समसामयिकी

एक्सप्रेसवे और नए प्राधिकरणों के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट के अनुमोदन

स्रोत:uniindia ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख UPPSC Prelims के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह हालिया राज्य-स्तरीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (जेवर एयरपोर्ट का गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ाव), नवगठित बोर्डों/प्राधिकरणों (प्रयागराज-चित्रकूट) और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 जैसी प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के अपडेट को व्यापक रूप से सूचीबद्ध करता है। ऐसे राज्य-विशिष्ट समसामयिक मामले नियमित रूप से UPPSC Prelims GS Paper 1 में पूछे जाते हैं।

सारांश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कई बुनियादी ढांचागत, प्रशासनिक और कल्याणकारी प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें एक प्रमुख मंजूरी जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 74 किमी लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को दी गई है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। कैबिनेट ने प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण और यूपी घुमंतू विकास बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दी है। कल्याणकारी क्षेत्र में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के दिशानिर्देशों और वित्तीय प्रावधानों में संशोधन किया गया है, और वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय फसल बीमा योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया है। इसके अतिरिक्त, नोएडा और लखनऊ में U-Hubs (बहुउद्देशीय तकनीकी और नवाचार केंद्र) स्थापित किए जाएंगे।

मुख्य बिंदु

  • आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बुलंदशहर में गंगा एक्सप्रेसवे से निर्बाध रूप से जोड़ने के लिए एक नए 74.467 किमी लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा।
  • राज्य सरकार समन्वित शहरी नियोजन और पर्यटन अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना करेगी।
  • यूपी कैबिनेट ने स्थानीय MSMEs और पारंपरिक कारीगरों की सहायता के लिए वित्तीय परिव्यय का विस्तार करते हुए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को वर्जन 2.0 में अपग्रेड किया।
  • वर्ष 2026-27 के खरीफ और रबी सीजन के लिए पीएम फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई।
  • अर्ध-घुमंतू और विमुक्त समुदायों के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड का गठन किया गया था।

महत्वपूर्ण शब्द

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0

पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए MSME विभाग द्वारा कार्यान्वित यूपी (UP) राज्य की एक प्रमुख योजना। यह स्थानीय उद्यमिता और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क कौशल-संवर्धन प्रशिक्षण, आधुनिक टूलकिट और रियायती ऋण प्रदान करती है।

UPSC context

GS पेपर 2 (कल्याणकारी योजनाएं) और GS पेपर 3 (MSME और रोजगार) का परीक्षण करता है, जिसमें विकेंद्रीकृत आजीविका सृजन और कारीगरों की सहायता को रेखांकित किया गया है।

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प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश के छह जिलों को कवर करने वाला एक नव-स्वीकृत शहरी नियोजन निकाय। इसका उद्देश्य अपने अधिकार क्षेत्र में एकीकृत अवसंरचनात्मक विस्तार, समन्वित शहरीकरण और संतुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है।

UPSC context

GS Paper 1 (शहरीकरण) और GS Paper 2 (गवर्नेंस) के लिए प्रासंगिक, जो क्षेत्रीय शहरी नियोजन के लिए राज्य-स्तरीय संस्थागत ढांचे को प्रदर्शित करता है।

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उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड

यूपी कैबिनेट द्वारा राज्य के भीतर विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान, समावेशन और समर्पित कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक सांविधिक बोर्ड।

UPSC context

GS Paper 2 (सामाजिक न्याय/कमजोर वर्ग) के लिए महत्वपूर्ण, जो हाशिए पर मौजूद घुमंतू समुदायों के लिए सकारात्मक कार्रवाई और लक्षित कल्याण पर केंद्रित है।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

एक केंद्रीय फसल बीमा योजना जो बुआई-पूर्व से लेकर कटाई-पश्चात तक प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ व्यापक कवरेज प्रदान करती है। यूपी सरकार ने हाल ही में 2026-27 के कृषि सत्रों के लिए इसके राज्यव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी है।

UPSC context

GS Paper 3 (कृषि) के लिए महत्वपूर्ण, कृषि जोखिम न्यूनीकरण के परीक्षण तंत्रों और राज्य-केंद्र की कल्याणकारी पहलों के कार्यान्वयन।

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पुनर्गठित मौसम-आधारित फसल बीमा योजना

प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान के खिलाफ किसानों को सुरक्षा प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की एक योजना। UP ने हाल ही में 2026-27 के फसल सत्रों के लिए PMFBY के साथ इसके कार्यान्वयन को औपचारिक रूप दिया है।

UPSC context

GS Paper 3 (कृषि/आपदा प्रबंधन) के लिए प्रासंगिक, जिसमें किसानों के लिए जलवायु-अनुकूल कृषि और मौसम-जोखिम वित्तीय संरचनाओं पर बल दिया गया है।

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उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004

