उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ग्रीन और AI-रेडी डेटा सेंटर नीति को मंजूरी दी
स्रोत:communicationstoday ↗
क्यों मायने रखता है
यह नीति उत्तर प्रदेश की तकनीकी उन्नति, डिजिटल परिवर्तन और निवेश आकर्षण के लिए महत्वपूर्ण है, जो इसे UPPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा में राज्य-स्तरीय शासन और आर्थिक प्रश्नों के लिए एक मुख्य विषय बनाती है।
सारांश
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और हाई-टेक निवेश को आकर्षित करने के लिए हरित, AI-रेडी बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दे दी है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में हरित और AI-रेडी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दे दी है।
- इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख प्रौद्योगिकी और डेटा हब के रूप में स्थापित करना है, जिससे डिजिटल बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हो सके।
- यह स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) विशेषताओं पर जोर देता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड का समर्थन करने के लिए ऊर्जा-कुशल और हरित तकनीकों को बढ़ावा देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
डेटा सेंटर पॉलिसी 2026
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य भर में ₹2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को आकर्षित करने और 2 GW ग्रीन, AI-तैयार डेटा सेंटर बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए स्वीकृत एक प्रगतिशील नीति।
UPSC context
UPPSC GS पेपर V (उत्तर प्रदेश विशिष्ट अर्थव्यवस्था, औद्योगिक नीतियां, और IT बुनियादी ढांचा) के लिए महत्वपूर्ण। राज्य-स्तरीय तकनीकी विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल
उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च कार्यकारी निकाय, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, जो राज्य में नीति निर्माण, प्रशासनिक निर्णयों और प्रमुख विकास योजनाओं को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPPSC GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन - राज्य सरकार की संरचना और कार्यकारी निर्णय) के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एक समान भूमि सब्सिडी
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि राज्य डेटा सेंटर नीतियां पूरे राज्य में एक समान प्रोत्साहन प्रदान करती हैं, जिससे बुंदेलखंड और पूर्वांचल के पक्ष में मिलने वाली विभेदित भूमि सब्सिडी छूट जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तर प्रदेश में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के क्रियान्वयन को नियंत्रित करने वाले प्रमुख संस्थागत तंत्र और निकाय कौन से हैं?
- नोडल एजेंसियां: UPeDA (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) और UPSIDA भूमि अधिग्रहण और बुनियादी ढांचा विकास के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं।
- Invest UP: इन्वेस्ट यूपी राज्य की औद्योगिक नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए शीर्ष एकल-खिड़की निवेश प्रोत्साहन और सुविधा बोर्ड के रूप में कार्य करता है।
- विभाग की भूमिका: IT & Electronics Department, Government of UP, व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचा, स्टार्टअप और डेटा सेंटर नीतियां तैयार करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
डेटा सेंटर + क्षेत्रीय असमानता निवारण
बुंदेलखंड में डेटा सेंटर्स के लिए उत्तर प्रदेश की टियर-आधारित भूमि सब्सिडी औद्योगिक गलियारे की रणनीति को दर्शाती है, जो डिजिटल बुनियादी ढाचे को क्षेत्रीय असमानता को दूर करने से जोड़ती है।
ग्रीन AI इन्फ्रा + स्टेट क्लाइमेट एक्शन
डेटा केंद्रों में 50% अक्षय ऊर्जा (renewable energy) पर जोर भारत के नेट-जीरो लक्ष्यों को राज्य-स्तरीय ग्रीन AI पहलों के साथ जोड़ता है।
यूपी डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 इंसेंटिव (GPU बूस्टर, क्षेत्रीय सब्सिडी) के यूपी-विशिष्ट आर्थिक/योजना संबंधी MCQ में शामिल होने की संभावना है।
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