उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने टेक्सटाइल पार्क और सीवेज योजनाओं को मंजूरी दी
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यूपीपीएससी के उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जो राज्य-स्तरीय पूंजीगत व्यय, औद्योगिक नीति (टेक्सटाइल पार्क), और लखनऊ और वाराणसी जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में शहरी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर नजर रख रहे हैं।
सारांश
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों में शहरी विकास को लक्षित करते हुए सात आवश्यक जल और सीवेज योजनाओं के साथ-साथ ₹1,947 करोड़ की एक प्रमुख टेक्सटाइल पार्क परियोजना को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में विनिर्माण और नगरपालिका बुनियादी ढांचा दोनों मजबूत होंगे।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ₹1,947 करोड़ की टेक्सटाइल पार्क परियोजना को मंजूरी दे दी है।
- नागरिक बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए लखनऊ और वाराणसी सहित प्रमुख शहरी केंद्रों को कवर करने वाली सात प्रमुख जल और सीवेज योजनाओं को मंजूरी दी गई।
- ये नीतिगत निर्णय राज्य सरकार के औद्योगिक विनिर्माण गलियारों और बुनियादी शहरी सार्वजनिक उपयोगिताओं के बीच संतुलन बनाने पर दिए जाने वाले जोर को दर्शाते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तर प्रदेश कैबिनेट
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च कार्यकारी निकाय, जो राज्य की नीतियों के निर्धारण, विधायी विधेयकों को मंजूरी देने और प्रमुख विकास बजट को स्वीकृति देने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
UPSC/UPPSC राजव्यवस्था और शासन: यह उत्तर प्रदेश में कार्यकारी शासन, राज्य-स्तरीय नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
PM MITRA योजना
5F विजन (Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign) के तहत विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए देश भर में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की एक केंद्र सरकार की पहल।
UPSC context
UPSC/UPPSC अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास: उत्तर प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं, औद्योगिक क्लस्टर और विनिर्माण विकास चालकों (growth drivers) की समझ का मूल्यांकन करता है।
AMRUT 2.0
एक राष्ट्रीय मिशन जो शहरी स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति, सीवेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करके शहरों को जल सुरक्षित बनाने पर केंद्रित है।
UPSC context
UPSC/UPPSC शहरी बुनियादी ढांचा: यह उत्तर प्रदेश के शहरों में शहरी विकास नीतियों, नागरिक सुविधाओं और नगरपालिका बुनियादी ढांचा वित्तपोषण के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्रीय सरकार के पास पीएम मित्र (PM MITRA) टेक्सटाइल पार्क स्पेशल पर्पस व्हीकल में 51% इक्विटी है।
आमतौर पर अभ्यर्थी पीएम मित्रा पार्क एसपीवी (SPV) में केंद्र और राज्य के बीच इक्विटी शेयर को लेकर भ्रमित हो जाते हैं; राज्य के पास बहुमत यानी 51% इक्विटी होती है जबकि केंद्र के पास 49% इक्विटी होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
PM MITRA योजना के प्रमुख उद्देश्य और वित्तपोषण संरचना क्या हैं?
- 5F विजन: PM MITRA पार्क 5F विजन से प्रेरित हैं: फार्म (Farm) से फाइबर (Fibre) से फैक्ट्री (Factory) से फैशन (Fashion) से फॉरेन (Foreign)।
- औद्योगिक विकास: इस योजना का उद्देश्य विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है जो भारी निवेश आकर्षित करे और रोजगार पैदा करे।
- इक्विटी मॉडल: केंद्र और राज्य के स्वामित्व वाला एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) प्रत्येक पार्क का कार्यान्वयन करता है, जिसमें राज्य के पास 51% और केंद्र के पास 49% इक्विटी होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
PM MITRA योजनाएं और सहकारिता संघवाद
PM MITRA योजनाएं राज्य-स्तरीय औद्योगिक नीति को केंद्रीय पहलों के साथ एकीकृत करती हैं, जो मेगा टेक्सटाइल पार्कों में सहकारी संघवाद का परीक्षण करती हैं।
AMRUT 2.0 और शहरी नागरिक शासन
AMRUT 2.0 शहरी जल परियोजनाएं बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण को सीधे तौर पर नगरपालिका शासन और SDG-6 स्वच्छ जल लक्ष्यों से जोड़ती हैं।
PM MITRA इक्विटी वितरण (51:49 राज्य:केंद्र) और AMRUT 2.0 कार्यान्वयन विवरण UPPSC प्रीलिम्स के मिलान वाले प्रश्नों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण (high-yield) हैं।
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