समसामयिकी

साइन इन
भूगोलGS3
GS3

उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड की जांच के लिए दो सदस्यीय एसआईटी का गठन किया

स्रोत:economictimes ↗

क्यों मायने रखता है

यह विषय UPPSC Prelims के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह राज्य-विशिष्ट प्रशासनिक नियुक्तियों (SIT सदस्यों) को भारतीय राजव्यवस्था और शासन (Indian Polity and Governance) के तहत महत्वपूर्ण स्टेटिक विषयों, जैसे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) जैसे शहरी स्थानीय निकाय दिशानिर्देशों के साथ जोड़ता है।

सारांश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अलीगंज में एक व्यावसायिक इमारत में लगी आग की जांच के लिए ACS अमृत अभिजात और ADG प्रवीण कुमार की सदस्यता वाले दो-सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जिसके कारण 15 लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना भवन निर्माण दिशानिर्देशों से संबंधित गंभीर नियामक कमियों को उजागर करती है, जिससे UPPSC Prelims की तैयारी के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 प्रशासनिक रूप से मुख्य फोकस में आ गए हैं।

मुख्य बिंदु

  • SIT का गठन: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अलीगंज में हुई दुखद अग्निकांड की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय दो सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए।
  • SIT का गठन: इस जांच टीम में दो वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं: अमृत अभिजात (अपर मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग) और प्रवीण कुमार (अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन)।
  • घटना का संदर्भ: अलीगंज के उषा मेहता मार्ग पर स्थित एक तीन मंजिला व्यावसायिक परिसर में आग लग गई, जिसमें एक एनिमेशन प्रशिक्षण केंद्र संचालित था। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा की प्रारंभिक रिपोर्टों में AC डक्ट में खराबी और उचित आपातकालीन निकास मार्ग के पूर्ण अभाव की ओर इशारा किया गया है, जिसके कारण दम घुटने की स्थिति उत्पन्न हुई।
  • स्टेटिक पॉलिटी कनेक्शन (आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005): इस अधिनियम के तहत, आपातकाल के दौरान NDRF और SDRF जैसी वैधानिक प्रतिक्रिया टीमों को तैनात किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं।
  • स्टैटिक गवर्नेंस कनेक्शन (नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया): भवन डिज़ाइन, अग्नि निकास (fire escapes) और लेआउट विनियम, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा तैयार किए गए नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) ऑफ इंडिया के तहत विनियमित होते हैं। NBC का भाग 4 विशेष रूप से व्यावसायिक और आवासीय संरचनाओं में 'अग्नि और जीवन सुरक्षा' (Fire and Life Safety) मानकों को विनियमित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

disaster management act, 2005

एक ऐतिहासिक भारतीय कानून जो पूरे भारत में सक्रिय आपदा प्रबंधन, शमन, क्षमता निर्माण और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एक व्यापक, बहु-स्तरीय कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है।

UPSC context

GS Paper III (आपदा प्रबंधन); प्रशासनिक तंत्र, सांविधिक प्राधिकरणों (NDMA/SDMA) और आपातकालीन प्रतिक्रिया शक्तियों का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (NBC)

पूरे भारत में भवन निर्माण, संरचनात्मक सुरक्षा, आपदा अनुकूलनशीलता और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं को विनियमित करने के लिए आधिकारिक दिशानिर्देश प्रदान करने वाला एक राष्ट्रीय मानक मॉडल कोड।

UPSC context

GS Paper III (आपदा प्रबंधन/शहरीकरण); यह शहरी सुरक्षा, संरचनात्मक इंजीनियरिंग दिशानिर्देशों और आपदा रोकथाम के लिए नियामक तंत्र का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक विशिष्ट, बहु-अनुशासनात्मक केंद्रीय बल, जिसे आपदाओं के दौरान त्वरित और विशेषज्ञ बचाव अभियान प्रदान करने का अधिदेश प्राप्त है।

UPSC context

GS Paper III (आपदा प्रबंधन); विशिष्ट आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्रों, केंद्र-राज्य समन्वय और परिचालन राहत संरचना का परीक्षण करता है।

Source
राज्य आपदा मोचन बल (SDRF)

