उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए नई स्टार्टअप और डेटा सेंटर नीतियों को मंजूरी दी
स्रोत:indianexpress ↗
क्यों मायने रखता है
यह नीतिगत बदलाव उत्तर प्रदेश की प्रौद्योगिकी और औद्योगिक नीतियों में एक बड़े सुधार को दर्शाता है। UPPSC अभ्यर्थियों के लिए, विशिष्ट वित्तीय आंकड़े, लक्ष्य (जैसे कि 2 GW डेटा क्षमता और ₹2 लाख करोड़ का निवेश लक्ष्य), संस्थागत निकाय (स्टार्टअप मिशन निदेशालय), और क्षेत्रीय प्राथमिकताएं (बुंदेलखंड और पूर्वांचल) दोनों प्रारंभिक परीक्षा (लक्ष्यों/नीतिगत प्रावधानों पर MCQs) और मुख्य परीक्षा (उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर GS पेपर 5 और 6) में अत्यधिक महत्वपूर्ण और पूछे जाने योग्य क्षेत्र हैं।
सारांश
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दो प्रमुख नीतियों—UP Startup Policy-2026 और UP Data Centre Policy-2026—को मंजूरी दी है, जिन्हें तकनीक-आधारित निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार बढ़ाने और राज्य के $1-trillion अर्थव्यवस्था के लक्ष्य का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। Startup Policy वित्तीय प्रोत्साहनों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है, जिसमें प्रोटोटाइप अनुदान को दोगुना करना और निर्वाह व सीड फंडिंग भत्तों में वृद्धि करना शामिल है, साथ ही एक समर्पित Startup Mission Directorate की स्थापना भी की जाएगी। इसके साथ ही, Data Centre Policy का उद्देश्य हरित ऊर्जा, GPU-आधारित बुनियादी ढांचे और बुंदेलखंड व पूर्वांचल के लिए विशेष क्षेत्रीय प्रोत्साहनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य की क्षमता को 2 GW तक बढ़ाना और ₹2 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना है।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने और उत्तर प्रदेश को $1-trillion की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2026 को मंजूरी दी।
- यूपी स्टार्टअप नीति-2026 के तहत स्टार्टअप्स के लिए मासिक भरण-पोषण भत्ता (sustenance allowance) ₹17,500 (1 वर्ष के लिए) से बढ़ाकर ₹20,000 (2 वर्ष के लिए) कर दिया गया है, प्रोटोटाइप अनुदान को दोगुना करके ₹10 लाख और सीड फंडिंग को दोगुना करके ₹15 लाख (विशेष परिस्थितियों में ₹50 लाख तक) कर दिया गया है।
- AI, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक में विशेषज्ञता रखने वाले डीप-टेक स्टार्टअप्स को ₹20 लाख तक की प्रोटोटाइप सहायता, ₹30 लाख तक की सीड फंडिंग, ₹100 करोड़ तक का पेशेंस कैपिटल (patience capital) सपोर्ट और 40% तक की R&D वित्तीय सहायता मिलेगी।
- स्टार्टअप इनक्यूबेटरों के लिए पूंजीगत अनुदान (कैपिटल ग्रांट) को बढ़ाकर ₹1.25 करोड़ (बुंदेलखंड और पूर्वांचल में ₹1.50 करोड़ तक) कर दिया गया है, साथ ही वार्षिक परिचालन व्यय (ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर) अनुदान को बढ़ाकर ₹40 लाख कर दिया गया है। 20 नए उत्कृष्टता केंद्रों (CoEs) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर ₹12 करोड़ प्रति केंद्र कर दिया गया है।
- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक नए स्टार्टअप मिशन निदेशालय (Startup Mission Directorate) की स्थापना की जाएगी, जो राज्य के 17,000+ पंजीकृत स्टार्टअप्स को नियंत्रित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के तहत काम करेगा।
- UP डेटा सेंटर नीति-2026 का लक्ष्य 2 गीगावाट (GW) की अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करना और ₹2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना है, जिसमें GPU-आधारित बुनियादी ढांचे, ऊर्जा दक्षता और बुंदेलखंड तथा पूर्वांचल के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों पर विशेष बल दिया गया है।
- पूर्ववर्ती 2021 डेटा सेंटर नीति (2022 में संशोधित) के तहत, नियोजित 6 डेटा सेंटर पार्कों में से 7 पार्क और 40 मेगावाट से कम (<40 MW) क्षमता वाली 2 इकाइयां (जिसमें ₹21,343 करोड़ का निवेश शामिल है) पहले ही चालू हो चुकी हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026
जुलाई 2026 में स्वीकृत एक नीतिगत ढांचा जो वित्तीय प्रोत्साहनों को बढ़ाता है, प्रोटोटाइप अनुदान को दोगुना करता है, डीप-टेक (deep-tech) सहायता प्रदान करता है, और यूपी के स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति देने के लिए एक समर्पित निदेशालय की स्थापना करता है।
UPSC context
GS Paper II & III: औद्योगिक विकास, प्रौद्योगिकी-संचालित निवेश और उद्यमिता विकास पर सरकारी नीतियां।
उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2026
जुलाई 2026 में स्वीकृत एक नीति, जिसका उद्देश्य 2 GW क्षमता जोड़कर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में ₹2 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करके UP को एक हरित, AI-रेडी डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करना है।
UPSC context