UP में मदरसा शिक्षा को विनियमित करने वाला एक राज्य कानून। कैबिनेट ने हाल ही में इसके पहले संशोधन को मंजूरी दी है, जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अनुरूप है जो मदरसों को कामिल (Kamil) और फाजिल (Fazil) जैसी उच्च-शिक्षा डिग्रियां प्रदान करने से प्रतिबंधित करता है।

UPSC context

GS Paper 2 (राजव्यवस्था एवं शिक्षा) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुपालन से संबंधित है।

Source
उत्तर प्रदेश वेतन संहिता नियम, 2026

केंद्रीय श्रम वेतन संहिताओं को लागू करने के लिए तैयार किए गए राज्य-स्तरीय नियम, जिन्हें हाल ही में यूपी कैबिनेट द्वारा राज्य के रोजगार क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी और श्रम अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

UPSC context

GS Paper 2 (शासन व्यवस्था) और GS Paper 3 (अर्थव्यवस्था/श्रम सुधार) के लिए उपयुक्त, जो आधुनिक श्रम कानूनों के सामंजस्य और अधिसूचना को रेखांकित करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पूरे भारत में पारंपरिक कारीगरों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

जबकि पीएम विश्वकर्मा एक केंद्रीय योजना है, वहीं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की एक राज्य-स्तरीय पहल है। अभ्यर्थी अक्सर समान नाम वाली योजनाओं को लेकर भ्रमित हो जाते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: Agriculture

PMFBY, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) से किस प्रकार भिन्न है?

  • मुख्य ट्रिगर: PMFBY फसल कटाई प्रयोगों (Crop Cutting Experiments) द्वारा निर्धारित उपज के नुकसान को कवर करता है, जबकि RWBCIS विशिष्ट मौसम संबंधी प्रॉक्सी मापदंडों (वर्षा की कमी, अत्यधिक तापमान, आर्द्रता) के आधार पर भुगतान को ट्रिगर करता है।
  • प्रीमियम समता: दोनों योजनाओं में किसान प्रीमियम संरचना बिल्कुल समान है: रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2%, और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5%।
Social Justice

भारत में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां (DNTs) कौन हैं?

  • ऐतिहासिक कलंक: 'विमुक्त' (Denotified) का तात्पर्य उन समुदायों से है जिन्हें पहले 1871 के औपनिवेशिक आपराधिक जनजाति अधिनियम (Criminal Tribes Act) के तहत 'जन्मजात अपराधी' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे भारत सरकार ने 1952 में निरस्त कर दिया था।
  • प्रमुख आयोग: रेनके आयोग (2008) और इदाते आयोग (2015) ने उनके अत्यधिक हाशिए पर होने को रेखांकित किया, तथा समर्पित कल्याण बोर्डों, लक्षित योजनाओं और उचित जनगणना गणना की सिफारिश की।

अंतर-विषय पैटर्न

  • केंद्र बनाम राज्य शिल्पकार कल्याण

    यूपी की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना केंद्रीय पीएम विश्वकर्मा योजना के समानांतर है, जो पारंपरिक ग्रामीण कारीगरों और स्थानीय MSMEs को लक्षित करने वाली राज्य और केंद्र की अतिव्यापी (overlapping) कल्याणकारी नीतियों के एक संघीय पैटर्न को रेखांकित करती है।

  • गति शक्ति और एक्सप्रेसवे इंटरकनेक्टिविटी

    आगामी जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ना पीएम गति शक्ति के मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी विजन के अनुरूप है, जो एक ग्रीनफील्ड एविएशन हब को सीधे प्रमुख हिंटरलैंड लॉजिस्टिक्स मार्गों से जोड़ता है।

2026 Prelims में PMFBY के उपज मापदंडों (yield parameters) और RWBCIS के मौसम मापदंडों (weather metrics) के बीच अंतर करने वाले, या DNTs की ऐतिहासिक परिभाषाओं का परीक्षण करने वाले प्रश्नों की उम्मीद करें।

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    Which of the following Scheme/Programme is not the Central Government Programme and it is Uttar Pradesh Government's Programme?

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    Which of the following Airports in Uttar Pradesh has been granted International Status on 24th June, 2020 by Union Cabinet of India ?

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    Which of the following Schemes in Uttar Pradesh were introduced in Budget of 2021-22? I. Atmanirbhar Krishak Samanvit Vikas Yojna II. Mukhya Mantri Saksham Suposhan Yojna III. Mukhya Mantri Pravasi Shramik Udyamita Vikas Yojna IV. Yuva Udyamita Vikas Abhiyan Select the correct answer from the codes given below.

  • 2023UPPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following scheme/s is/are related to Uttar Pradesh? (1) Anuthee Uphar Scheme (2) Matra Shakti Udyamita Scheme (3) Kaushalya Matritva Scheme (4) Stree Nidhi Scheme Select the 'correct' answer using the code given below -