UPSC context

GS Paper III (आपदा प्रबंधन)। राष्ट्रीय संकटों के दौरान संस्थागत ढांचे, वैधानिक शक्तियों और नीति कार्यान्वयन का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC)

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रकाशित एक व्यापक राष्ट्रीय मानक, जो पूरे भारत में भवन निर्माण, रखरखाव, संरचनात्मक सुरक्षा और अनिवार्य अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए दिशानिर्देशों को रेखांकित करता है।

UPSC context

GS Paper III (Infrastructure & Disaster Management)। यह शहरी सुरक्षा अनुपालन, नियामक खामियों और नगर निगम प्रशासन की चुनौतियों का परीक्षण करता है।

Source
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अधिदेशित एक वैधानिक निकाय, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं और जो राज्य-स्तरीय आपदा शमन नीतियों व योजनाओं को तैयार करने तथा आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर II एवं III (शासन और आपदा प्रबंधन)। सहकारी संघवाद और राज्य-स्तरीय आपदा तैयारी तंत्र का परीक्षण करता है।

Source
उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973

उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरणों की स्थापना के लिए अधिनियमित राज्य विधान, जो स्थानिक नियोजन, भूमि अधिग्रहण, मास्टर प्लान को विनियमित करने और तेजी से शहरीकृत हो रहे क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों को रोकने का कार्य करता है।

UPSC context

GS Paper II (शहरी शासन)। स्थानीय निकाय प्रशासन, क्षेत्रीय विकास कानूनों और विशिष्ट राज्यों में शहरीकरण की चुनौतियों का परीक्षण करता है।

Source
उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग

उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत कार्यरत एक नागरिक सुरक्षा एजेंसी, जो अग्नि रोकथाम, खतरों के विनियमन, बचाव अभियानों और अनुपालन प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के अग्निशमन सुरक्षा कानूनों द्वारा संचालित होती है।

UPSC context

GS पेपर II और III (शासन व्यवस्था और आपदा प्रबंधन)। प्रशासनिक समन्वय, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र और सुरक्षा नियमों के प्रवर्तन का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया (National Building Code of India) देश भर में अग्नि सुरक्षा को विनियमित करने वाला एक कानूनी रूप से बाध्यकारी केंद्रीय अधिनियम है।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित NBC, अनुशंसात्मक है। यह केवल तभी कानूनी रूप से प्रभावी होता है जब इसे राज्य-विशिष्ट भवन उप-नियमों में शामिल किया जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance

भारत में अग्निशमन सेवाओं (Fire Services) की संवैधानिक और प्रशासनिक स्थिति क्या है?

  • संवैधानिक स्थिति: मुख्य रूप से इसे राज्य सूची के विषय के रूप में संभाला जाता है, जो सातवीं अनुसूची के तहत स्थानीय सरकारों के प्रशासन से निकटता से जुड़ा हुआ है।
  • बारहवीं अनुसूची: अनुच्छेद 243W बारहवीं अनुसूची की मद 12 के रूप में 'अग्निशमन सेवाओं' को सूचीबद्ध करता है, जो इसे एक आवश्यक शहरी नगरपालिका कार्य के रूप में तैयार करता है।
  • केंद्रीय सलाहकार भूमिका: गृह मंत्रालय 'स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल' (स्थायी अग्नि सलाहकार परिषद) के माध्यम से राष्ट्रीय तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है, लेकिन इसे लागू करना राज्य की जिम्मेदारी बनी हुई है।
Disaster Management

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की संरचना क्या है?

  • अध्यक्षता: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत, राज्य के मुख्यमंत्री SDMA के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
  • सदस्यता: इसमें अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकतम नौ सदस्य शामिल होते हैं, जो एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में भी नामित करते हैं।
  • कार्यकारी सहायता: राज्य के मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक राज्य कार्यकारी समिति, आपदा नियोजन और प्रतिक्रियात्मक कार्यों को निष्पादित करने में SDMA की सहायता करती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • शहरी नियोजन बनाम संघीय ढांचा

    अग्नि सुरक्षा, केंद्रीय सलाहकार संहिताओं (NBC) और राज्य-स्तरीय प्रवर्तन के बीच के टकराव को दर्शाती है, जो 74वें संशोधन के तहत नगर पालिका विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर करती है।

  • पर्यटन विकास और आपदा जोखिम

    व्यावसायिक आतिथ्य सुरक्षा ऑडिट सीधे तौर पर भारत की पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जो GS3 आपदा प्रबंधन को GS3 आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा धारणाओं से जोड़ते हैं।

अनुच्छेद 243W (12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिकाओं के कर्तव्य) को BIS भवन निर्माण संहिताओं (building codes) की गैर-बाध्यकारी स्थिति के साथ जोड़ने वाले प्रश्नों की अपेक्षा करें।

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    The National Disaster Management Division in India is the nodal division in the Ministry of Home Affairs for disaster management. Who is the Ex-officio Chairman of the National Disaster Management Authority?