GS Paper III: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, AI कंप्यूटिंग, प्रौद्योगिकी नीति और सतत आर्थिक विकास।
स्टार्टअप मिशन निदेशालय
उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप और नवाचार-प्रेरित नीतियों की निगरानी, समन्वय और उन्हें लागू करने के लिए जुलाई 2026 में एक पंजीकृत समिति (registered society) के रूप में स्थापित एक समर्पित सरकारी एजेंसी।
UPSC context
GS Paper II: शासन व्यवस्था, संस्थागत ढाँचे, और राज्य-स्तरीय सांविधिक या गैर-सांविधिक निकाय।
उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2021 (प्रथम संशोधन-2022)
उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती डिजिटल नीति ढांचा, जिसने जनवरी 2026 में समाप्त होने से पहले कई अत्याधुनिक डेटा सेंटर पार्कों में शुरुआती निजी क्षेत्र के निवेश को सफलतापूर्वक प्रेरित किया था।
UPSC context
सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III: नीतिगत विकास, राज्य स्तरीय डिजिटल ढांचे का मूल्यांकन, और बुनियादी ढांचे का विकास।
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860
उन्नीसवीं सदी का एक भारतीय कानून जो साहित्यिक, वैज्ञानिक, धर्मार्थ और गैर-लाभकारी सोसायटियों या निदेशालयों के पंजीकरण और कानूनी स्थिति का प्रावधान करता है।
UPSC context
GS Paper II: नियामक ढांचे, नागरिक समाज संगठन और गैर-लाभकारी संस्थाओं का शासन (governance)।
उत्कृष्टता केंद्र (CoEs)
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence), रोबोटिक्स और डीप-टेक (deep-tech) जैसे उभरते क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप मेंटरिंग को बढ़ावा देने के लिए नामित विशिष्ट अनुसंधान संस्थान।
UPSC context
GS Paper III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, स्वदेशी तकनीक और अनुसंधान अवसंरचना।
प्रारंभिक ट्रैप
स्टार्टअप मिशन निदेशालय (Startup Mission Directorate) राज्य विधानसभा अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
यह निदेशालय वास्तव में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है, जो वैधानिक होने के बजाय आईटी विभाग के तहत काम करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
'पेशेंट कैपिटल' (Patient Capital) क्या है और यह डीप-टेक (deep-tech) के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
- परिभाषा: दीर्घकालिक निवेश पूंजी जहां निवेशक त्वरित रिटर्न की उम्मीद नहीं करते हैं, उच्च जोखिम और लंबी परिपक्वता अवधि (gestation periods) को स्वीकार करते हैं।
- डीप-टेक (Deep-tech) की प्रासंगिकता: क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस-टेक और बायोटेक जैसे क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनमें व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य होने से पहले वर्षों के अनुसंधान की आवश्यकता होती है।
- घाटी की मृत्यु (वैली ऑफ डेथ): बुनियादी अनुसंधान (basic research) और बाजार के लिए तैयार उत्पाद को लॉन्च करने के बीच के पूंजी-गहन (capital-intensive) चरण में स्टार्टअप्स को जीवित रहने में मदद करता है।
भारत में डेटा सेंटरों की बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) स्थिति क्या है?
- सामान्यीकृत मास्टर सूची (Harmonized Master List): वर्ष 2022 में बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का दर्जा दिया गया, जिससे संस्थागत ऋण, विदेशी वाणिज्यिक उधार (ECB) और दीर्घकालिक कोष तक पहुंच आसान हो गई।
- रणनीतिक महत्व: DPDP अधिनियम के तहत डेटा स्थानीयकरण (data localization) और GPU-आधारित AI क्लस्टर जैसी कंप्यूटेशनल शक्ति की मेजबानी (hosting) के लिए आवश्यक।
अंतर-विषय पैटर्न
संघवाद और डिजिटल बुनियादी ढांचा
प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive federalism) राज्यों को आक्रामक डेटा-सेंटर नीतियां तैयार करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो राष्ट्रीय आर्थिक भूगोल को बदल रहा है और भारत की संप्रभु AI कंप्यूटेशनल क्षमता का समर्थन कर रहा है।
क्षेत्रीय असमानता और औद्योगिक नीति
बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए अधिक प्रोत्साहन संरचना तैयार करके, यह नीति ऐतिहासिक भौगोलिक विकास असंतुलन को ठीक करने के लिए डिजिटल-अर्थव्यवस्था की परिसंपत्तियों का उपयोग करती है।
GS-3 के तहत, राज्य-स्तरीय डीप-टेक और GPU-इन्फ्रास्ट्रक्चर नीतियां AI-हार्डवेयर सप्लाई चेन पर नियंत्रण हासिल करने के लिए एक संघीय बदलाव को दर्शाती हैं।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2013UPPSC_PRELIMSGS1
In Uttar Pradesh I.T. City is being established in
- 2021UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following Schemes in Uttar Pradesh were introduced in Budget of 2021-22? I. Atmanirbhar Krishak Samanvit Vikas Yojna II. Mukhya Mantri Saksham Suposhan Yojna III. Mukhya Mantri Pravasi Shramik Udyamita Vikas Yojna IV. Yuva Udyamita Vikas Abhiyan Select the correct answer from the codes given below.