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के तहत कार्यरत एक राज्य-स्तरीय विशिष्ट आपदा प्रतिक्रिया बल, जो क्षेत्रीय आपात स्थितियों के दौरान रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS Paper III (आपदा प्रबंधन); राज्य-स्तरीय आपदा तैयारियों, प्रथम-प्रतिक्रियाकर्ता (first-responder) क्षमताओं और संघीय शासन का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत कार्यरत, भारत का सांविधिक राष्ट्रीय मानक निकाय, जो मानकीकरण, गुणवत्ता प्रमाणन, हॉलमार्किंग और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर II/III (वैधानिक निकाय/भारतीय अर्थव्यवस्था); नियामक शासन, उपभोक्ता संरक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन व्यवस्थाओं का परीक्षण करता है।

Source
विशेष जांच दल (SIT)

न्यायालयों या सरकारों द्वारा विशिष्ट हाई-प्रोफाइल अपराधों या प्रशासनिक विफलताओं की जांच के लिए गठित एक तदर्थ (ad hoc), विशिष्ट जांच निकाय, जिसके लिए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता होती है।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन); जवाबदेही तंत्र, न्यायिक पर्यवेक्षण और कार्यपालिका की जांच शक्तियों का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

नेशनल बिल्डिंग कोड आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी केंद्रीय अधिनियम है।

NBC, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा तैयार किया गया एक मॉडल कोड है, न कि MoHUA द्वारा। यह पूरी तरह से सलाहकारी है और इसका कोई कानूनी प्रभाव तब तक नहीं होता जब तक कि इसे राज्यों के नगर निगम उपनियमों (municipal bylaws) में स्पष्ट रूप से अपनाया न जाए।

संबंधित अवधारणाएँ

Governance and Public Policy

भारत के नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) की कानूनी स्थिति और इसका मसौदा तैयार करने वाला प्राधिकरण क्या है?

  • तैयार करने वाला प्राधिकारी: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा तैयार और प्रकाशित।
  • अनुशंसात्मक प्रकृति: यह एक मॉडल कोड/दिशानिर्देश के रूप में कार्य करता है और पूरे भारत में स्वतः ही कानूनी रूप से बाध्यकारी या प्रवर्तनीय नहीं है।
  • प्रवर्तन तंत्र: NBC प्रावधानों को कानूनी रूप से लागू करने के लिए, राज्य सरकारों को उन्हें अपने स्थानीय भवन उप-नियमों (building bylaws) या राज्य फायर सर्विस अधिनियमों (State Fire Service Acts) में स्पष्ट रूप से एकीकृत करना होगा।
Polity and Constitution

भारत के संघीय ढांचे में 'अग्निशमन सेवाएं' संवैधानिक रूप से किस प्रकार संरचित हैं?

  • संवैधानिक अनुसूची: इसे संविधान की बारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243W) के तहत मद संख्या 7 के रूप में सूचीबद्ध एक नगरपालिका विषय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  • सत्ता का विकेंद्रीकरण: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया, जिसके तहत शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को अग्नि निवारण का प्राथमिक उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
  • प्रशासनिक चुनौती: चूंकि अग्निशमन सेवाएं नगर पालिका/राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, इसलिए भारत में कोई एकीकृत केंद्रीय अग्निशमन सेवा कमांड नहीं है, जिसके कारण इसके लागू होने के मानकों में काफी भिन्नता देखने को मिलती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • शहरी शासन + आपदा न्यूनीकरण

    74वें संशोधन के जनादेशों की परिचालन विफलता (कमजोर स्थानीय निकाय) को शहरी आग पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशानिर्देशों के खराब कार्यान्वयन से जोड़ता है।

  • सलाहकारी मानक + सहकारी संघवाद

    परीक्षण करता है कि कैसे मॉडल मानकों को लागू करने योग्य नगरपालिका उपनियमों में परिवर्तित करने के लिए केंद्रीय सलाहकार संहिताओं (NBC) को सहकारी संघवाद और राज्य-स्तरीय विधायी कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

2026 Prelims में Art 243W के तहत अग्निशमन सेवाओं के संवैधानिक प्रत्यायोजन के साथ-साथ NBC/BIS मानकों की अनुशंसात्मक प्रकृति का परीक्षण किया जा सकता है।

संबद्ध PYQ · 1

संबद्ध PYQ · 1

  • 2021UPPSC_PRELIMSGS1

    The National Disaster Management Division in India is the nodal division in the Ministry of Home Affairs for disaster management. Who is the Ex-officio Chairman of the National Disaster Management Authority?